दुई राजदूतावास र एक महावाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं। नेपाल सरकारले दुई राजदूतावास र एक महावाणिज्यदूतावास बन्द गराउने तयारी गरेको छ। सरकारले डेनमार्कको कोपनहेगन र दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी प्रिटोरियास्थित नेपाली राजदूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हों।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) अनुसार डेनमार्कको कोपनहेगन र दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियामा रहेको राजदूतको पद कटौती भएको छ। त्यस्तै अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा रहेको परराष्ट्र सेवाको सहसचिव (महावाणिज्यदूत) पद पनि कटौती भएको हो।

डेनमार्कको कोपनहेनग र दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया अहिले कार्यवहाक राजदूतको भरमा चलिरहेको छ। कोपनहेगनको कार्यवहाक राजदूतमा सावित्रा ओली र प्रिक्टोरिया रमेशकुमार चर्माकार कार्यवहाक राजदूतको भूमिकामा कार्यरत छन्। दुबै देशमा राजदूत नभएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नियोग बन्द गरेर व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ।

कोपनहेगनमा ओली र तृतीय सचिव अमृत लोप्चन कार्यरत छन्। कोपनहेगनस्थित राजदूतावासको कागजात र सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जर्मनीको वर्लिनस्थित नेपाल राजदूतावासबाट हुने देखिन्छ।

त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाको प्रिक्टोरियामा कार्यवहाक राजदूत उपसचिव चर्माकार र सहचारी दिपक खत्री कार्यरत छन्। उक्त राजदूतावासको कागजात, सम्पत्ति र दायित्व ( मुद्दा मामिला समेत) व्यवस्थापनको जिम्मा अफ्रिका कै अर्काे देश इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली राजदूतावास सर्ने सम्भावना छ। किनकी प्रिक्टोरियामा रहेको उपसचिवको दरबन्दी साउदी अरबको रियादमा स्थानान्तरण गरिदा अधिकृत र नासुको दरबन्दी कायरोमा व्यवस्थापन गरिएको छ। उक्त राजदूतावासमा कार्यरत कुटनैतिक कर्मचारीलाई सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने नीति परराष्ट्रले लिएको पाइन्छ। तर, कायरोमा अहिलेको जनशक्ति प्रयाप्त छ। नियोग बन्द गरेपनि परराष्ट्रले दरबन्दी जोगाउन कायरोमा दरबन्दी थपेको हो।

डेनमार्कको कोपहेमनमा रहेको परराष्ट्र सेवाको उपसचिवको दरबन्दी स्पेनको म्याड्रिडमा स्थानान्तरण गरिएको छ। उक्त दूतावासमा रहेको तल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी युएईमा व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ।

अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्यदूतावासमा महावाणिज्यदूतको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ। त्यहाँ रहेको उपसचिवको दरबन्दी वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासमा स्थानान्तरण गरिएको हो। अरू दरबन्दी पनि अन्य नियोगमा व्यवस्थापन गरिएको छ। सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्यदूतावास एक वर्ष अगाडि मात्र खुलेकाले उक्त नियोग भने तत्काल बन्द गर्न सकिने अवस्थामा छ। सान फ्रान्सिस्कोको महावाणिज्यदूत लक्ष्मण खनाललाई मन्त्रालय फिर्ता बोलाउने तयारी छ। उपमहावाणिज्यदूत ऋषिराज आचार्यलाई डिसी, वाणिज्यदूत देवदूत ढकाल र उपवाणिज्यदूत श्रीषा पोखरेल पनि उतै व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ। परराष्ट्रले दुई राजदूत र एक महावाणिज्यदूतको दरबन्दी कटौती गरेर अन्य दरबन्दी जोगाएको हो। अधिकृतमा उल्टै दरबन्दी थप्न सफल भएको देखिन्छ।

भारतको विशाखापटनममा रहेको फिल्ड कार्यालय बन्द गर्ने भनिएको छ। तर, उक्त कागजी फिल्ड कार्यालयको नाममा कर्मचारीहरू दिल्लीमा बसेर तलब भत्ता खाँदै आएका थिए। विशाखापटनममा फिल्ड कार्यालयको दरबन्दीमा दिल्लीमा रहेका प्रशासन सेवाका उपसचिव काउन्सेलर (इकोनोमिक) रविन्द्रजंग थापा र शाखा अधिकृत (कन्सुलर) लक्ष्मीकुमारी बोहोरालाई दसैँ अगाडि नै फिर्ता बोलाए स्वतः कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ। विशाखापटनममा फिल्ड कार्यालयको दरबन्दीमा दिल्लीमा बसेर तलब भत्ता खाने बदमासी अब भने अन्त्य हुने अवस्था आएको हो।

दिल्ली र बेइजिङ नेपाली राजदूतावासमा रहेको इकोनोमिक मिनिस्टरको दरबन्दी कटौती भएको छ। बजेट वक्तव्यमै बन्द गर्ने घोषणा गरिएको ब्राजिलको राजदूतावास र छेन्दुको महावाणिज्यदूतावास भने जोगाइएको छ। औचित्यहीन छेन्दुको महावाणिज्यदूतावास जोगाएर राज्यलाई कुनै फाइदा देखिदैन। त्यहिँ पनि उक्त महावाणिज्यदूतावास कायम राखिएको हो। गंगा दाहालसँग सेटिङ मिलाएर छेन्दुको महावाणिज्यदूत बनेका सुरेश राउत जागिर जोगाउन सफल भएका छन्।