५ हजारबाट सुरु, अब अरबौं भारः औषधि भत्ताले राज्यको आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती

काठमाडौँ । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री दीपक बोहराले सुरु गरेको एक सानो योजना अहिले राज्यको ढुकुटीमा अरबौं भार बन्दै गएको छ। २०७४ सालमा मन्त्री हुँदा बोहराले मिर्गौला, क्यान्सर तथा मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ औषधि खर्च भत्ता दिने व्यक्तिगत निर्णय गरेका थिए।

कुनै कानुनी मापदण्ड वा कार्यविधि नबनाईकन, उनले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा २० जना मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई व्यक्तिगत रूपमा चेकमार्फत जनही पाँच हजार रुपैयाँ वितरण गर्दै मासिक रूपमा भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएका थिए।

यही अभ्यासलाई देखाउँदै देशभरका दीर्घरोगीहरूले समेत समान किसिमको भत्ता माग गर्न थाले। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार व्यक्तिगत चेकबाट सुरु भएको यो अभियानले अहिले राज्यको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ।

३४ हजार बिरामीलाई मासिक भत्ता
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल देशभर ३४ हजार ४१६ जना बिरामीले मासिक पाँच हजारका दरले औषधि उपचार भत्ता पाउँछन्। हरेक वर्ष सरकारले यस शीर्षकमा करिब २ अर्ब ४६ करोड १३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।

यो योजना विशेषतः मिर्गौला डायलाइसिस गराइरहेका तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइसकेका बिरामीहरू, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका दीर्घरोगीहरूलाई लक्षित गरिएको हो। अन्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच नखोसी, केवल औषधि खर्चका लागि छुट्टै पाँच हजार उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार यो सुविधा दिइँदै आएको हो।

नीति निर्माणः पछि मात्र कार्यविधि
यस योजनाका लागि कानुनी ढाँचा भने धेरै पछि मात्रै बनाइएको हो। २०७८ साल चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले “दीर्घरोगीहरूको औषधि उपचार खर्च भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि” स्वीकृत गरेपछि मात्र यो योजना औपचारिक रूपमा नीतिगत रूपमा अघि बढेको हो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्रसमेत गरेको थियो।

अवस्थापन चुनौतीमा मन्त्रालय
हालका मन्त्री प्रदीप पौडेलबाट एकद्धार प्रणाली लागू हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उनले उल्टै थप कार्यक्रम अघि सारेका छन्, जसले राज्यको वित्तीय व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपेको छ।

राजनीतिक लोकप्रियताका लागि व्यक्तिगत पहलबाट सुरु गरिएको यो योजना मात्रै नभई यस्तै थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि राज्यमा रहेका छन्। विपन्नहरूलाई सहयोग गर्ने नाममा गरिएको जथाभावी र अनियन्त्रित निर्णयहरूले हरेक वर्ष नै करिब २५ अर्बभन्दा बढी अनावश्यक खर्च भइरहेको छ।

यसलाई बेलैमा नियन्त्रण नगरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका लगानीहरू दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या बन्न सक्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी खेर गएको भन्ने भावना उपयुक्त नभए पनि, दोहोरो र तेह्रो रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू चलिरहनु भनेको व्यवस्थापनमा कमजोरीको परिचय हो।

यदि यी कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक, एकीकृत र दिगो तरिकाले अघि बढाइयो भने राज्यको आर्थिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनुका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ।