कर्णले ४ वर्ष बनाएका थिए ‘इकोनोमिक मिनिष्टर’को पदावधि, निताले पूरा खाइन्, ताराले पाएनन्

काठमाडौं। भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतवासमा पठाइने ‘इकोनोमिक मिनिष्टर’को पदावधि ४ वर्ष बनाउन कृष्णहरि पुष्कर कर्णले भूमिका खेलेका हुन्। शक्तिशाली कर्ण लोकमान सिंह कार्कीको ‘पावर’ लगाएर अख्तियारबाट ‘इकोनोमिक मिनिष्टर’ भएर दिल्ली गएपछि ४ वर्ष अवधि बनाएका थिए। त्यसअघि ‘इकोनोमिक मिनिष्टर’ भएर दिल्ली राजदूतावास पुगेका केदारबहादुर अधिकारी, विष्णुप्रसाद लम्साललगायत ३ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर फर्किएका थिए। कर्णले ४ वर्ष बनाए तर पूरा कार्यकाल खान पाएनन्। कर्ण पनि ३ वर्षमै फिर्ता आएका हुन्।

कर्णपछि ‘इकोनोमिक मिनिष्टर’ भएर दिल्ली पुगेकी निता पोखरेल अर्याल पूरा ४ वर्ष बसेर फर्किएकी थिइन्। दिल्लीमा राजदूत, नियोग उपप्रमुखपछि मात्र ‘इकोनोमिक मिनिष्टर’ रहने गरेको थियो। नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिवलाई ‘कोभिड’ लागेजस्तो भत्ता दिएर ४/४ वर्ष दिल्ली ‘आइसोलेसन’मा बस्न पठाउने गरिएको थियो। कोभिड-१९ को प्रभाव घटेपछि उक्त ‘इकोनोमिक मिनिष्टर’ राख्ने ‘आइसोलेसन सेन्टर’ पनि सरकारले बन्द गरिदिएको हो।

नितापछि दिल्ली पुगेर ३ वर्ष पूरा भएका तारानाथ अधिकारी दरबन्दी कटौतीमा परेपछि फिर्ता आएका छन्। तारानाथ कृष्णहरि, केदार र विष्णुभन्दा बढी समय दिल्लीमा बिताएर फर्किएका हुन्।

दिल्लीमा जाने उपसचिव जस्तै कल्चर काउन्सेलर, इकोनोमिक काउन्सेलरलगायतको अवधि ३ वर्ष नै रहेको छ। सहसचिव ‘इकोनोमिक मिनिष्टर’को भने ४ वर्ष बनाइएको थियो। कर्णले ‘तुजुक’ देखाएर बनाएको ४ वर्षे कार्यकालको सरकारले ‘शेखी’ झारिदिएको हो। अब ‘इकोनोमिक मिनिष्टर’को नाममा प्रशासनको सहसचिवलाई ‘आइसोलेसन’मा पठाउने व्यवस्था खारेज भएको छ। सरकारले उक्त अनावश्यक र औचित्यहीन दरबन्दी उडाइदिएको हो। बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत पार्वती अर्यालको हकमा पनि उस्तै कुरा लागू भएको छ।