सहकारीको सेवा केन्द्र विस्तार अनियमिततामा मुछिएका पण्डित सहकारी कै पैसामा विदेश घुमेका थिए 

काठमाडौं। सहकारीमा बेथिति निम्याउने गरी सेवा केन्द्र विस्तारको स्वीकृति प्रदान गर्नेमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डित पनि मुछिएका छन्। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले सेवा केन्द्र विस्तारमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार पण्डित पनि संलग्न रहेको ठहर गरेको छ। नवलपरासीको रुपौलियामा दर्ता भएको नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ६ ठाउँमा सेवा केन्द्र विस्तारका लागि स्वीकृति दिने रजिष्ट्रारको भूमिकामा पण्डित रहेको जाँचबुझ आयोगले जनाएको हो।

२०७८ फागुन २ गतेदेखि २०७९ माघ २२ गतेसम्म करिब एक वर्ष सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भएका पण्डितले सहकारीमा बेथिति निम्ताउन भूमिका खेलेको समितिको ठहर छ। आयोगले उनीमाथि समेत विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि बालेन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र विस्तार गर्दा तत्कालीन रजिष्ट्रार पण्डितसहित उपरजिष्ट्रार खिमानन्द आचार्य र कानुन अधिकृत मेनुका घिमिरे संलग्न रहेको आयोगको ठहर छ।

सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत पण्डितको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो। निष्पक्ष अनुगमन गर्न नसकेको, नियमविपरीत कार्यक्षेत्र थप्ने तथा सेवाकेन्द्र खोल्न अनुमति दिने मात्र नभई सहकारीकै पैसामा विदेश घुम्न गएकोसमेत उल्लेख छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ माघ महिनातिर राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा गरेको अनुगमनमा दिएको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको खर्चमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रारलाई भियतनाम र बेल्जियम भ्रमण गराएको सन्दर्भमा भएको खर्च सम्बन्धितबाट असुलउपर गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यो समयमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भएर भियतनाम र बेल्जियम घुम्ने उनै पण्डित रहेका थिए। सहकारी विभागका रजिष्ट्रारहरूका कारण पनि सहकारी संस्थाहरुको समस्या र अवस्था अहिलेको हालतमा पुगेको देखिन्छ। विभागको नेतृत्वकर्ताहरूले मनपरी गर्दा सहकारीमा गरिब र मजदुर नराम्रोसँग फसेका छन्।

माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिव पण्डितलाई तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख बनाएका थिए। पण्डितलाई बालकुमारी घटनामा मान्छे मरेपछि कारबाहीस्वरूप ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गृह मन्त्रालय तानिएको थियो। माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिव भएकाले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितलाई उक्त घटनामा कुनै कारबाही नगरी उल्टै गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख बनाइयो। श्रेष्ठ गृहमन्त्रीबाट हटेपछि पण्डित पर्यटन विभागको महानिर्देशक बने। पण्डित ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनु अगाडि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशक, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा थिए। सहकारी विभाग कै रजिष्ट्रार हुँदा पण्डित सहकारीको पैसामा भियतनाम र बेल्जियम घुमेका हुन्।

माओवादी सत्तामा सधैं आकर्षक अड्डा चहारिरहने पण्डित अहिले खारेजीमा परेको खानेपानी मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका छन्। बालेन सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गएसँगै पण्डितलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राख्न उचित देखिँदैन।

सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र तथा सेवाकेन्द्र विस्तारमा समेत अनियमिततामा डा. टोकराज पाण्डे र लीलाप्रसाद शर्मा बढी संलग्न देखिन्छन्। उनीहरूको कार्यकालमा यस्ता निर्णय धेरै भएका दुबै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।