घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरको युगमा परिवार नियोजन: राष्ट्रिय नीति कि क्षेत्रविशेष रणनीति ?

पृष्ठभूमि

जनसंख्या विकासको साधन र साध्य दुवै हो । जति पनि विकासका सिद्धान्त अवधारणाहरु छन् ती जनसंख्याको अभिष्ट भन्दा टाढा अवश्य छैनन् ।  त्यसैले जनसंख्या अन्तरसम्वन्धित विषय हो । जनसंख्या कति भए आदर्शतम मान्ने विषय सजिलो हैन् । यो सम्वन्धित देशको विकासको आवश्यक्ता साधन श्रोत भुगोल जस्ता विषयले निरुपन गर्ने विषय हो । जस्तो सन् १९५०‑६० तिर  माओत्सेतुङ्कको समयमा चीनले औद्योगिक कामदारका लागि पनि धेरै बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गरेको थियो भने सोहि देशले जनसंख्या तिब्र बृद्धि पछि सन् १९७९ मा एक सन्तान र २०१५ देखि दुइ सन्तान र सन् २०२१ पछि अहिले तीन सन्तानको नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

नेपालको  जनसांख्यिकीय अवस्था पछिल्ला दशकमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको छ। विगतमा उच्च प्रजननदर, उच्च मातृ तथा शिशु मृत्युदर र तीव्र जनसंख्या वृद्धिसँग जुध्न परिवार नियोजनलाई जनसंख्या व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा अघि बढाइएको थियो। आज परिस्थिति बदलिएको छ। कुल प्रजननदर क्रमशः घट्दै गएको छ, विवाह तथा पहिलो सन्तान जन्माउने उमेरमा परिवर्तन आएको छ, परिवारको आकारप्रतिको धारणा बदलिएको छ र वैदेशिक रोजगारी तथा बसाइँसराइले नेपालको जनसंख्या संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ।

नेपालको NDHS 2022 ले कुल प्रजननदर 2.1 बच्चा प्रतिमहिला देखाएको थियो। सोही सर्वेक्षणमा विवाहित 15–49 वर्षका महिलामध्ये 21 प्रतिशतको परिवार नियोजनको unmet need रहेको र modern method को प्रयोग करिब 43 प्रतिशत रहेको देखिएको थियो। अर्थात्, प्रजननदर प्रतिस्थापन तहमा पुग्दै गर्दा पनि सबै व्यक्तिको प्रजनन आवश्यकता पूरा भइसकेको अवस्था थिएन।

त्यसपछि प्रकाशित NMICS 2024–25 ले नेपालको समग्र प्रजननदर अझै घटेको देखाएको छ। तर यससँगै प्रदेश, शहरी–ग्रामीण क्षेत्र तथा सामाजिक–आर्थिक समूहबीचको असमानता पनि महत्वपूर्ण रहेको छ।

यस परिस्थितिले एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न उठाउँछ— घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरको युगमा नेपालले परिवार नियोजनलाई कसरी अगाडि बढाउने ? देशभर एउटै रणनीति अपनाउने कि फरक जनसांख्यिकीय अवस्थाअनुसार क्षेत्रविशेष रणनीति बनाउने ?

यस प्रश्नको उत्तर “राष्ट्रिय नीति कि क्षेत्रविशेष रणनीति” मध्ये एउटामात्र होइन। नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त दिशा राष्ट्रिय रूपमा अधिकारमुखी र समान सेवा मापदण्ड कायम गर्ने, तर कार्यान्वयनमा प्रमाणमा आधारित क्षेत्रविशेष प्राथमिकता निर्धारण गर्ने हो।तसर्थ यो भन्न सकिन्छ कि परिवार नियोजनको औचित्य बदलिएको हो, समाप्त भएको होइन ।

जनगणना २०७८ अनुसार ७७ मध्ये ३४ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ र राष्ट्रिय औसत वार्षिक वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ।

यसरी नेपालमा घट्दो fertility लाई परिवार नियोजन कार्यक्रमको आवश्यकता समाप्त भएको संकेतका रूपमा बुझ्नु ठूलो नीतिगत भ्रम हुन सक्छ।परिवार नियोजनको आधुनिक अवधारणा केवल जनसंख्या घटाउने वा जन्मदर नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम होइन। यसको केन्द्रमा व्यक्तिको प्रजनन अधिकार, informed choice, स्वस्थ जन्मान्तर, अनिच्छित गर्भधारणको रोकथाम र गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छन्।

NDHS 2022 मा अझै पनि 21 प्रतिशत विवाहित महिलाको unmet need देखिनु यसको स्पष्ट प्रमाण हो। थप विश्लेषणले unmet need उमेर, शिक्षा, प्रदेश, आर्थिक अवस्था, parity र सन्तानसम्बन्धी चाहनाजस्ता पक्षसँग सम्बन्धित रहेको देखाएको छ।त्यसैले राष्ट्रिय TFR घटेको तथ्य र परिवार नियोजनको आवश्यकता कायम रहेको तथ्य परस्पर विरोधी होइनन्।

परिवार नियोजन सम्वन्धि विभिन्न मिथकहरु अद्यापि विद्यमान भएको हामि पाउछौं । जस्तोः

“जनसंख्या घट्दैछ, अब परिवार नियोजन किन?” — नेपालमा पछिल्लो समय सुनिने एउटा तर्क हो—“अब जनसंख्या वृद्धिदर घटिसक्यो, fertility replacement level मा पुगिसक्यो; त्यसैले परिवार नियोजनमा पहिले जस्तो लगानी किन गर्ने?”

त्यसैले परिवार नियोजनको मूल प्रश्न:“देशमा कति बच्चा जन्मिनुपर्छ? भन्ने होइन कि यसको मूल प्रश्न:“कुनै महिला वा दम्पतीले आफूले चाहेको समयमा, चाहेको संख्या र उचित जन्मान्तरमा सुरक्षित तथा सूचित रूपमा सन्तान जन्माउने अधिकार र अवसर पाएको छ कि छैन?” भन्ने हो।

नेपालको अर्को चुनौती हो—राष्ट्रिय औसतलाई स्थानीय वास्तविकताको प्रतिनिधि ठान्नु।

राष्ट्रिय TFR एउटा महत्वपूर्ण सूचक हो, तर त्यसले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, शहरी–ग्रामीण क्षेत्र तथा सामाजिक समूहबीचका अन्तरलाई लुकाउन सक्छ।

उदाहरणका लागि, NMICS 2024–25 को प्रदेशगत तथ्यांकले fertility मा स्पष्ट भिन्नता देखाउँछ। Lumbini मा TFR करिब 1.7 देखिएको छ, जबकि अन्य प्रदेशमा फरक स्तर देखिन्छ।

त्यसैगरी NDHS 2022 सम्बन्धी प्रदेशगत विश्लेषणले Madhesh मा TFR उच्च र modern contraceptive prevalence तुलनात्मक रूपमा कम रहेको देखाएको छ।

यसबाट एउटा महत्वपूर्ण नीति पाठ प्राप्त हुन्छ:

नेपालको समस्या “औसत fertility” होइन; fertility, unmet need, access र reproductive behaviour को असमान वितरण हो।

त्यसैले एउटै programme package र एउटै intensity सबै ठाउँमा लागू गर्नु evidence-based federal planning को सर्वोत्तम नमुना नहुन सक्छ।

५. राष्ट्रिय नीति र क्षेत्रविशेष रणनीतिबीचको सही सम्बन्ध

नेपालका लागि “blanket policy” पूर्णतः असान्दर्भिक होइन। बरु blanket implementation समस्याग्रस्त हुन सक्छ। राष्ट्रिय स्तरमा सबै नागरिकले समान रूपमा पाउनुपर्ने प्रजनन् अधिकार, गुणस्तरिय परामर्श (balanced councelling), सबै उपयुक्त contraceptive methods को जानकारी, पुरुष तथा दम्पतीको सहभागिता, adolescent-friendly services लगायतका सेवाको intensity, modality, outreach र resource allocation भने स्थानीय आवश्यकता अनुसार फरक हुन सक्छ।

यसलाई सरल रूपमा यसरी भन्न सकिन्छ:

“Policy should be national; priorities should be contextual; implementation should be local.”

यही संघीय स्वास्थ्य प्रणालीसँग पनि मेल खान्छ।

Health Sector Strategic Plan 2023–2030 ले दिएको नयाँ दिशा

राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ र परिवार नियोजन

नेपालले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२ जारी गरिसकेको छ।यसले नेपालमा जनसंख्या सम्बन्धी बहसलाई केवल जनसंख्या आकार वा वृद्धिदरको बहसबाट व्यापक demographic management तर्फ लैजान महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्छ।

Family planning लाई प्रजनन् व्यवहार, बसाइ सराई, जनसंख्याको पुनर्वितरण,  Ageing, population structure, रोजगारी, जनसांखिक लाभ जस्ता विषयसंग पनि जोडेर हेर्नु पर्ने हुँदा अब population policy र family planning policy लाई दुई अलग संसारका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुँदैन।यी सबै आपसमा जोडिएका विषय हुन्।त्यसैले नेपाललाई भविष्यमा integrated demographic and reproductive health policy approach आवश्यक पर्छ।

परिवार नियोजनको अभ्यासमा अझै रहेका प्रमुख चुनौतीः

परिवार नियोजन कार्यक्रममा थुप्रै चुनौतीहरु रहेका छन् । जसमध्ये Unmet need पनि एक हो ।

NDHS 2022 मा 21 प्रतिशत विवाहित महिलामा unmet need देखिनु अझै ठूलो कार्यक्रमगत चुनौती हो। यसको अर्थ सेवा उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त छैन।

“Service available” र “service accessible, acceptable and usable” फरक कुरा हुन्।

Method choice र counselling अर्को टड्कारो चुनौतिकारुपमा रहेका छन् ।ग्राहकले contraceptive method रोज्दा केवल उपलब्ध विधि होइन, उसको स्वास्थ्य अवस्था, भविष्यको fertility intention, side-effect preference, partner situation र method continuation को सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।त्यसैले  के भन्न उपयुक्त हुन्छ भने method mix भन्दा meaningful method choice महत्वपूर्ण हुन्छ।

Adolescent pregnancy लाई थप चुनौतिकोरुपमा लिन सकिन्छ ।नेपालमा fertility घटिरहेको भए पनि किशोरावस्थाको विवाह र childbirth अझै महत्वपूर्ण समस्या हो। NDHS आधारित अध्ययनहरूले adolescent marriage, childbirth र unmet need मा उमेर, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित असमानता देखाएका छन्।यसको समाधान केवल contraceptive distribution होइन।

यसमा बृहत प्रजनन् शिक्षा किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा वाल विवाह जीपनोपयोगी सिप र अभिभावकको संलग्नता र साझेदारी समेत एकीकृत रूपमा आवश्यक हुन्छ।

पुरुषको सहभागिता मनग्गे नहुनु पनि यस कार्यक्रमको चुनौती रहेको छ । परिवार नियोजनलाई केवल महिलाको जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने सामाजिक सोच अझै चुनौती हो। तसर्थ पुरुषको informed participation विशेषगरी: condom use,NSV,birth spacing,method selection,partner support मा महत्वपूर्ण हुन्छ।त्यसैले यो कार्यक्रम “women’s programme” बाट “couple-centred reproductive health” तर्फ जान आवश्यक छ।

नियमित हुने बसाईसराइका कारण नेपालको fertility decline लाई migration बाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।युवाको वैदेशिक रोजगारीले दम्पतीको co-residence, fertility intention, contraceptive continuation र reproductive decision-making लाई प्रभावित गर्न सक्छ।

अबको स्पष्ट बाटो: नेपालको परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई आगामी दशकमा निम्न परिवर्तनतर्फ लैजान सकिन्छ।जस्तोः Population control → Reproductive rights,परिवार नियोजनको communication र programme design लाई जनसंख्या नियन्त्रणको भाषाबाट reproductive choice, healthy timing and spacing र rights-based approach तर्फ लैजाने।त्यसैगरी राष्ट्रिय औसतसँगै province, district र local-level data प्रयोग गरी programme design गर्ने।

सोहि प्रकारले “कति जनाले साधन प्रयोग गरे?” सँगै “उनीहरूले पर्याप्त जानकारी पाए? सही विधि छनोट गरे? आवश्यक परे method change गर्न सके?” भन्ने प्रश्न सोध्ने।पुरुष, दम्पती, adolescents, migrants र विशेष आवश्यकताका समूहलाई programme design मा समेट्ने।

ANC, delivery, PNC, postpartum FP, abortion care, post-abortion FP तथा adolescent SRH लाई continuum मा जोड्ने।बजेट र सेवा intensity लाई fertility मात्र होइन, unmet need, poverty, adolescent pregnancy, migration, geography र service readiness जस्ता सूचकमा आधारित बनाउने

निष्कर्ष

नेपालको जनसांख्यिकीय यात्रा एउटा महत्वपूर्ण संक्रमणको चरणमा पुगेको छ। प्रजननदर घटिरहेको छ, जनसंख्या वृद्धिदर सुस्त हुँदै गएको छ, युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम जारी छ र आगामी दशकमा ageing तथा population redistribution का प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुँदै जानेछन्।

तर यसले परिवार नियोजनको औचित्य समाप्त गर्दैन।बरु यसले परिवार नियोजनलाई नयाँ सन्दर्भमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

अब परिवार नियोजनको मूल उद्देश्य “जनसंख्या घटाउने” होइन, “व्यक्तिलाई आफ्नो प्रजनन जीवनबारे स्वतन्त्र, सुरक्षित र सूचित निर्णय गर्न सक्षम बनाउने” हुनुपर्छ।

अन्ततः नेपालको परिवार नियोजनको आगामी सफलता “कति कम जन्म भयो?” भन्ने प्रश्नले होइन, “कति मानिसले आफ्नो चाहना र अधिकारअनुसार सुरक्षित, सूचित र गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरे?” भन्ने प्रश्नले मापन गर्नुपर्छ।