मानसिक अस्पताललाई ‘राष्ट्रिय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र’ बनाउनुपर्ने वस्तुगत आधार

स्वास्थ्य केवल शारीरिक तन्दुरुस्ती मात्र होइन, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक सुस्वास्थ्यको समग्र र अविभाज्य रूप हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) का पछिल्ला तथ्यांक अनुसार नेपालमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या (करिब ३९ लाख नागरिक) कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक वा मनोसामाजिक समस्याबाट प्रभावित छन्। जसमध्ये ११ लाखभन्दा बढी नागरिक डिप्रेसन र ९ लाख नागरिक एन्जाइटीबाट पीडित छन्। १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमा अकाल मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये आत्महत्या र मानसिक तनाव एक मानिन्छ। तथापि, समस्याको यो भयावह रूपका बाबजुद मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक अझै पनि संस्थागत उपचार र परामर्शको पहुँचबाहिरै छन्। यसको पछाडिको मुख्य कारण पूर्वाग्रह, चेतनाको कमी र हाम्रो परम्परागत संस्थागत संरचना नै हो। हाल सञ्चालनमा रहेको ‘मानसिक अस्पताल’ को नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र’ राख्नु र सोही अनुसार सेवाको मोडेल परिमार्जन गर्नु स्वास्थ्य नीतिको अपरिहार्य माग हो।

हाम्रो समाजमा ‘मानसिक’ शब्दसँग गहिरो सामाजिक लाञ्छना (Stigma), भय र विभेद जोडिएको छ। अस्पतालको बोर्डमा ‘मानसिक अस्पताल’ लेखिएको देख्दा मात्रै पनि सेवाग्राही र उनका परिवारमा हीनताबोध, डर र हेपिएको अनुभूति हुने गर्दछ। अझै पनि समाजमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई ‘पागल’, ‘बौलाहा’ वा ‘सनकी’ , साइको जस्ता अमानवीय शब्दले सम्बोधन गरी बहिष्करण गर्ने कुसंस्कार व्याप्त छ। शारीरिक रोग जस्तै सुगर वा प्रेसरको औषधि मानिसहरू खुला रूपमा र निसङ्कोच खान्छन्, तर मानसिक स्वास्थ्यको औषधि खान वा परामर्श लिन परिवार र समाजको डरले मानिसहरू पछि हट्छन्। ‘मानसिक अस्पताल’ लाई ‘राष्ट्रिय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र’ नामाकरण गर्दा यसले स्वास्थ्य सेवालाई कडा मानसिक रोगको उपचारमा मात्र सीमित नराखी रोकथाम, मनोसामाजिक परामर्श, पुनर्स्थापना र सबलीकरणको बृहत् दायराभित्र ल्याउँछ। यसले कडा औषधोपचारभन्दा बढी ‘परामर्श’ (Counseling) र भावनात्मक सहयोगलाई प्राथमिकता दिँदै व्यक्तिलाई समग्र र सर्वाङ्गीण स्वास्थ्य (Holistic Health) को दायरामा जोड्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

नीतिगत, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिले हेर्दा यो नाम र सेवा ढाँचाको परिवर्तन झन् बढी तर्कसंगत र अपरिहार्य देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई गुणात्मक र सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाको मौलिक हक प्रदान गरेको छ भने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले विभेदमुक्त र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गरेको छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले पनि रोकथाम, समुदायमा आधारित मनोसामाजिक परामर्श र जनचेतनामूलक सेवामा जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (UNCRPD)—जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो—ले मानसिक स्वास्थ्यलाई मानवाधिकारको दृष्टिले ‘मनोसामाजिक अवस्था’ (Psychosocial Condition) का रूपमा परिभाषित गर्दै लाञ्छनामुक्त र सम्मानजनक सेवाको वकालत गरेको छ। साथै, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को ‘Comprehensive Mental Health Action Plan’ ले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई केवल अस्पताल र कडा औषधोपचारमा सीमित नराखी मनोसामाजिक परामर्श, रोकथाम र समुदायमा आधारित पुनर्स्थापनामा रूपान्तरण गर्न निर्देशित गरेको छ।

तसर्थ, ‘मानसिक अस्पताल’ को नाम र स्वरूप परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र’ बनाउनु केवल एउटा प्रशासनिक वा प्राविधिक बोर्ड बदल्ने विषय मात्र होइन; यो त नागरिकको सम्मान, समाजको सोच र राज्यको स्वास्थ्य नीति तथा नीतिकारहरूको प्राथमिकता बदल्ने रणनीतिक कदम हो। नीति निर्माताहरूले यसलाई साधारण सुधारका रूपमा नलिई, नेपालको मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधुनिक, inclusive, मानवाधिकार-मैत्री र लाञ्छनामुक्त बनाउने युगान्तकारी निर्णयका रूपमा आत्मसात गर्नु अपरिहार्य छ।