स्वास्थ्य लाइभमा प्रकाशित समाचारमा पाठकको खण्डन

काठमाडौं। ‘स्वार्थ बाझिएका दिपकराज पाठक गुठी संस्थानको प्रशासक बन्न दौडधुपमा’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमाथि पाठकले खण्डन गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य लाइभमा अनलाईन पत्रिकामा आफ्नो बारेमा प्रकाशित भएको समाचार प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

पाठक समाचारले सरासर चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै प्रशासक पदमा दिएको आवेदनलाई डौडधुपको आरोप भन्न् मिल्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। ‘आफ्नो अनुभवसहितको कार्यायोजना पेस गरेर छनौट भै प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा समेत सहभागी भैसकेको हो।’, उनले खण्डनमा उल्लेख गरेका छन्।

आफ्नो अनुभवसहितको कार्यायोजना पेस गरेर छनौट भइ प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएपछि नै उक्त समाचार प्रकाशित भएको हो। गुठी संस्थानको प्रशासक भनेको सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद हो। उक्त संस्थामा नियुक्तिका लागि आवेदन दिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमिको खोजी हुन्छ। पाठक गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनित भएपछि योग्यता र स्वार्थ द्वन्द्वको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले पाठकलगायतका सदस्यलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो। पोखरेलले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई न्यायाधीश कुमार चूडाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निन्तरता दिएको पाइन्छ।

गुठीको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्तिको विषय र स्वार्थद्वन्द्वलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको अवस्था उक्त संस्थाको प्रशासन पदको संक्षिप्त सूचीमा पाठक समावेश हुनु नै गम्भीर प्रश्न हो। उक्त विषयमा निज पाठकभन्दा पनि छनौट समितिमाथि स्वास्थ्य लाइभले प्रश्न उठाएको हो। सुशासन कायम गर्नका लागि अहिलेको सरकार गठन भएको र सरकारको प्राथमिकतामै सुशासन परेकाले अदालतबाट न्यायिक निरुपण नभइ उक्त व्यक्तिलाई गुठीको प्रशासकका लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने विषय प्रश्न योग्य छ। उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीको टिमलाई छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ। उक्त कुरामा फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराइन्छ।

पाठकले असन अन्नपुर्णको जमिनको कुरा पनि यस्तो खण्डन गरेका छन्। ‘मैले यो जग्गा २०५३ साल मा मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गरि लिएको हो। जसको रजिस्ट्रेसन नम्बर १०३२७ रहेको छ र सो अहिले पनि मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारमा रेकर्डका रुपमा रहेकै छ। गुठीबाट रैतान नम्बरी गर्ने काम हाम्रो थिएन। हामिले त रैतान नम्बरी गरिएको जग्गा किनेका थियौ। तत्कालीन अवस्थामा मलाई जग्गा सम्बन्धी जानकारी नै थिएन। हामीलाई जग्गा चाहिएको जग्गा पाईयो के गुठी के गुठी रैतानी या रैकर। पछि अदालतले यो रैतान नम्बरी हुने प्रक्रिया गलत भयो भनेर बदर त गर्यो तर रजिस्ट्रेसन भएर दाखिल खारेज भएर मेरो नाममा मोठ श्रेस्ता कायम भएपछि त्यो नै हालसम्म कायम हुदो रहेछ जुन कुरा अहिले पनि मालपोतको मोठ श्रेस्ता हेर्दा थाहा हुन्छ।

मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन गरि लिएको हुनाले तेहा कायम रहेको श्रेस्ताका आधारमा अहिले पनि हाल साबिक नामसारि र दाखिल खारिज हुँदो रहेछ। तेसैलाई आधार मानि म मस्यौदा समितिमा आउनुभन्दा अगावै गुठी संस्थानको दाखाको निवेदन दिएको थिए। तर म तेहि गुठी सम्बन्धित कुनै जिम्मेवारिमा आईसकेपछि गुठी सम्बन्धि कुनैपनि प्रक्रियामा जाँदा स्वार्थ देखिने भएकोले गर्दा उक्त निबेदनलाई मेरा नामबाट अगाडि बड्दा स्वार्थ देखिने हुनाले मैले आफैले उक्त फाईललाई कानुन बमोजिम हुनेगरी मात्र गर्न र तामेलिमा राख्न निवेदन दिए। सो मिसिल अहिले तामेलिमा रहेको छ,जुन जुरा गुठी कार्यालय कालमोचनमा गएरर पनि बुझ्न हेर्न सकिन्छ।’,

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ दफा २७ (क) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रचलित कानुन बमोजिम गुठी जग्गाको जोताहाले मोहियानी हक पाउने छ। तर गुठीको कुनै निश्चित काम गरेबापत जोती भोग गर्न पाउने रकमीले जस्तो जग्गामा मोहियानी पाउने छैन भन्ने छ। असन अन्नपूर्ण गुठीको जग्गा उक्त कानुनविपरीत गुठियारहरूले दुषित दर्ता गरेको पाइन्छ। उक्त जग्गा २०५३ सालमा पाठकले खरिद गरेको देखिन्छ। २०५९/६० सालमा अख्तियार अदालत सबैतिरबाट बदर भइ गुठी तैनाथी (मोही नलाग्ने) कायम भएको थियो। पाठक नै पुनरावेदन रहेको उक्त जग्गा पुवरावेदन अदालत पाटनले २०६० सालमै गुठी तैनाथी भनेर अन्तिम फैसला गरिसकेको छ।

पाठकले हालेको पुनरावेदन खारेज भएको २० वर्षपछि बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्थामन्त्री हुँदा फेरि दाखिल खारेज गरी पूर्जा उपलब्ध गराउन निवेदन दिएको पाइन्छ। पहिला नै अदालतमा मुद्दा हालेर हारेका पाठकले निवेदन दिनु र उनै गुठीको व्यक्ति कानुन बनाउने समितिमा मनोनित हुनु सार्वजनिक सरोकार र सवालको विषय हो। गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य समेत भएर अदालतबाट प्रश्न उठेका पाठकले अदालतले औचित्यहीन बनाइदिएको मोठ श्रेस्तालाई मुख्य आधार मानेर समाचार खण्डन गरेको देखिन्छ।

अदालतले बदर गरिसकेको विषयमा निवेदन दिनु र गुठीमा महत्त्वपूर्ण नियुक्ति लिनु आफैमा स्वार्थ द्वन्द्व हो। उक्त संस्थाको प्रशासक बन्ने प्रक्रियामा सहभागी हुने व्यक्तिको गरेको कार्यको विषयमा पश्न उठाउनु सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको धर्म र दायित्व पनि हो।

पाठकले खण्डन गरेको अर्को बिषय गोलढुङाको बारेमा पनि बिना प्रमाण आरोप लगाएको विषयमा छ। पाठकले खण्डनमा लेखेका छन्, ‘गुठीको जग्गा सिधै गैर मोहीले दर्ता गर्न त सक्दैन। त्यसको पनि कानुनले निर्दिस्ट गरेको विधिले हुने हो। उक्त जग्गा मैले मोहीसँग संरचनासहित किनेको हो। पछि २०६६ मा उक्त गुठी सम्बन्धमा समुदाय र गुठी संस्थानबीच विवाद हुँदा संरचना बनेको जतिको हकमा दोब्बर दस्तुर लिएर रैतान नम्बरी गरिदिने भनेपछि मेरोसहित ५ वटा कित्ताको दोब्बर दस्तुर अक्षय कोषमा दाखिला गरेर मात्र हाम्रो नाममा नामसारी भएर आयको हो जुन जग्गा अहिले मेरा नाममा छैन। उक्त बेला मसहित अन्य ५ जना मोहीहरु जो दोब्बर दस्तुर बुझाउन सक्षम थिए। उनिहरुको पनि सोही प्रक्रीयाबाट रैतान नम्बरी तथा नामसारि भएको थियो। थापाथलिस्थित बाणिज्य बैंकमा गुठी संस्थानको अक्षय कोषमा जम्मा गरेको रेकर्ड अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। तेहा बनेको संरचनाको प्रतिबर्ग फुटका हिसाबले दस्तुर समेत बुझाईयको थियो। हाल यो बिषय बस्तु उठाएर अदालतमा नियुक्ति बदर गर्न मुद्दा हाल्ने दिपक बहादुर पाण्डे यो प्रकृया कार्यान्वयन हुँदा गुठी संस्थान कै सिनियर कर्मचारि थिए। हामी गलत थियौ भने सोहि समयमा कानुनि उपचारमा जानु पर्थ्यो। अर्थात त्यो बेला सहि हुने अहिले गलत हुनै सक्दैन।’,

पाठकले खण्डन गरेको गोलढुङ्गाको उक्त विषय पशुपति गुहेश्वरी मन्दिरको फूल चढाउने गुठीको विषय हो। मोही नै नलाग्ने उक्त गुठी तैनाथी जग्गामा मोही लगाउने कार्य आफैमा छानबिनको विषय हो।अक्त विषयमा अहिले अदालतमा रिट परेको विषय पाठकले नै खुलाएका छन्। अदालतमा मुद्दा पर्ने विषय सार्वजनिक मिडियाले उठाउँदा कसरी गलत हुन्छ? उक्त विषय पनि सुशासनको जगमा बनेको सरकारले तत्काल छानबिन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

पाठकले गरेको समाचारको अर्को खण्डन यस्तो छ, ‘अर्को कुरा तपाईंले भूमि अधिकार मञ्चसँग मिलेर मैले कहाँ को जमिन दर्ता गर्न पहल गरे सोको प्रमाण छ भने दिनुस्। म एक सामाजिक कार्यकर्ता भएको नाताले समुदायको समस्यासँग नजोडिने कुरै भएन। तर लामो समय विभिन्न परियोजनाहरूमा काम गरेको नाताले देशविरूद्ध हुने तथा गैर कानुनी काम गर्नै सक्दिन र गर्दिन पनि। म एक आस्तिक र साकाहारी मानिस भएकाले यस्ता प्रकारका गैरकानुनी कृयाकलापमा लाग्न मलाई म भित्रको मनुसत्वले दिदैन।

पाठकले गुठी संस्थानमा मनोनित हुन पेस गरेको कागजातमा भूमि अधिकार मञ्च नुवाकोटको जिल्ला संयोजक भनेर उल्लेख गरेका छन्। उक्त मञ्चले सिन्धुपाल्चोकलगायत विभिन्न जिल्लामा रैतान नम्बरी गर्न भूमिका खेलेको थियो। उक्त संस्थाको एजेण्डा र पाठक जोडिएका दुई वटा जग्गाको प्रकृति हेर्दा स्वतः पश्न उठ्छ। संस्थामा बसेर काम गरेको व्यक्तिका विषय र सार्वजनिक/ सरकारी संस्थामा नियुक्ति खान खोजेको व्यक्तिको विषयमा प्रश्न नै उठाउन नपाउने भन्ने हुँदैन। उक्त विषयमा सुशासन कायम गर्न बनेको सरकारले खोजबिन गर्ला भन्ने अपेक्षा रहन्छ।