ओलीको संरक्षणमा रहेको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान भवनको भोगाधिकार खोस्ने तयारी

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संरक्षण प्राप्त संस्था भनेर चर्चामा रहँदै आएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान भवनको भोगाधिकार खोसिने भएको छ। धुम्बाराहीस्थित ४ रोपनी ५ आना सरकारी जग्गा प्रतिष्ठानले २०६३ सालमै भोगाधिकारमा लिएको थियो। उक्त जग्गा लिजमा परीणत नगरी प्रतिष्ठानले भोगचल गर्दै आएको खुल्न आएको हो।

नेकपा एमालेले र नेकपा माओवादी मर्ज भएपछि बनेको (नेकपा)ले प्रतिष्ठानको भवनमा पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई चुनौती दिँदै नेकपाले प्रतिष्ठानको भवनमा पार्टी कार्यालय चलाएको थियो। आङछिरिङ शेर्पासँगको सम्बन्धका विषयमा आलोचन भइरहँदा ओलीले नै प्रतिष्ठानको कार्यालयलाई एमालेको पार्टी कार्यालय बनाएका थिए। अझ उक्त प्रतिष्ठानका महासचिव रहेका कृपाशुर शेर्पालाई त ओलीले नै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनाइदिएका थिए। उक्त प्रतिष्ठानले २० वर्षदेखि सरकारी जग्गामा रजाइँ गरिरहेको पाइन्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकार प्राप्त जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको सरंचना खाली गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। उक्त सूचनाले पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको भवन समेत खाली गराउनु पर्ने भएको हो।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन)को दफा २१ को उपदफा (२)बमोजिम साविकमा भोगाधिकार पाएका पक्षहरूलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो । तर, उक्त म्यादभित्र निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरूको हकमा भोगाधिकारको कानुनी हैसियत स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूमि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भोगाधिकार समाप्त भइसकेका जग्गा र त्यसमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू यथाशीघ्र खाली गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त सूचनाले पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान रहेको नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय पनि खाली गराउनु पर्ने अवस्था आएको हो।

पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानसँगै रहेको नेपाल शिक्षक संघले भोगाधिकारमा लिएको भवन पनि खाली गराउनु पर्ने भएको छ। बालेन सरकारको ‘एक्सन’सँगै भोगाधिकारमा सरकारी जग्गा लिएर मस्ती गरिरहेका संस्थाहरूको निद हराम भएको देखिन्छ। यस्ता संस्थाहरूको लुटको साम्राज्य बालेन सरकारले भत्काइदिने भएको हो।