निजामती प्रशासनमा आरक्षणबाट आएका सचिवहरू

काठमाडौं। निजामती प्रशासनमा आरक्षण(कोटा)बाट आएका सचिवहरूको सशक्त उपस्थिति देखिन्छ। हाल नेपाल सरकारका झन्डै एक दर्जन सचिव (विशिष्ट श्रेणी) त आरक्षणबाटै आएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मन्त्रालयको जगेडामा तानिएका विवादित सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णदेखि सञ्चार सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत आरक्षणबाट आएर सचिव बन्न सफल भएका हुन्।

सचिव कर्णसहित नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको (सिंचाई) हेर्ने सचिव सरिदा दुवाडी, सूचना तथा सञ्चार सचिवलक्ष्मीकुमारी बस्नेत, राधिका अर्याल, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव राधिका अर्याल, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव दिपक काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवद्वय मदन भुजेल र चन्द्रकला पौडेल, कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई आरक्षणबाट आएर सचिव भएका हुन्। तिमध्ये सचिव काफ्ले, सचिव अर्याल, सचिव बस्नेत, सचिव भुजेल र कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव यादव सहसचिवमा मात्रै कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। सचिव कर्ण, सचिव बज्राचार्य, सचिव दवाडी, सचिव पौडेल र सचिव भट्टराई दुईपटक कोटा प्रयोग गरेर सहसचिव हुँदै सचिव भएका हुन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडत वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर, उपसचिव र सहसचिवमा नै आरक्षण लिने व्यक्तिहरू आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका हुन कि होइनन् भनेर छुट्याउने मापदण्ड के? त्यो पनि आवश्यक मापदण बनाएर खुट्याउने बेला भइसकेको छ।

सहसचिव हुने बेलामा कुनै व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले धेरै माथि पुगिसकेको हुन्छ। अनि उक्त आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने संविधानको उद्देश्य र मर्म सहसचिवमा आरक्षण सुविधा लिनेहरूको हकमा कहाँ देखिन्छ। यो विकृति बहसमा आउनै पर्ने र रोकिनै पर्ने विषय हो।

सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण मधेशी कोटाबाट उपसचिव र सहसचिव भएका हुन्। २०६६ कार्तिकमा मधेशी कोटाबाट प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको उपसचिव बनेका महोत्तरी सुगाका कर्ण त्यसको साढे दुई वर्षपछि फेरि २०६८ फागुनमा मधेशी कोटाबाटै सहसचिव बनेका हुन्। सचिवमा बढुवा भएपछि प्रदेशमा जाने परम्परालाई तोड्दै कर्ण अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव बन्न सफल भए। दुईपटक आरक्षण सुविधा लिएका उनी दुईपटक नै अर्थ सचिव बने। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव हुँदै हाल श्रम सचिवको भूमिकामा रहेका कर्ण ‘पावरफूल’ सचिवका रूपमा परिचित छन्। हाल उनी मुख्यसचिव वा राजदूत खोज्दा उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जगेडामा तानिएका हुन्।

उपसचिव र सहसचिवमा नै आरक्षण सुविधा प्रयोग गर्ने सचिव कर्ण सम्पन्न परिवारका मान्छे हुन् । शैक्षिक दृष्टिले पनि उनले विद्यावारिधी गरेका छन्। मधेशमा कर्णहरूको सामाजिक हैसियत पनि सम्मानजनक नै पाइन्छ। तर, कर्णले उपसचिव र सहसचिवमा नै मधेशी कोटा प्रयोग गरेको देखिन्छ। उनी मधेशी कोटाबाट पहिलो सचिव बन्नेमा पर्छन्।

सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी उपसचिव र सहसचिव दुबैमा आरक्षण सुविधा प्रयोग गरेर आएकी हुन्। थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाउँदै गर्दा भरतपुर चितवनकी दवाडी महिला कोटाबाट सीधै इन्जिनियरिङ तर्फको सिभिल इरिगेसन उपसमूहको उपसचिव भएकी हुन्। प्राध्यापन छाडेर २०६६ चैतमा दवाडी सिँचाई मन्त्रालयको उपसचिवको भूमिका काम गर्न सुरू गरिन्। त्यसको ३ वर्ष नपुग्दै २०६९ फागुनमा दवाडी फेरि महिला कोटाबाटै इरिगेसन उपसमूह कै सहसचिव बनिन्। निजामती सेवामा सीधै उपसचिवमा आएर ३ वर्षभित्रै फेरि आरक्षणबाटै सहसचिव भएकी दवाडी अहिले सिँचाई सचिवको जिम्मेवारीमा छिन्। उनी सिँचाई विभागको महानिर्देशक भएर समेत काम गरिसकेकी छिन्।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले पनि उपसचिव र सहसचिवमै आरक्षण प्रयोग गर्नेमा पर्छिन्। उनी २०६६ वैशाखमा महिला कोटाबाट प्राविधिक तर्फको उपसचिव बन्न सफल भइन्। त्यस्तै २०६७ फागुनमै महिला कोटाबाट प्रमिला इन्जिनियरिङ, सिभिल, हाइवे उपसमूहको सहसचिव भएकी हुन्। उनले पनि आरक्षण प्रणालीलाई मज्जैले उपयोग गरेको देखिन्छ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव दिपक काफ्ले अपांग कोटाका सहसचिव हुन्। २०६९ चैतमा उनी अपांग कोटाबाट नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिव बनेका थिए। दिपकले आँखाको समस्या देखाएर आरक्षणको सुविधा लिएको बताइन्छ। शिक्षातिरका उपसचिव दिपक अपांग कोटाबाट प्रशासनको सहसचिव बनेको देखिन्छ। निजामती सेवामा अपांग कोटाको दुरुपयोग भइरहेको स्वयं कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तय गर्न जरूरी भइसकेको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल पनि महिला कोटाबाट प्रशासनको सहसचिव बनेकी हुन्। बागेश्वरी-३ भक्तपुरकी राधिका दिपकसँगै प्रशासन सेवाको सहसचिव बनेको देखिन्छ। उनी अहिले शक्तिशाली मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा छिन्। राधिकाले सहसचिवमा मात्र आरक्षणको सुविधा लिएको पाइन्छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत महिला कोटाकी सहसचिव हुन्। वीरेन्द्रनगर-६ सुर्खेतकी लक्ष्मी महिला कोटाबाटै २०६६ फागुनमा सहसचिव बनेकी थिइन्। तर, सचिव हुन आवश्यक पर्ने (एसईडिपी) तालिम ढिला लिएकाले उनको सचिवमा बढुवा पनि ढिला नै भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल आदिवासी/जनजाति कोटाबाट सहसचिव बनेका हुन्। उनी २०७० चैतमा आदिवासी/जनजाति कोटाबाट सहसचिव बनेका थिए। उनी सचिवमा बढुवा भएर मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव हुँदै संघमा फर्किएका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल पनि उपसचिव र सहसचिवमै आरक्षण सुविधा लिनेमा पर्छिन्। चन्द्रकला २०६५ चैतमा महिला कोटाबाट उपसचिव बनेकी थिइन्। त्यस्तै २०७० भदौमा फेरि उनी महिला कोटाबाटै सहसचिव बनिन्। नेपाल सरकारको सचिव बढुवा भएपछि कोशी प्रदेश पुगेकी चन्द्रकला ‘डब्बल कोटा’वाला व्यक्ति हुन्। चन्द्रकलाका श्रीमान् कृष्णकान्त उपाध्याय नेपाल सरकारका सहसचिवबाट अवकाश भइसकेका छन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई पनि दुई-दुईपटक महिला कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छिन्। पारिवारिक पृष्ठभूमि अब्बल रहेकी, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक हिसाबले पनि अगाडि नै रहेकी निर्मला शाखा अधिकृत र सहसचिव महिला कोटा प्रयोग गरेर आएकी हुन्। उनी २०६७ साउनमा महिला कोटाबाट कानुन तर्फको शाखा अधिकृत भएकी थिइन्। २०७३ वैशाखमा महिला कोटाबाटै निर्मला कानुनको सहसचिव बन्न सफल भइन्। अहिले उनी सचिवमा बढुवा भएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कार्यरत छिन्।

कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव मधेशी कोटाबाट सहसचिव भएका हुन्। मधेशी कोटाबाट पहिलोपटक सहसचिव बन्ने व्यक्ति यादव हुन्। २०६६ असोजमा सहसचिव बनेका यादव साढे १५ वर्षपछि बल्लतल्ल सचिव बढुवा भएका छन्। उनीपछि मधेशी कोटाबाट सहसचिव भएर कृष्णहरि पुष्कर कर्णले सचिवको आधा कार्यकालभन्दा बढी भ्याइसक्दा मात्र यादव सचिवमा बढुवा भएका हुन्। यादवभन्दा पछाडिका दुई दर्जन बढी सहसचिव सचिव बनेर अनिवार्य अवकाश भइसकेका छन्।