डोरीमा झुन्डिएको विकास : जोखिममा काम गर्ने हातलाई राज्यले कहिले देख्छ?

काठमाडौं । नेपालमा विकासको चर्चा गर्दा हामी प्रायः सडक कति किलोमिटर बन्यो, पुल कति वटा बने, आयोजना कति करोडको हो र ठेक्का कसले पायो भन्ने हिसाब गर्छौँ। तर विकासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रायः ओझेलमा पर्छ—त्यो विकास निर्माण गर्ने मानिस र त्यसको जिम्मेवारी लिने कम्पनीले बोकेको जोखिम।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको टुइन खोला र नाम्सी खोला क्षेत्रमा भइरहेको Slope Stabilization Works यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हो।

तस्वीरमा देखिएका कामदारहरूलाई हेरौँ। डोरीको सहारामा भिरको छेउमा काम गरिरहेका छन्। तल नदी छ। माथि पहाड छ। एउटा सामान्य चिप्लाइ वा प्राविधिक त्रुटिको मूल्य जीवन हुन सक्छ।

उनीहरू आफ्नो मात्र भविष्यका लागि काम गरिरहेका छैनन्। हामी नागरिकले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सकौँ भनेर उनीहरूले आफ्नो शरीर जोखिममा राखिरहेका छन्।

लोकसेवा पास गरेर स्थायी नियुक्ति पाउने कर्मचारी होस्, निश्चित अवधिका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्ति होस् वा निश्चित आयोजनाका लागि सम्झौता गर्ने निर्माण कम्पनी—सबैको जिम्मेवारी र अवधि फरक–फरक हुन सक्छ। जोखिमपूर्ण काम गर्ने मानिसको जीवन कुनै सम्झौताको एउटा सामान्य शर्त मात्र बन्न सक्दैन।

तर यहाँ कुरा कामदारमा मात्र सकिँदैन। जोखिम कामदारले मात्र होइन, कम्पनीले पनि लिएको हुन्छ । यस्तो आयोजना कसैले जिम्मा नलिएसम्म निर्माण हुँदैन। निर्माण कम्पनीले सम्झौता गर्छ, स्रोत परिचालन गर्छ, जनशक्ति खटाउँछ, उपकरण ल्याउँछ र जोखिमपूर्ण भूगोलमा काम गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्छ।

अर्थात् ठेक्का भनेको कागजमा हस्ताक्षर गरेर रकम बुझ्ने प्रक्रिया मात्र होइन; त्यससँग जिम्मेवारी र जोखिम पनि जोडिएको हुन्छ।

निर्माण कम्पनीले पनि व्यवसाय गर्छ। नाफा कमाउने उसको अधिकार हो। तर नाफासँगै उसले आयोजना सम्पन्न गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, कामदारको सुरक्षा गर्ने र राज्यसँग गरेको सम्झौता पूरा गर्ने दायित्व पनि बोकेको हुन्छ।

त्यसैले कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। लापरबाही भए प्रश्न उठ्नुपर्छ। कमजोरी भए छानबिन हुनुपर्छ। सम्झौता उल्लंघन भए कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ।

तर कानुनी जवाफदेहिता र अनावश्यक दबाबबीचको सीमा पनि राज्यले छुट्याउन सक्नुपर्छ।

निर्माण व्यवसायी भएकै कारण राज्यले होच्याउने, गिज्याउने, धम्क्याउने, सामाजिक रूपमा अपमानित गर्ने वा काम गर्नै नसक्ने वातावरण बनाउने प्रवृत्ति कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

ठेकेदारलाई दोषी ठहर गर्नुअघि उसको जोखिम पनि हेरौँ
कुनै आयोजना समयमा सम्पन्न भएन भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

तर पहाडी क्षेत्रमा काम गर्नु भनेको सामान्य समथर भूभागमा सडक बनाउनुजस्तो होइन। वर्षा, पहिरो, नदीको बहाव, चट्टान, कमजोर भूगर्भ, यातायात अवरोध र प्राकृतिक विपद्का बीच निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

कहिलेकाहीँ निर्माण कम्पनीले आफ्नो कामदारलाई मात्र होइन, आफ्नो पूँजी, उपकरण, प्रतिष्ठा र व्यावसायिक भविष्यसमेत जोखिममा राखेको हुन्छ।

त्यसैले राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई न त अन्धाधुन्ध संरक्षण गर्नुपर्छ, न त हरेक समस्याको दोष थोपरेर कमजोर बनाउनु हुन्छ।

राज्यको भूमिका निष्पक्ष नियमनकर्ता र साझेदारको हुनुपर्छ।
कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर। लापरबाही गर्नेलाई जवाफदेही बनाऊ। तर कानुन पालना गरेर जोखिमपूर्ण काम गरिरहेकालाई धम्की, अपमान र अनावश्यक हस्तक्षेपबाट पनि जोगाऊ।

किनकि एउटा कम्पनी कमजोर भयो भने त्यसको असर कम्पनीको मालिकमा मात्र पर्दैन। त्यससँग जोडिएका कामदार, इन्जिनियर, प्राविधिक, आपूर्तिकर्ता र अन्ततः आयोजना नै प्रभावित हुन्छ।

राज्यले जोखिम लिने निजी क्षेत्रलाई शत्रु होइन, विकास साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा निजी निर्माण व्यवसायीको भूमिका अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
सरकारसँग स्रोत, जनशक्ति र संरचना मात्र भएर पुग्दैन। निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि, अनुभव र जोखिम वहन गर्ने क्षमतासमेत आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले निर्माण कम्पनीलाई केवल ‘ठेकेदार’ भनेर हेर्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ।

कम्पनी राज्यको विकल्प होइन। तर राज्यको विकास अभियानको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार भने अवश्य हो।

राज्यले सम्झौता गर्छ। कम्पनीले काम गर्छ। कामदारले पसिना बगाउँछन्। प्राविधिकले जोखिम व्यवस्थापन गर्छन्। अनि नागरिकले त्यसको परिणामस्वरूप सुरक्षित सडक, पुल र संरचना प्रयोग गर्छन्।

यो एउटा साझेदारीको चक्र हो।

त्यसैले यस चक्रको कुनै एउटा पक्षलाई कमजोर बनाएर विकास बलियो हुन सक्दैन।

सेना–प्रहरीको मनोबल जस्तै निर्माणकर्मीको मनोबल पनि आवश्यक

आज बाढीपहिरोको विपद्मा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार गरिरहेका छन्। राज्यले उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन खोजिरहेको छ।

त्यो आवश्यक छ।

तर त्यही विपद्ले भत्काएका सडक र पहाड पुनः सुरक्षित बनाउन डोरीमा झुन्डिएर काम गर्ने निजी क्षेत्रका कामदार र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने निर्माण कम्पनी पनि त्यही पुनर्निर्माण अभियानको अर्को अग्रपंक्ति हो।

एक समूहले नागरिकलाई विपदबाट निकाल्छ। अर्को समूहले विपद्ले भत्काएको संरचना फेरि नागरिकका लागि सुरक्षित बनाउँछ।

भूमिका फरक छन्, तर दुवैको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ।