‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ नीति : सरकारी अस्पताल सुधार्ने कि चिकित्सकको निजी मोह तोड्ने?

सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप, उपचारका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता र विशेषज्ञ चिकित्सकको निजी अस्पतालप्रतिको आकर्षणले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ नीति कार्यान्वयनको बहस फेरि सान्दर्भिक बनेको छ।

नेपालका सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने समस्या नयाँ होइन। विशेषज्ञ चिकित्सक भेट्न लामो समय कुर्नुपर्ने, शल्यक्रियाका लागि महिनौँपछि पालो आउने र सामान्य परीक्षणसमेत सहज रूपमा गर्न नपाउने अवस्था धेरै अस्पतालमा देखिन्छ। तर, यही अस्पतालमा कार्यरत कतिपय चिकित्सक निजी अस्पताल, नर्सिङ होम तथा आफ्नै लगानीका स्वास्थ्य संस्थामा भने सहजै उपलब्ध हुने गरेका छन्। यसले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मात्र होइन, चिकित्सकको पेसागत जिम्मेवारी र नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

सरकारी अस्पतालमा राज्यको लगानी हुन्छ। पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन र चिकित्सकको तलबभत्तामा राज्यले ठूलो स्रोत खर्चिरहेको हुन्छ। त्यसको प्रतिफल आम नागरिकले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका रूपमा पाउनुपर्ने हो। तर, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको समय र विशेषज्ञता निजी क्षेत्रतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल नागरिकले अपेक्षाअनुसार पाउन सकेका छैनन्।

वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत देशका प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कतिपय चिकित्सकको निजी अस्पतालसँग व्यावसायिक सम्बन्ध, लगानी वा हिस्सेदारी रहेको विषयले पनि बहस सिर्जना गरेको छ। सरकारी सेवामा रहेर निजी स्वास्थ्य संस्थासँग प्रत्यक्ष व्यावसायिक स्वार्थ जोडिँदा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई निजी संस्थामा जान प्रेरित गर्ने, सरकारी सेवामा उपचारको पालो लामो बनाउने वा सरकारी पूर्वाधार र सेवाप्रति पर्याप्त जिम्मेवारी नलिने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यद्यपि, यस्ता आरोपको पुष्टि तथ्य र निष्पक्ष छानबिनबाट हुन आवश्यक छ।

सरकारी अस्पताल बिरामीका लागि कि निजी अस्पतालको बिरामी उत्पादन गर्ने माध्यम?

सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रियाका लागि समेत लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने तर निजी अस्पतालमा शुल्क तिर्नासाथ तुलनात्मक रूपमा छिटो सेवा उपलब्ध हुने अवस्थाले नागरिकमा प्रश्न जन्माएको छ। सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै बिरामी निजी संस्थामा पुग्न बाध्य हुने अवस्था छ भने त्यसको कारण खोजिनुपर्छ। उपकरण बिग्रिएर सेवा अवरुद्ध हुनु, जनशक्तिको अभाव देखाइनु र विशेषज्ञ चिकित्सकको नियमित उपलब्धता नहुनु पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका प्रमुख चुनौती हुन्।

यसको अर्थ सबै सरकारी चिकित्सकले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् वा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै चिकित्सकको उद्देश्य गलत छ भन्ने होइन। चिकित्सकको पेसागत स्वतन्त्रता, उचित पारिश्रमिक र अतिरिक्त काम गर्ने अधिकारलाई पनि नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर, राज्यबाट तलब सुविधा लिने चिकित्सकले सरकारी जिम्मेवारीलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न पाउने अवस्था भने स्वीकार्य हुन सक्दैन।

‘एक चिकित्सक, एक संस्था’ नीति किन आवश्यक?

सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने एउटा विकल्पका रूपमा ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ अवधारणा अघि सारिएको हो। यसको मूल उद्देश्य सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकको समय, श्रम र विशेषज्ञतालाई एउटै संस्थाको सेवामा केन्द्रित गर्नु हो। सरकारी अस्पतालमा नियुक्त चिकित्सकले सरकारी जिम्मेवारी पूरा नगरी अन्य निजी संस्थामा समय बिताउने प्रवृत्तिलाई रोक्नु यसको मुख्य मर्म हुनुपर्छ।

यो नीति कार्यान्वयन भएमा सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको नियमित उपस्थिति बढ्ने, बिरामीले विशेषज्ञ सेवा सहज रूपमा पाउने र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथै, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको निजी लगानी वा व्यावसायिक संलग्नताबाट उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

तर, निजी अस्पतालमा काम गर्न रोक लगाउनु मात्रै पर्याप्त समाधान होइन। चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमै अतिरिक्त समय काम गर्ने, विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने र त्यसबापत उचित पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अवसर दिनुपर्छ।

सरकारी अस्पतालभित्रै ‘पेइङ क्लिनिक’ र विस्तारित सेवा

यसका लागि सरकारी अस्पतालमा कार्यालय समयपछि विस्तारित अस्पताल सेवा (EHS) तथा पेइङ क्लिनिक सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। कार्यालय समयपछि पनि विशेषज्ञ चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमै सेवा दिने व्यवस्था मिलाउँदा निजी अस्पताल धाउनुपर्ने बिरामीको बाध्यता कम हुन सक्छ।

यस्तो व्यवस्थाले बिरामीलाई तुलनात्मक रूपमा सुलभ शुल्कमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ। चिकित्सकले पनि अतिरिक्त समय काम गरेबापत वैधानिक आम्दानी गर्न सक्छन्। अस्पतालले प्राप्त गर्ने आम्दानीलाई उपकरण मर्मत, औषधि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तारमा लगाउन सकिन्छ। यसले सरकारी अस्पताललाई थप आत्मनिर्भर बनाउनसमेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

नीति घोषणा होइन, कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति चाहिन्छ

‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ नीति सफल बनाउन सरकारले सबैभन्दा पहिले स्पष्ट कानुनी र प्रशासनिक आधार तयार गर्नुपर्छ। सरकारी चिकित्सकको कार्यसमय, निजी संस्थासँगको व्यावसायिक सम्बन्ध, सेयर लगानी र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था पारदर्शी हुनुपर्छ। साथै, चिकित्सकको सेवा सुविधा, प्रोत्साहन भत्ता र कार्य वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक छ।

अस्पतालमा बिरामीको उपचार पालो पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, चिकित्सकको उपस्थिति अनुगमन गर्ने र सरकारी समयमा निजी संस्थामा काम गरेको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी, सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध सेवा र उपकरणको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो। त्यसैले सरकारी अस्पताललाई कमजोर बनाएर निजी अस्पताल फस्टाउने अवस्था अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व हो। प्रश्न चिकित्सकले निजी क्षेत्रमा काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा मात्र सीमित छैन; राज्यले लगानी गरेको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकले अपेक्षित सेवा किन पाइरहेका छैनन् भन्ने हो।

‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ नीति चिकित्सकलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम मात्र बन्नु हुँदैन। यो सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार्ने, चिकित्सकलाई जवाफदेही बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने नीतिगत आधार बन्नुपर्छ। अन्ततः सरकारी अस्पतालमा उपचार पाउन नागरिकले निजी अस्पतालको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने बाध्यता हट्नु नै यस नीतिको वास्तविक सफलता हुनेछ।