प्रधानमन्त्री कार्यालय बन्ने भयो सचिवको ‘माछाबजार’, हुने भए ‘१०-भाइ’ जम्मा

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवको ‘माछाबजार’ जस्तो हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष दरबन्दीसहितका ४ सचिव कार्यरत छन्। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट थप ६ सचिव ल्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘डम्प’ गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘१०-भाइ’ सचिव जम्मा हुँदा माछाबजार जस्तो देखिने भएको हो।

विगतमा कुशासन कायम गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहसचिवको ‘माछाबजार’ बनाइएको थियो। आरजु राणा देउवाको स्वार्थमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा २ दर्जन बढी सहसचिव जम्मा गरिएको थियो। यसपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा झन्डै १ दर्जन सचिवहरू भेला हुने भएका छन्। विगतको सरकारले जस्तो कुशासन होइन सुशासन कायम गर्न बालेन सरकारले आधा दर्जन सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर ‘डम्प’ गरेको हो। एउटा मन्त्रालयका एक मात्र सचिव भए पुग्छ भन्ने ‘म्यासेज’ दिन र नतिजा दिन नसक्ने र सुशासनमा कमजोर रहेका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएको चर्चा छ। कतिपय ‘डम्प’ गर्नै पर्ने खालका सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडामा तानिएको टिप्पणी हुन थालेको हो। सचिव बढुवाका लागि अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न बालेन सरकारले एक्सन लिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल प्रशासन सेवाको सचिवको दरबन्दीमा किरणराज शर्मा र गोविन्दबहादुर कार्की कार्यरत छन्। खगेन्द्रप्रसाद नेपाल प्रशासन सेवा कै विशेष दरबन्दीका सचिव हुन्। त्यस्तै कानुन समूहका सचिव पुष्कर सापकोटा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ सचिव हुँदाहुँदै ६ सचिव थपिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सचिव हरिप्रसाद मैनाली, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट सचिव डिल्लीराम शर्मा, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सचिव लोकनाथ पौड्याल र भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे तानिएका छन्। यिनीहरूमध्ये घिमिरे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवको ‘माछाबजार’मा देखा पर्ने छैनन्।

सरकारले मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक दरबन्दी भएपछि र कार्यक्षमता नभएका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानेको हो। तान्नैपर्ने उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करदेखि डण्डुराज घिमिरेसम्मलाई जगेडामा तानिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बसेर नतिजा दिन नसक्ने सचिव हरिप्रसाद मैनालीदेखि खारेज भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अलपत्र अवस्थामा रहेका सचिव लोकनाथ पौड्यालाई ‘उद्धार’ गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको हो।

वनमै ‘हराइरहेका’ सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मालाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याएर अवकाश नहुन्जेल विशेष जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। बिना दरबन्दी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा बसिरहेका डिल्लीराम शर्मा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवको ‘माछाबजार’ एक महिनामै व्यवस्थापन हुने देखिन्छ।

उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट कारबाहीस्वरुप तानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा हालिएका सचिव कृष्णहरि पुष्कर एक महिनाभित्रै अवकाशमा जाँदैछन्। उनी असार २३ गते रातिबाट सरकारी सेवामा रहनेछैनन्। नैतिकता देखाए भने उनले तत्काल बाटो ‘क्लियर’ गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष दरबन्दीमा कार्यरत सचिव खगेन्द्रप्रसाद नेपाल पनि एक महिनाभित्र घर जाने सूचीमा छन्। नेपाल असार २७ गतेबाट सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएर अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै उनका लागि सिर्जना गरिएको उक्त विशेष दरबन्दी पनि स्वत: खारेज हुनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सचिव किरणराज शर्मा पनि एक महिनापछि ५ वर्ष पूरा गरेर अवकाशमा जाँदैछन्। मुख्यसचिव भए असारभित्रै र नभए साउन ३ गते उनी सचिवबाट बिदाई हुनेछन्। लोकनाथ पौड्याल पनि साउन ६ गते नै ५८ वर्ष लागेर घर जाने सूचीमा छन्।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तानिएका सचिव हरिप्रसाद मैनाली साउन १९ गतेबाट ५ वर्ष सचिव खाएर घर जानेछन्।

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट आएका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा साउन २४ गते र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट ल्याइएका डिल्लीराम शर्मा असोज २ गतेसम्म पदमा रहनेछन्। यो हिसाबले हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लामो समय सचिवको ‘माछाबजार’ रहने देखिँदैन। ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेर हद र ३ वर्षे सचिवको कार्यकाल लागू हुनेगरी कानुन आए प्रायजसो घर जानेछन्। त्यसपछि सचिवको अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरेर ‘माछाबजार’ बनाउने प्रवृत्ति पनि सधैंका लागि बन्द हुने अवस्था देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडामा तानिएका सचिवहरूलाई जेनजी आन्दोलन अगाडि रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा व्यवस्थापन गरेर निश्चित काममा खटाउन सकिन्छ। गौरीबहादुर कार्की आयोग बसेको ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर सचिवहरूलाई क्षेत्रगत काममा खटाउन जरूरी छ।