ग्लाेबल फण्ड अनुदानमा ओभरसाइट प्रतिवेदनले पनि औँल्यायो अनियमितता, अर्बौँको अनुदानमा मन्त्री-सचिव ‘तैँ चुप मैचुप’

काठमाडौं । ग्लोबल फण्डको सातौँ अनुदान चक्रअन्तर्गत प्रमुख कार्यान्वयन निकायका रूपमा काम गरिरहेको यूएनडीपीको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका छन्। हालै सार्वजनिक गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ओभरसाइट समितिको प्रतिवेदन तथा अन्य अनुगमन निष्कर्षहरूले कार्यक्रमको समग्र उपलब्धि कमजोर रहेको मात्र होइन, व्यवस्थापन र पारदर्शितामै गम्भीर समस्या रहेको देखाएका छन्।

अनुदानको रकममाथि ‘नाङ्गो नाच’ चलिरहँदा समेत स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्यमन्त्री केही थाहै नपाए जस्तो गरेर बसेका छन्। ग्लाेबल फण्डको ५८ मिलियन डलर सञ्चालनमा भइरहेको अनिमितताले बालेन सरकारको सुशासनलाई पनि गिज्याइरहेको छ।

नेपाल सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु, अनुगमनका लागि खडा गरिएको स्वतन्त्र संयन्त्रलाई यूएनडीपीमार्फत मूल्याङ्कन गर्न रोक लगाइनु, सरकारलाई जानकारी नै नदिई म्याद सकिन लागेका नौ लाख एचआईभी परीक्षण किट जबरजस्ती भित्र्याउनु जस्ता घटनाहरूले यूएनडीपीकाे कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

जतासुकै कमजोरी, अनियमितता र अनैतिक अभ्यासका संकेतहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरमा यसबारे कुनै गम्भीर छलफल भएको नदेखिनु झन् आश्चर्यजनक बनेको छ।

नयाँ आएको ४४ मिलियन अनुदानका लागि नयाँ युवाई कल गरिसक्नुपर्ने हो। तर अझै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा पर्फमेन्स शून्य भएको यूएनडीपी लाई पुनः सञ्चालन गर्न दिने चालबाजी भइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्। दैनिक भत्ता यूएनडीपीले १५ देखि २० हजार दिने भएकाले कर्मचारी राम्रो कार्यक्रम चलाउनेलाई अनुदान दिने भन्दा पनि यूएनडीपीलाई दिएर फाइदा लिन चाहन्छन्।

सीसीएम नेपालको ओभरसाइट समितिले २०८२ मंसिर १७ गते ललितपुरको चाकुपाटस्थित यूएनडीपी कार्यालयमा गरेको निरीक्षण भ्रमणपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले कार्यक्रम सञ्चालनमै गम्भीर कमजोरीहरू औँल्याएको छ।

यूएनडीपीले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम प्रगति विवरण अत्यन्तै सतही रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले लक्ष्य र उपलब्धिबीचको स्पष्ट तुलना, कार्यान्वयनका अवरोध तथा समाधानका उपायहरू पर्याप्त रूपमा प्रस्तुत नभएको जनाएको छ। यसले कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रगति मूल्याङ्कन प्रणाली नै कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

समग्र उपलब्धि पनि कमजोर देखिएको छ। एचआईभी परीक्षण, वैदेशिक रोजगारीमा जाने समूहमा पहुँचजस्ता महत्वपूर्ण सूचकहरूमा उपलब्धि निकै न्यून छ भने क्षयरोग कार्यक्रमतर्फ बिरामी पहिचान तथा उपचारमा समावेश गर्ने दर लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। केही सूचकहरूमा त शून्य प्रगति देखिएको छ, जसले कार्यक्रम कार्यान्वयनमै गम्भीर समस्या रहेको पुष्टि गर्छ।

कार्यक्रम योजना निर्माणमै कमजोरी देखिएको छ। अत्यधिक उच्च र यथार्थसँग मेल नखाने लक्ष्य निर्धारण गरिँदा उपलब्धि कमजोर भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले स्रोतको सदुपयोग र कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

सिरिन्ज, एचआईभी परीक्षण सामग्रीजस्ता आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति समयमा नभएको र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नभएको पाइएको छ। सरकारमार्फत आपूर्ति हुने भए पनि समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा यूएनडीपीले प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको उल्लेख छ, जसले सेवा प्रवाहमै अवरोध सिर्जना गरेको छ।

सह–कार्यान्वयन निकायहरूसँग सम्बन्धित प्रशासनिक समस्या तथा कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार जस्ता गम्भीर विषयहरू पनि उठेका छन्। यस्ता विषय समयमै समाधान गर्न नसक्नुले निगरानी तथा जवाफदेहिता प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ।

कारागारमा एचआईभी तथा क्षयरोग परीक्षणजस्ता कार्यक्रम कार्यविधि अभावका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रम व्यवस्थापन इकाई स्थापना ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै असर परेको छ, जसले सरकारसँगको समन्वय प्रभावकारी नभएको देखाउँछ।

उच्च लक्ष्य राखिए पनि उपलब्धि न्यून हुनु तथा केही गतिविधि अपेक्षाअनुसार अघि नबढ्नुले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर रहेको देखिन्छ। तथ्यमा आधारित निर्णय र समयमै सुधारात्मक कदम चाल्ने अभ्यासको अभाव देखिएको छ।

सिन्धुलीमा एचआईभीसम्बन्धी सेवामा गोपनीयता उल्लङ्घन भएको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ, जसले कार्यक्रमको नैतिक पक्ष तथा सुरक्षा संयन्त्र नै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।

यता, यत्रो कमजोरी र अनियमितता देखाउने प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्व मौन देखिएको छ। करिब ४४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ अनुदान नेपालमा भित्रिने तयारी भइरहेका बेला यसको परिचालन कसले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट छलफलसमेत भएको छैन ।

मन्त्रालयभित्रै पनि ग्लोबल फण्डको संरचना र कार्यप्रणालीबारे स्पष्ट बुझाइको अभाव देखिन्छ। केही जानकारहरूका अनुसार मन्त्रीलाई विषयवस्तु पूर्ण रूपमा नबुझाइएको हुनसक्ने आशंका छ। अर्कोतर्फ, यदि वास्तविक अवस्था स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरियो भने विगतदेखि चल्दै आएका स्वार्थ समूह र अनियमित अभ्यासमा असर पर्ने भएकाले विषयलाई जटिल बनाइराखेको हुनसक्ने धेरैको बुझाइ छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यश विषयमा हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।