मधेशमा किशोरी प्रजनन दरको अवस्था फागुन–चैतमा लागेको डढेलो जस्तो

जनकपुर । नेपालमा किशोरी प्रजनन दर घट्दै गएको दाबी गर्दै मन्त्री र कर्मचारीहरू माइक अगाडि गर्वका भाषण दिन्छन् । तर कागजभन्दा बाहिर निस्किएर हेर्दा मधेश र कर्णाली प्रदेशको किशोरी प्रजनन दरको अवस्था फागुन–चैतमा लागेको डढेलोजस्तै भयावह देखिन्छ ।

तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा किशोरी प्रजनन दर ११७ प्रति हजार रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा १०४ प्रति हजार पुगेको छ । यो कुनै सामान्य संख्या होइन, यो राज्यको नीतिगत असफलता, कार्यान्वयनको कमजोरी र सामाजिक बेवास्ताको स्पष्ट सूचक हो ।

परिवार योजना, किशोर–किशोरी, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता सम्बन्धी विषयमा जनकपुरमा आयोजित दुई दिने समीक्षा गोष्ठीमा सरकारी अधिकारीहरूले नै किशोरी प्रजनन दरको अवस्था तथ्यांकमा ‘डढेलो’ प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिममा किशोरी प्रजनन दर प्रति हजार ६६, कोशीमा ६३, लुम्बिनीमा ५४, गण्डकीमा ४८ र बागमतीमा ३६ रहेको छ । एउटै देश, एउटै संविधान, तर किशोरीको जीवन प्रदेशअनुसार यति असमान किन ?

मधेशका धेरै किशोरी कलिलो उमेरमै आमा बन्न बाध्य छन् । यो अवस्था बालविवाह नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको प्रमाण, विद्यालय शिक्षा प्रणाली चुकिएको संकेत र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा गहिरो पहुँच–विभेदको उपज हो। राज्यले किशोरी गर्भधारणलाई “सामाजिक समस्या” भनेर पन्छाइरहँदा किशोरीको शरीर प्रयोगशालाजस्तै बनाइएको छ ।

न विद्यालयमा प्रभावकारी यौन शिक्षा छ, न समुदायमा खुला बहस । कार्यक्रम छन्, तर कागजमा मात्र । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भन्छन — विद्यालयमा प्रजनन स्वास्थ्यबारे पढाउने बेला शिक्षक उपस्थित हुँदैनन्, भोलिपल्ट अर्कै पाठ पढाउन थालिन्छ । हरेक सूचकमा मधेश पछाडि छ । प्रश्न उठ्छ—के मधेशकी किशोरी नागरिक होइनन् ?

कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्पष्ट रूपमा भने—बालविवाह अन्त्य, विद्यालयमैत्री यौन शिक्षा, किशोरी–केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा र समुदायस्तरको सामाजिक रूपान्तरण बिना यो संख्या घट्नेवाला छैन । यदि राज्य साँच्चै गम्भीर छ भने प्रश्न स्पष्ट हुनुपर्छ— मधेश प्रदेशका किशोरी किन यति चाँडै आमा बन्न बाध्य छन्, र यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

सन् २०१६ को विश्लेषणअनुसार सप्तरीका १, सर्लाहीका १०, सिराहाका २, धनुषाका ९, महोत्तरीका १३, रौतहटका १२, पर्साका ४ र बाराका ५ गरी ५६ स्थानीय तहमा किशोरी प्रजनन दर उच्च रहेको देखिएको छ । यी क्षेत्रमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूबाट पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा १ हजार शिशुको जन्म भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कार्यक्रममा सहभागी मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री जंगीलाल रायले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको अभावका कारण मधेशमा प्रजनन दर घटाउन नसकिएको स्वीकार गरे। उनले परिवार योजना, किशोर–किशोरी तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको बताए ।

यता परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेलले प्रजनन रुग्णताका कारण मधेशका महिलाहरूले अल्पायुमै ज्यान गुमाउनुपरेको स्पष्ट पारिन्।

प्रजनन रुग्णता न्यूनीकरणका लागि प्रजनन दर घटाउनै पर्नेमा उनले जोड दिइन्। संघीय सरकारले सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको कुल बजेटको ८३ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।