म्याद सकिएका १८ आयोजना सार्वजनिक, सिंहदरबारको काममा निर्माण कम्पनीको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले म्याद सकिएका १८ वटा निर्माण आयोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा आयोजनाको नाम, निर्माण कम्पनी, ठेक्का सम्झौता, सम्पन्न हुनुपर्ने मिति, म्याद थपको अवस्था र भौतिक प्रगतिलगायतका विवरण समेटिएका छन्।

विभागको सूचीमा सिंहदरबार मुख्य प्रशासनिक भवनको पश्चिमतर्फको बगैँचा तथा सौन्दर्यीकरण आयोजना पनि परेको छ। उक्त आयोजना न्यू टेक्निकल–माइक्रोटेक जेभीले जिम्मा लिएको हो। विभागको विवरणअनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत रहेको छ। तर, म्याद सकिएका आयोजनाको सूचीमा आफ्नो आयोजना समेटिएको विषयमा निर्माण कम्पनीले असन्तुष्टि जनाएको छ।

कम्पनीका प्रमुखको भनाइमा आयोजना समयमा अघि बढ्न नसक्नुको कारण निर्माण व्यवसायीले काम नगर्नु मात्र नभई कार्यस्थल र आवश्यक भौतिक संरचना उपलब्ध नहुनु हो।
कम्पनीका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक स्थान र संरचना नै उपलब्ध नभएको अवस्थामा काम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गर्न तयार भएर मात्र हुँदैन, सम्बन्धित निकायले पनि आवश्यक कार्यस्थल र काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।

त्यसमाथि Gen-Z आन्दोलनपछिको परिस्थितिले सिंहदरबारभित्र निर्माण कार्य सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने विषयलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ।

आन्दोलनपछिको तत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन र कार्यस्थलको उपलब्धताले निर्माण कार्यलाई सहज बनाएको थियो वा थप प्रभावित गरेको थियो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरेर कम्पनीलाई मात्र दोषी देखाउनु उचित हुदैन ।

कम्पनीले निर्माण आयोजनामा ढिलाइ हुनुको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीमाथि थोपर्नु न्यायोचित नहुने बताएको छ। साइट हस्तान्तरण, कार्यस्थलको उपलब्धता, सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी र तत्कालीन परिस्थितिसमेत अध्ययन गरेर मात्र आयोजनाको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उसको माग छ।

निर्माण व्यवसायीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भए पनि राज्यका सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्वाधार र काम गर्ने वातावरणको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।