महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा सचिव बढुवाको योग्यता नपुग्दा भण्डारीको एकल सिफारिस हुने

काठमाडौं। महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पद बढी हुँदा र नायबको योग्यता नपुग्दा चन्द्रकान्त भण्डारीको एकल सिफारिस हुने भएको छ। उपमहालेखापरीक्षक (विशिष्ट श्रेणी)मा बढुवा हुनका लागि नायब उपमहालेखापरीक्षक (सहसचिव) भएको पाँच वर्ष पुग्नुपर्छ। तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पाँच वर्ष पुगेका र बढुवाका लागि योग्यता पुगेका एक मात्र नायब उपमहालेखापरीक्षक (सहसचिव) भण्डारी हुन्। भण्डारीबाहेक अरू नायबको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुने योग्यता नपुग्ने भएकाले उनको उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवाका लागि एकल सिफारिस हुने भएको हो।

२०७५ चैतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नायब उपमहालेखापरीक्षक भएका श्रीकुमार राईले विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुने ‘एसईडिपी’ तालीम नै लिएका छैनन्। उनी उपमहालेखापरीक्षक बन्ने प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैनन्। राईभन्दा पछाडिका सहसचिवहरू बैकुण्ठबहादुर अधिकारी, नारायण एमसी र इन्द्रप्रसाद आचार्य उपमहालेखापरीक्षकबाट अवकाशमा गइसकेका छन्। उपमहालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुली र उपमहालेखापरीक्षक हुन लागेका चन्द्रकान्त भण्डारी पनि राईभन्दा कनिष्ठ नायब उपमहालेखापरीक्षक हुन्। राईलाई उपमहालेखापरीक्षकमा ‘टप्ने’ भण्डारी पाँचौं नायब हुनेछन्।

चन्द्रकान्त भण्डारीपछिको वरिष्ठतामा नायब उपमहालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे रहेका छन्। पाण्डे २०७८ माघ २ नायब उपमहालेखापरीक्षक भएकाले उनको ५ वर्ष पुग्ने अझै साढे तीन महिना जति लाग्छ। उनको जागिर अब २०८६ वैशाखसम्म साढे दुई वर्ष जति बाँकी छ। आगामी साउनमा विन्दु विष्ट ५ वर्ष उपमहालेखापरीक्षक चलाएर घर गएपछि पाण्डे उपमहालेखापरीक्षक बढुवा हुन योग्य हुनेछन्।

पाण्डेपछि नायब उपमहालेखापरीक्षकमा शंकरप्रसाद पन्थी र हुमनाथ सुवेदी रहेका छन्। पन्थी र सुवेदी २०७८ फागुन २६ गते नायब उपमहालेखापरीक्षक भएका हुन्। ५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै उनीहरू विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि सिफारिस हुने देखिन्छन्।

हालै उपमहालेखापरीक्षकबाट अवकाशमा गएका बैकुण्ठबहादुर अधिकारी नायब उपमहालेखापरीक्षक भएको ५ वर्ष नपुगेपछि उपमहालेखापरीक्षक पद रिक्त भएपनि बढुवा हुन पाएका थिएनन्। ६ महिना पर्खिएर ५ वर्ष पुगेपछि उनी उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा भएका थिए। एकल सिफारिसमा पर्ने सूचीमा रहेका भण्डारी २०७७ असार १५ गते नायब उपमहालेखापरीक्षक भएका थिए। नायब भएको ६ वर्षभित्रै उनी उपमहालेखापरीक्षक बन्ने भएका हुन्। यस्तो बढुवाले विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षकको पद र कद दुबैको महत्त्व घटिरहेको छ।

२०७६ माघ ८ गते नायब उपमहालेखापरीक्षक भएका घनश्याम पराजुली, इन्द्रप्रसाद आचार्य र नारायण एमसी ५ वर्ष हुनेबित्तिकै उपमहालेखापरीक्षक बनेका थिए। आचार्य र एमसी छोटो उपमहालेखापरीक्षक बनेर घर गए। पराजुलीको कार्यकाल अझै ३ वर्ष बढी बाँकी छ। पराजुली पनि ६ वर्षमै विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका हुन्।

कसरी राखियो महालेखापरीक्षकमा ४ सचिव?

महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पहिला दुई जना सचिव (उपमहालेखापरीक्षक) रहेका थिए। तर, उक्त कार्यालयमा गणतन्त्रपछि विकृत अभ्यास भित्रियो। नेपाल प्रशासन सेवाका बद्रीबहादुर कार्की सेवा परिवर्तन गरेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पुगे। त्यसपछि उनलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न एकाएक महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखापरीक्षकको दुई पद थपियो। उनी केही समय (२०६७ चैत ५ गतेदेखि २०६८ असार १४ गतेसम्म) करिब साढे ३ महिना कार्यवहाक महालेखापरीक्षक समेत बनेका थिए। उनले एउटा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको पाइन्छ।

कांग्रेस भएर लेखापरीक्षण सेवामा प्रवेश गरेका कार्की तत्कालीन माओवादीको पावर लगाएर महालेखापरीक्षक बन्न खोजेका थिए। कार्कीको उक्त प्रयास भने असफल भयो। प्रशासन सेवा, लेखा समूहका उपसचिव कार्की लेखाका कर्मचारी भएपनि सधै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) खाए। नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी कार्की मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सेवा परिवर्तन गरेर लेखापरीक्षण समूहको निर्देशक बनेका थिए। निर्देशक बनेकाे सालै उनी नायब उपमहालेखापरीक्षक बन्न सफल भए। सिडिओ भएका कार्की भौगोलिक क्षेत्रको नम्बरमा कारण आफूभन्दा वरिष्ठ लेखापरीक्षण समूहका धेरै कर्मचारी (निर्देशक)लाई पछि पार्दै कार्यक्षमताका आधारमा नायब उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा हुन सफल भएका थिए। पाँच वर्ष नायब उपमहालेखापरीक्षक भएपछि कार्कीको उपमहालेखापरीक्षक बन्ने योग्यता पुग्यो। उमेर हदका कारण उनलाई उपमहालेखापरीक्षक बनाउन एक सिट मात्र थप्दा नपुग्ने भएपछि २ दरबन्दी थपेर ४ वटा उपमहालेखापरीक्षकको दरबन्दी बनाएर कार्कीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरिएको थियो। त्यसपछि उनी कार्यवहाक महालेखापरीक्षकसम्म बन्न सफल भएका हुन्।

कार्कीका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा भित्रिएको विकृति भने अझै कायम छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालय पछिल्लो समय छिटोछिटो उपमहालेखापरीक्षक (विशिष्ट श्रेणी) उत्पादन गर्ने थलो जस्तो बनेको हो।

सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा विशिष श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षकको दरबन्दी सकेसम्म दुईवटामा सीमित गर्नुपर्छ। निर्देशकको सबैभन्दा बढी र नायब उपमहालेखापरीक्षक अलिअलि भूमिका हुने महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखापरीक्षकको खासै काम र भूमिका देखिँदैन। विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि ३ जनाको सिफारिस गर्न योग्यता नै नपुग्न अवस्था रहेकाले उपमहालेखापरीक्षकको एउटा पद त जसरी पनि कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ। लेखापरीक्षण सेवामा नायब उपमहालेखापरीक्षक भएको ५ वर्षमै उपमहालेखापरीक्षक ( सचिव) हुने अवस्था अन्त्य गर्न पनि सरकारले उक्त कदम चाल्न उपयुक्त हुन्छ।