ग्लोबल फण्ड अनुदानको ओरालो यात्राबीच युएनडिपीमा महंगा अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीको भर्ती, ढोंगी बन्यो अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं । नेपालमा ग्लोबल फण्ड अनुदान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले नेपालमै उपलब्ध जनशक्ति हुँदाहुँदै विदेशी कर्मचारी भर्ना गरेको छ। दक्ष र क्षमतावान नेपाली हुँदाहुँदै युएनडिपीले स्वदेशी कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्दै विदेशी भर्ना गरेको हो।

ग्लोबल फण्ड अनुदानको निरन्तर ओरालो यात्राबीच युएनडिपीले महंगा अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी भर्ती गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व तहमा बसेका सचिव डा. विकास देवकोटालाई ढोंगी ठहरिने गरी युएनडिपीले घट्दो अनुदानकाबीच पनि महंगोमा विदेशी भर्ती गरेको हो।

विदेशी भर्नाको विषयमा आवाज उठ्दा समुदायका क्षेत्रमा काम रोकिने अवस्था बनाएर विदेशी कर्मचारीका लागि युएनडिपीले च्याखे थापेको थियो। सेभ द चिल्ड्रेनबाट खोसिएको पीआर हात परेदेखि युएनडिपीका हरेक गतिविधि विवादित बन्दै गएका छन्।

घट्दो ग्लोबल फण्ड अनुदानको अवस्थामा समेत युएनडिपीले एक विदेशी नागरिकलाई कार्यक्रम प्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरेको पाईएपछि सरोकारवालाले कडा आलोचना गरेका छन्। विगतमा सेभ द चिल्ड्रेनले यसैगरी विदेशी कर्मचारी भर्ती गर्दा सरकारले नियम विपरीत गरेको भन्दै सच्याउन लिखित निर्देशन जारी गरेको थियो। नेपालको नियम अनुसार नेपाली विज्ञ हुँदाहुँदै विदेशीलाई भर्ना गर्न पाइँदैन। तर, युएनडिपीले कार्यक्रम प्रबन्धककाे  रुपमा ईरानी नागरिक भर्ती गरेकाे छ ।

ग्लोबल फण्डको अनुदान नेपालमा क्षयरोग, एचआईभी र मलेरियाविरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आएको हो। पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोग कटौती गरेसँगै ग्लोबल फण्ड अनुदानमा समेत त्यसको असर परेको छ। अधिकारीहरू भन्छन्, “दिनहुँ बजेट घटेकाले कार्यक्रम घटाउनु पर्‍यो” भन्दै इमेल आदानप्रदान भइरहेको छ।

समुदायका कार्यक्रम र कर्मचारीको सेवा–सुविधामा प्रत्यक्ष असर परेको छ तर युएनडिपीले आफ्नो बजेट घटाउनुको साटो अझ महंगोमा विदेशी कर्मचारी राखेको छ। युएनडिपीले आर्थिक संकटको समयमा नेपाल सरकारलाई आएको अनुदानको रकम सस्तोमा नेपाली राख्नुको साटो खर्चिलो अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीको भर्तीमा प्रयोग गरेको भन्दै अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय भर्ती अनेक

सन् २०१९ मा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्य नीति (International Development Cooperation Policy, IDCP) ले स्पष्ट रूपमा क्षमता र योग्यताका आधारमा स्वदेशी नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, स्वदेशमा आवश्यक विज्ञ उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र सरकारको अनुमतिमा विदेशी विज्ञ राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

युएनडिपीले भने पर्याप्त योग्य नेपाली विज्ञहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै ईरानी नागरिकलाई कार्यक्रम प्रबन्धकको जिम्मेवारीमा गुपचुप नियुक्त गरेको छ। यसलाई विदेशी नागरिकको भर्ती मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय स्वामित्व र नीतिप्रतिको ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।

सेभले नगरेको गल्ती, युएनडिपीमा

यसअघि ग्लोबल फण्ड अनुदानको प्रमुख प्राप्तकर्ता (Principal Recipient, PR) बनेको सेभ द चिल्ड्रेनले पनि यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पद सिर्जना गर्न खोजेको थियो। त्यसबेला सवास्यलाइभ र सरोकारवालाको तीब्र विरोधपछि अन्तर्राष्ट्रिय पद हटाइयो र कार्यक्रमको नेतृत्व नेपाली विज्ञलाई दिइयो। तर, सेभभन्दा एक कदम अगाडि बढ्दै युएनडिपीले अन्तर्राष्ट्रिय पद सिर्जना गरेको हो।

सातौँ चक्रमा अनियमितता

युएनडिपीको विवाद केवल एक पदमा मात्र सीमित छैन। अहिले कार्यान्वयन भइरहेको ग्लोबल फण्ड अनुदानको सातौँ चक्रमा युएनडिपीकै नियम विपरीत किर्ते प्रमाणपत्रधारीलाई प्रोग्राम एण्ड M&E विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गरेको, असक्षम व्यक्तिलाई प्राविधिक पदमा राखेको र असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पदमा भर्ना गरेको विषय समाजमा छताछुल्ल छ। यी विषयमा युएनडिपीले कुनै जवाफ दिन सकेको छैन।

युएनडिपीले नियम विपरीत नियुक्त गरेकाे दायाँबाट ईरानी, बिचमा किर्ते प्रमाणपत्रकाे आराेपित गजानन्द भण्डारी र सुजन वन्त ।

वरिष्ठ पदमा रहेका गजानन्द भण्डारीमाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग गरेर नियुक्ति पाएको घटनाले युएनडिपीको मानव स्रोत भर्ती प्रक्रिया नै अविश्वसनीय, गैरपारदर्शी र शंकास्पद रहेको प्रमाणित गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डा. विकास देवकोटाले विवादित व्यक्ति सरकारी कार्यक्रम हेर्न राखेको भन्दै तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको बताएका छन्। तर युएनडिपी भने सरकारलाई पेलेर जाने पक्षमा देखिएको छ।

पारदर्शिता र निष्पक्षतामा प्रश्न

विज्ञहरू भन्छन्, युएनडिपी लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीहरूको भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र न्यायसंगत छैन। यहाँ नातावाद, पक्षपात र प्रभावको खेल चलेको छ भन्ने आरोप खुलेआम उठ्न थालेको छ। योग्य नेपाली विज्ञहरूलाई बेवास्ता गरेर महँगो अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी ल्याउनु भनेको स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग हो भन्ने धारणा अझ बलियो बन्दै गएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर

अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधा नेपाली विज्ञहरूको तुलनामा कयौँ गुणा बढी पर्छ। ग्लोबल फण्डको अनुदान वर्षै वर्ष घट्दो अवस्थामा हुँदा यस्तो खर्चले प्रत्यक्ष रूपमा क्षयरोग, एचआईभी र मलेरियाविरुद्धको कार्यक्रमलाई कमजोर पारिरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

“रोगसँग जुध्नुपर्ने बेला उपचार, औषधि र समुदायमै जाने कार्यक्रममा पैसा खर्चिनुपर्ने हो, तर करोडौँ रकम खर्चिलो कर्मचारीको भत्ता र तलबमा गइरहेको छ,” एक अधिकारीले सवास्यलाइभ सँग भने।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्य नीतिमा के छ ?

यस नीतिअनुसार सबैभन्दा पहिले नेपाली नागरिक र घरेलु संस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार वा विज्ञलाई भने केवल प्रविधि हस्तान्तरण वा भित्रै उपलब्ध नभएको विशेष विशेषज्ञताको लागि मात्र ल्याउन सकिनेछ। त्यस्तो अवस्था पनि प्रमाणसहित देखाउनुपर्छ र नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ।

कुनै पनि परियोजनामा विदेशी प्राविधिक सहयोग आवश्यक ठानेमा त्यसको स्पष्ट कार्यादेश, बहिर्गमन योजना, र किन नेपाली विज्ञले सो कार्य गर्न नसक्ने हो भन्ने कारण परियोजना कागजातमै उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

श्रम र आप्रवासन सम्बन्धी कानुन

श्रम ऐन, २०७४ ले वैदेशिक नागरिकलाई श्रम स्वीकृति विना रोजगारीमा राख्न निषेध गरेको छ। यस्तो अनुमति तब मात्र दिइन्छ जब योग्य नेपाली उम्मेदवार उपलब्ध छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यसअघि पदको विज्ञापन राष्ट्रियस्तरमा गर्नुपर्छ र कुनै नेपाली उपयुक्त नभएको पुष्टि गर्नुपर्छ। साथै, विदेशी कर्मचारीलाई ल्याउँदा दीर्घकालमा नेपाली कर्मचारीले सो जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी तालिम र प्रतिस्थापन योजना अनिवार्य हुन्छ। केही सीमित अपवाद बाहेक प्रायः सबै आईएनजीओ र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले विदेशी कर्मचारी राख्दा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।

आईएनजीओ तथा समाजकल्याण परिषद् निर्देशिका

नेपालमा क्रियाशील आईएनजीओहरूले समाजकल्याण परिषद्मा दर्ता गरी सम्झौता गर्नुपर्छ। आईएनजीओहरूलाई सकेसम्म नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने प्रोत्साहन गरिएको छ। विदेशी कर्मचारीलाई भने त्यस्ता पदमा मात्र राख्न पाइन्छ जहाँ स्थानीय स्तरमा आवश्यक विज्ञता उपलब्ध छैन। वरिष्ठ पदजस्तै देशीय निर्देशक जस्ता पदमा विदेशीलाई नियुक्त गर्न समाजकल्याण परिषद्को स्पष्ट स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।

सिफारिस

वरिष्ठ व्यवस्थापन र सल्लाहकार तहका पदमा योग्य र सक्षम नेपाली उपलब्ध भएमा आईएनजीओ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले अनिवार्य रूपमा नेपालीलाई नै रोजगारी दिनुपर्छ। विदेशी नियुक्ति केवल आवश्यक विशेषज्ञता नेपालमै उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र गर्न सकिनेछ, त्यो पनि उचित कारणसहित र नेपाल सरकारको अनुमतिमा। यस प्रक्रियामा विज्ञापन, प्रतिस्पर्धात्मक छनोट, स्वीकृति लिने प्रक्रिया, र नेपाली क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था पालना गर्नैपर्छ।