निको हुने कुष्ठरोगलाई विवाह अयोग्य ठहर गर्ने बकम्फुसे कानुन! औषधिले निको हुने रोगलाई राज्यद्वारा लान्छना

काठमाडौं— कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निको हुने रोग हो। समयमै पहिचान र उपचार गरे यो रोग अरूलाई सर्दैन, अपांगता हुँदैन र सामान्य जीवन सम्भव हुन्छ। तर नेपालमा भने यही रोगलाई आधार बनाएर राज्यले नागरिकलाई विवाह गर्न अयोग्य ठहर गरेको छ। ७३औँ विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाइँदै गर्दा कुष्ठरोगभन्दा पनि गम्भीर समस्या कानुनी अज्ञानता र संस्थागत विभेद बनेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।

“कुष्ठरोगको छ औषधि, सामाजिक लान्छना र विभेद मुख्य चुनौती” भन्ने नारासहित यो वर्ष विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाइएको हो। कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने माइकोव्याक्टेरियम लेप्रे नामक सूक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने अत्यन्त कम सर्ने रोग हो।

कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख डा. निष्ठा श्रेष्ठका अनुसार शुरुकै अवस्थामा रोगको निदान र उपचार गरेमा कुष्ठराेग अरूलाई सर्दैन, पूर्ण रूपमा निको हुन्छ र अपांगता समेत हुँदैन।

तर वैज्ञानिक यथार्थ विपरीत, मुलुकी देवानी ऐन २०७४ अन्तर्गत परिवारिक कानुन परिच्छेद १ को दफा ७१ (ग) मा कुष्ठरोगी व्यक्तिसँग विवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था राखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू यसलाई सामान्य स्वास्थ्य ज्ञानसमेत नसमेटिएको, अवैज्ञानिक र विभेदपूर्ण कानुन ठहर गर्छन्।

कुष्ठरोग महाशाखाले समेत उक्त व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। श्रेष्ठका अनुसार औषधिले निको हुने रोगलाई विवाह गर्न नहुने सूचीमा राखिनु राज्यकै तर्फबाट कुष्ठरोगीमाथि लान्छना लगाउनु सरह हो।

यस्तो कानुनी व्यवस्थाका कारण धेरै बिरामी रोग लुकाउन बाध्य हुने, समयमै उपचारमा नआउने र सामाजिक बहिष्कार बढ्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसले रोग नियन्त्रणभन्दा पनि डर र विभेदलाई संस्थागत गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

तथ्यांकले पनि समस्या अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर २ हजार ४०९ जना नयाँ कुष्ठरोगी पत्ता लागेका छन्। सोही अवधिको अन्त्यसम्म २ हजार ६०८ जना बिरामी उपचारमा रहेका छन्। तीमध्ये १४ वर्षमुनिका ९१ जना बालबालिका छन्, जसले समुदायस्तरमै संक्रमण अझै कायम रहेको संकेत गर्छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश कुष्ठरोगको उच्च जोखिममा देखिएका छन्। मधेश प्रदेशमा ८५७ जना र लुम्बिनी प्रदेशमा ५७९ जना नयाँ कुष्ठरोगी पुष्टि भएका छन्। झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, जाजरकोट र कैलाली कुष्ठरोगको प्रकोप दर १ भन्दा बढी रहेका जिल्लामा पर्छन्।

कार्यक्रमले औंल्याएका चुनौतीहरू औषधिसँग सम्बन्धित छैनन्। अझै पनि कुष्ठरोगका कारण हुने अपांगता दर उच्च छ, स्थानीय संक्रमणदर घट्न सकेको छैन, सामाजिक भेदभाव कायमै छ, कार्यक्रम नीति निर्माताको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन र कुष्ठरोगसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको गम्भीर अभाव छ।

स्वास्थ्य अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, ‘जब रोग निको हुन्छ, औषधि निःशुल्क छ र संक्रमणदर अत्यन्त कम छ भने राज्यले नै विवाह गर्न नपाइने भनेर कानुन बनाउनु असंवैधानिक मानसिकताको उदाहरण हो।’, कुष्ठरोगमुक्त नेपाल बनाउने हो भने औषधि वितरण मात्र होइन, डर देखाउने र विभेद गर्ने कानुन तत्काल संशोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको उनीहरूको सुझाव छ।