गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा एक महिनासम्म शून्य शल्यक्रिया: अस्पतालको सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न (कसले कति गरे)

राजविराज । मधेस प्रदेशकै प्रमुख गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ काे बैशाख महिनामा भन्नै लाज हुनेगरी शल्यक्रिया भएका छन् ।

अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक हुँदाहुँदै पनि एक महिनाभरि अत्यन्त न्यून शल्यक्रिया भएको तथ्यांक स्वास्थ्य ललाइभबाट सार्वजनिक भएको छ ।

कतिपय चिकित्सकले महिनाभर एक जनाको पनि शल्यक्रिया गरेका छैनन् । शल्यचिकित्सा अध्ययन गरेर पनि नजानेर हाे वा निजीमा बिरामी पठाएर कमिसन लिन पल्किएर हाे, कतिपय चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेका छैनन् । यसले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

विवरणअनुसार कतिपय विशेषज्ञ चिकित्सकले एक महिनामा एउटा पनि शल्यक्रिया गरेका छैनन् भने केहीले १–२ वटा मात्रै शल्यक्रिया गरेका छन् । तर, अर्थोपेडिक्स विभागका डा. ज्ञानेन्द्र कुमार झाले १७ वटा र डा. रुपेश कुमार यादवले ५ वटा ‘माइनर’ शल्यक्रिया भने गरेका छन् ।

गाइनेकोलोजी विभागतर्फ डा. दीपा कुमारी यादव र डा. उषा देवको शल्यक्रिया संख्या शून्य रहेको छ । डा. दीपाको हकमा ‘विदामा बसेको’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, डा. दिलिप कुमार साहले १ वटा, डा. जयन्ती यादवले २ वटा तथा एमडीजीपीतर्फ डा. जितेन्द्र केंडेलले १ वटा मात्रै शल्यक्रिया गरेका छन् । शल्यक्रिया गर्ने बिरामी कति हुन्छन् त्याे उनिहरुनै जानुन् ।

सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक, दरबन्दी, उपकरण र पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि महिनाभरमा यति न्यून शल्यक्रिया हुनु सामान्य विषय हैन/ हुन सक्दैन ।

विशेषगरी मधेस प्रदेशका गरिब तथा विपन्न नागरिक सरकारी अस्पतालमै भर पर्ने अवस्था हुँदा यस्तो तथ्यांकले सेवा प्रवाहको वास्तविक अवस्थामाथि थप आशंका जन्माएको छ । अस्पतालको शल्यक्रिया समय हेर्याे महिनाैं पालाे आउँने अवस्था छैन । तर, चिकित्सककाे शल्यक्रिया लिस्ट हेर्याे सेवा नै दिएको छैन ।

सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप कम नभए पनि चिकित्सकहरूले पर्याप्त समय नदिने, बिरामीलाई विभिन्न बहानामा निजी अस्पताल वा क्लिनिकतर्फ जान प्रेरित गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारी अस्पतालमा सेवा कमजोर देखिएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मधेस प्रदेशका अधिकांश नागरिक आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाले महँगो निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सहज अवस्था छैन । तर, सरकारी अस्पतालकै तथ्यांकले एक महिनाभरिमा न्यून शल्यक्रिया देखाउँदा बिरामीहरू बाध्य भएर निजी क्षेत्रमा धकेलिएको अनुभूति हुने स्थानीयहरूको भनाइ छ ।

सरकारले विभिन्न अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाए पनि वास्तविक रूपमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक खटाए पनि कतिपय चिकित्सक रमाना बुझेर अस्पतालमा हाजिर गर्ने, त्यसपछि बिदा मिलाएर पुनः राजधानी फर्किने परिपाटी बढ्दो छ । सरकारले काज फिर्ता गरेका र सरुवा गरेर राजधानी बाहिर पठाएका चिकित्सक अहिले पनि राजधानीमै छन् ।

यस्तो अवस्थाले कागजमा मात्रै चिकित्सक उपस्थित देखिने तर व्यवहारमा अस्पताल सेवा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वयं स्वीकार गर्छन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले अब सरकारी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक वास्तवमै अस्पतालमा बसेर सेवा दिइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा निर्मम अनुगमन गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी मधेस प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारितामाथि गम्भीर अध्ययन गरी आवश्यक परे कडा प्रशासनिक कदम चाल्न आवश्यक छ ।