पूर्वपर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले के दिए विशेष अदालतमा बयान?

काठमाडौं। विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगाइएका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले विशेष अदालतमा बयान दिएका छन्। संलग्न कागजात र अभियुक्तहरूको बयान हेरिसकेपछि विशेष अदालतले किरातीलाई पत्र काटेर बयानका लागि बोलाएको हो। अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएका किरातीले विद्युतीय शवदाह उपकरण भ्रष्टाचार मुद्दामा भदौ ३१ गते विशेष अदालतमा पुगेर बयान दिएकाे पाइएको हो। अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएका व्यक्तिलाई अदालतले बोलाएर बयान लिने घटना बिरले हुन्छ। किरातीलाई पनि विशेष अदालतले झिकाएर बयान लिएको पाइन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असार ८ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा.मिलनकुमार थापा, सुदन किरातीले निमित्त सदस्यसचिव बनाएका राजकुमार खत्रीसहित १४ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा चलेको एक वर्षपछि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किरातीलाई विशेष अदालतले बयान लिएको हो।

विद्युतीय शवदाह उपकरण कम्पनीमार्फत भारतीय रुपैयाँमा ३२ लाख ५० हजार पर्ने मेसिनलाई नेपाली रुपैयाँमा १ करोड ५२ लाख पर्ने देखाई अस्वाभाविक रूपमा लागत अनुमान तयार गरिएको दाबी अख्तियारको छ। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुशीला सिर्पालीले पनि विशेष अदालतमा दिएको गरेको बकपत्रमा विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदमा अनियमिता भएको उजुरी परेपछि खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न पत्राचार गरेको उल्लेख गरेकी छिन्।

तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री सुशिला शिर्पाली ठकुरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लेख्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री किरातीमाथि विद्युतीय शवदाह मेसिनमा घूस खाएको आरोप लगाएकी थिइन्। उक्त प्रकरणमा अख्तियार किरातीलाई प्रतिवादी नबनाए पनि विशेष अदालतले उनी र राज्यमन्त्री किरातीलाई बोलाएर बयान लिएको हो।

हाल भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेगरी खरिद गरिएका दुईवटा विद्युतीय शवदाह उपकरण नचल्ने अवस्थामा छन्। पुरानो एउटा मेसिन पनि बिग्रिदा विद्युतीय शवदाह गृहमा लास पोल्न छाडिएको छ। यस्तो अवस्थामा उक्त भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन देखिन्छ।

हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीबाट कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अभियानमा रहेका किराती लास जलाउने मेसिन भ्रष्टाचार मुद्दामा बयान दिन विशेष अदालत पुगेकाे खुलेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनले राज्यमन्त्रीलाई नचिन्ने र राज्यमन्त्रीले कोषलाई पत्राचार गरेर काम रोकेकाले योजनालाई निरन्तरता दिन पत्रचार गरी आफूले निर्देशन दिएको किरातीले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्रमा उल्लेख छ।

विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदमा सबैभन्दा कम कबोल्नेलाई नदिइ त्योभन्दा बढी कबोल्नेलाई दिएर अनियमितता भएको राज्यमन्त्री सिर्पाली समक्ष उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरीका आधारमा खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न कोषलाई लिखित निर्देशन दिएको पाइन्छ। उक्त निर्देशक बदर गर्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालीन मन्त्री किरातीले अर्को निर्देशन दिएका थिए। त्यहाँबाट सुरु भएको विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदको विवाद भ्रष्टाचार मुद्दामा परिणत भएको छ। विशेष अदालतले किरातीलाई समेत बोलाएर सोधपुछ गरेको हो।

यस्तो छ किरातीको जवाफ