पुष्पराज शाहीलाई धरान उपमहानगरपालिका पठाउने बाटो खुल्यो, प्रशासकीय अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। सरकारलाई चुनौती दिएर प्रशासकीय अदालतमा पुगेका सहसचिव पुष्पराज शाहीलाई धरान उपमहानगरपालिका पठाउने बाटो खुलेको छ। प्रशासकीय अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै शाहीलाई धरान उपमहानगरपालिका पठाउने बाटो खुलेको हो।

सरकारले गत असोज १३ गते शाहीलाई धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा गरेको थियो। धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट तीर्थराज राईलाई आदिवासी जनजाति आयोगमा सरूवा गरेर जाजरकोटे शाहीलाई धरान पठाएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट दरबन्दी रहेको धरान उपमहानगरपालिका खटाउदा शाहीले उल्टै सरकारलाई चुनौती दिएर अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। प्रशासकीय अदालतले मन्त्रिपरिषद् क्षेत्राधिकारलाई आत्मसात गर्दै शाहीलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर घिमिरे र नवलकिशोर यादवको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।

सहसचिवको सरूवा एउटा क्याबिनेटदेखि अर्को क्याबिनेटसम्म हो भन्ने मान्यता रहेको छ। उक्त सरूवा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै गर्ने भएकाले अदालत गएर सरकारविरूद्ध च्यालेन्ज दिएको नजिर खासै देखिँदैन। तर अतिरिक्त समूहबाट दरबन्दीमा पठाउदा सरूवालाई चुनौती दिएर प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा हाल्ने सम्भवतः शाही पहिलो सहसचिव हुन्।

सरूवालाई चुनौती दिँदै अदालत धाउने माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिव शाहीलाई अदालतले समेत रातो झन्डा देखाइदिएको छ। मालपोतका अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंलाई ‘खेताला’ खोजेर धरान उपमहानगरपालिका चलाइरहेकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल शाहीलाई रमाना दिएर हाजिर हुन पठाउन जरूरी छ। सरकारले समेत उक्त विषयलाई ‘रेकर्ड’मा राखेर एक्सन लिन आवश्यक देखिन्छ।