जलवायु परिवर्तनका कारण गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य जोखिम बढ्दो

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालमा हिउँ पग्लनु र तापक्रम बढ्नु मात्र नभई बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायको दैनिकी तथा स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्दै गएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनले बालबालिकामाथि पारेको प्रभाव विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जलवायु विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनलाई हिमालमा हिउँ पग्लिनु र समयमा पानी नपर्नुसँग मात्र जोडेर हेर्दा अन्याय हुने बताएका हुन्।

पछिल्ला अध्ययनहरूले समेत जलवायु परिवर्तनका कारण गर्भवती महिला र सुत्केरीले पाउने स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रभावित भएको देखाएको छ। जलवायु विज्ञ खुस्बु पौडेलले जलवायु परिवर्तनकै कारण महिला, बालबालिका, सुत्केरी तथा गर्भवतीको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकार गुम्दै गएको बताइन्।

विभिन्न अध्ययन अनुसार जलवायु परिवर्तनकै कारण महिला र बालबालिकामा नियमित खोप छुट्ने, परिवार नियोजनका साधनको अभावका कारण अनिच्छित गर्भधारण हुने अवस्था देखिएको पाैडेलले बताइन्। अध्ययनले विद्यालय जाने उमेरका किशोरीहरू पानीको समस्याका कारण महिनावारी भएको समयमा विद्यालय जान नसक्ने अवस्था देखाएको उनको भनाइ थियो ।

पौडेलले टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर वातावरणमा मात्र सीमित नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ तथा बालअधिकारमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ ।

जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले मानवजन्य गतिविधिका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनले वर्षाको सम्भावना, प्रवृत्ति र तीव्रतालाई कति हदसम्म प्रभावित ग¥यो भन्ने विषयमा विभिन्न समीक्षात्मक अध्ययन गरिएको बताए।

उनका अनुसार पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा मुलुकका करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल साँघुरिएको छ। पछिल्लो १५० वर्षमा मानव गतिविधिका कारण पृथ्वीको औसत तापक्रम करिब १ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको तथा सन् २०४० सम्म विश्वको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।

ढकालका अनुसार हाल पृथ्वीको औसत तापक्रम १.२ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ। विश्वको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुँदा हिमालको एकतिहाइ हिउँ पग्लिने खतरा रहेको उनको भनाइ छ। जोखिम बढ्दै गएकाले बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाकी नर्सिङ अधिकृत उमा कुमारी रिजालका अनुसार वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या मात्र नभई मुटु तथा रक्तनलीका रोग, फोक्सोको क्यान्सर, स्ट्रोक, गर्भावस्थामा जटिलता तथा बालबालिकाको शारीरिक विकासमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

उनका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण दम, दीर्घकालीन अवरोधात्मक फोक्सो रोग (सीओपीडी), निमोनिया, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, स्ट्रोकलगायतका रोगको जोखिम बढिरहेको छ। गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरू वायु प्रदूषणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने समूह रहेको उनको भनाइ छ ।

रिजालका अनुसार जलवायु प्रदूषणलाई वातावरणीय समस्या मात्र नभई गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसको नियन्त्रणका लागि सरकार, स्थानीय तह र समुदायले समन्वित रूपमा काम गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले वायु प्रदूषणका कारण समयअघि नै शिशु जन्मिने, जन्मिँदा २.५ किलोग्रामभन्दा कम तौल हुने, मुटुसम्बन्धी समस्या बढ्ने तथा बालबालिकाको शरीर र मस्तिष्कको विकासका लागि आवश्यक अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्ति प्रभावित हुनेजस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको बताइन्। स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको अभावले विशेषगरी गर्भवती महिला, नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वायु प्रदूषणलाई वातावरणीय समस्या मात्र नभई प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका दीपेन्द्रबहादुर सिंहले आफ्नो अधिकारको संरक्षण आफैं गर्न नसक्ने समुदाय जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी चपेटामा परेको बताए । उनका अनुसार विशेषगरी बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा राउटे र चेपाङजस्ता सीमान्तकृत समुदाय जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित भएका छन् । प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहेका यस्ता समुदायको जीवनयापन नै संकटमा पर्दै गएको उनले बताए ।

सिंहले उदाहरण दिँदै भने, ‘तराईमा अत्यधिक गर्मी भए पनि वातानुकूलित (एसी) कोठामा बस्न सक्ने व्यक्तिलाई जलवायु परिवर्तनले खासै असर नगरेजस्तो लाग्न सक्छ। तर एसी राख्न सक्ने आर्थिक क्षमता नभएका समुदायका लागि जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र मानव अधिकारको विषय हो।’

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा. मेघनाथ धिमालका अनुसार लगातार पाँच वा सोभन्दा बढी दिनसम्म कुनै स्थानको दैनिक अधिकतम तापक्रम त्यही स्थानको औसत अधिकतम तापक्रमभन्दा ५ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी भए त्यसलाई तापलहर (हिटवेभ) मानिन्छ । नेपालमा तापलहर मुख्यतः अप्रिलदेखि जुनसम्म देखिने भए पनि कतिपय अवस्थामा जुलाईसम्म पनि कायम रहने गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर तापलहर र अत्यधिक गर्मीबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम तीव्र बन्दै गएको छ । विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अत्यधिक गर्मीलाई बहुआयामिक जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

धिमालका अनुसार अत्यधिक गर्मीले संक्रामक रोगको जोखिम बढाउनुका साथै मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, श्रमिक तथा पेशागत स्वास्थ्य, मुटु तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी स्वास्थ्य समस्यामा समेत गम्भीर असर पार्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो गर्मीको प्रभाव न्यूनीकरण र स्वास्थ्य प्रणालीको तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

उनले जलवायु परिवर्तनसँगै तापलहरको तीव्रता, अवधि र दोहोरिने क्रम विश्वभर बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सन् २०२३–२०२४ मा विश्वका करिब ६.३ अर्ब अर्थात् विश्वको ७८ प्रतिशत जनसंख्याले कम्तीमा ३१ दिन ऐतिहासिक रूपमा असामान्य अत्यधिक गर्मीको सामना गरेको बताए । अत्यधिक गर्मीले स्वास्थ्यमा मात्र नभई श्रम उत्पादकत्व र जनजीविकामा समेत गम्भीर असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो।

धिमालले बढ्दो तापक्रमले गर्भवती महिला, नवजात शिशु, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न थालेको बताए। उनका अनुसार अत्यधिक गर्मीका कारण समयअघि शिशु जन्मिने र मृत शिशु जन्मिने जोखिम बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। दैनिक अधिकतम तापक्रम प्रत्येक १ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा समयअघि सुत्केरी हुने जोखिम ४.२ प्रतिशत र मृत शिशु जन्मिने जोखिम ३.३ प्रतिशतले बढ्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले भारतको अहमदाबादमा सन् २०१० मा आएको तापलहरका क्रममा दैनिक अधिकतम तापक्रम ४२ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेपछि नवजात शिशुको मृत्यु ४४ प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको बताए। त्यस्तै, ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रमले बालबालिकाको निद्राको अवधि र गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्ने तथा तापलहरका बेला तापक्रम बढ्दै जाँदा किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या र आत्महानीको जोखिमसमेत बढ्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको उनको भनाइ थियो ।

धिमालका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालका नागरिक दैनिक औसत ४.३ घण्टा मध्यम वा उच्च तापीय तनाव (हिट स्ट्रेस) को जोखिममा परेका थिए, जुन सन् १९९० को दशकको तुलनामा ६८ प्रतिशतले बढी हो ।

अत्यधिक गर्मीका कारण नेपालले वार्षिक करिब २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको र त्यसको करिब ९१.५ प्रतिशत अर्थात् झण्डै २.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति कृषि क्षेत्रमा मात्र हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, साना बालबालिका, दीर्घरोगी तथा कृषि र निर्माण क्षेत्रमा मध्यमदेखि भारी शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिकहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाश सिंह थापाले बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न अहिले नै प्रभावकारी तयारी आवश्यक रहेको बताए ।

विज्ञहरूले तापक्रम निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेको बताइरहेका बेला अहिलेको भन्दा झनै बढी जोखिम भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै तापक्रम थप बढे बालबालिका, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायमा अझ ठूलो संकट आउने बताए ।

बालबालिकाले विद्यालयमा धेरै समय बिताउने भएकाले शिक्षकहरूलाई जलवायु परिवर्तन र यसका स्वास्थ्य प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी दिन तथा विद्यालयस्तरमै अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।