परराष्ट्रमै हुने काममा हुल बाँधेर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको टोली मिसन जान लागेपछि..

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयमै हुने काममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)का अधिकारीहरू हुल बाँधेर विदेशस्थित नियोग (मिसन) जान लागेपछि हंगामा मच्चिएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने रणनीति अख्तियार गरेका बेला महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरू हुल बाँधेर मिसन जान लागेपछि हंगामा मच्चिएको हो। सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै हुने कामका लागि करोडौं खर्च गरेर विदेशस्थित राजदूतावासमा हुल बाँधेर जान खोजेपछि सिंहदरबार हल्लिएको छ। ‘सुत्र’ प्रणाली व्यवस्थापनमा असफल बनेर स्थानीय तहको राजश्व प्रणाली ध्वस्त बनाउने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको टोली हुल बाँधेर विदेश जान खोजेको हो।

निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि विदेशस्थित खडा गरिएका कुटनीतिक नियोग (मिसन) जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्छन्। त्यसैले मिसनहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक कपि श्रेस्ता अनिवार्य रूपमा पठाउने गरेका छन्। राजदूतावासमा भएको कागजातको प्रत्येक कपि श्रेस्ता परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने प्रचलन रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको उक्त श्रेस्ता हेर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भने टोली हुल बाँधेर विदेश जान लागेपछि गम्भीर सवाल खडा भएको हो। सुशासनको धज्जी उडाउने काम भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बबरमहलले गर्दै आएको छ। त्यसका लागि उक्त कार्यालयमा आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत (आलेप) र आलेप सहायकको दरबन्दी खडा गरिएको छ। उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर श्रेस्ता हेरे पुग्नेमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको अनुगमनकर्ताको रूप धारण गर्दै हुल बाँधेर राजदूतावासको मेजमानी खान विदेश जान खोजेका हुन्। बबरमहलबाहेक अरू कुनै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गर्न नमिल्ने आलेप गर्नका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू लज्जास्पद तरिकाले विदेश जाने कसरतमा लागेका छन्। निमित्त महालेखा नियन्त्रक यमुना प्रधान, सहमहालेखा नियन्त्रक दिपक लामिछाने र विष्णुप्रसाद ज्ञवालीसहितको जम्बो टोली हुल बाँधेर विदेश जाने कसरतमा लागेका हुन्। विदेश मनोनयन गरेको सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेपछि उक्त पोल खुलेको हो।

कसरी हुन्छ आलेप?

आर्थिक कार्यविधि तथ वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ८३ मा आन्तरिक लेखापरीक्षक खटाउने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखा समूहभित्रैबाट कम्तिमा २ वर्षको लागि लेखापरीक्षक तोक्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेका सबै कर्मचारीहरूले लेखापरीक्षण गर्न मिल्दैन। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको लागि तोकेका कर्मचारीहरूबाट मात्र आफ्नो जिल्लास्थित कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। उपत्यकामा एक भन्दाबढी कोलेनिकाहरू रहेको हुँदा कार्यालयहरू छुट्याईको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण अर्को कार्यालयले गर्न निमिल्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।

हालै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट जम्बो टोली विदेशस्थित नियोगहरूमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने वहानामा विदेश घुम्न जान खोजेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राज्यको करोडौं रुपैंयाँ खर्च गरेर विना उपलब्धि कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीहरू कसरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दुष्प्रयास गर्छन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो यो। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यमा अनेकौं जुक्ति निकाल्ने तर राज्यको काममा फनफनी घुमानउने गरेको तितो अनुभव व्यक्त गरेको थिइन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि त्यस्तै गरेका छन्।

‘विदेशस्थित नियोगहरूका खर्च गर्ने आफ्नै छुट्टै कार्यविधि, अभ्यास र परम्परा रहेको छ। कतिपय कुराहरू मलेनिकाबाट आलेपको लागि जाने ‘सर-म्याम’हरूलाई थाहा पनि हुँदैन उहाँहरू यसो “मुख फेर्ने र देश हेर्ने” मेसो मिलाएर विगत केही वर्षदेखि आलेपको नाममा युरोप, अमेरिका र गल्फका देशहरुमा जानुहुने रहेछ’, परराष्ट्रका एक अधिकारी भने, ‘सबै नियोगका श्रेस्ताहरू मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा एक प्रति नियोगहरूले पठाउने नै हुँदा यदि आन्तरिक लेखापरीक्षण नै गर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै आएर उहाँहरूले गर्नसक्नुहुन्छ। नियोग रहेकै देशमा ठूलो खर्च गरेर जान जरूरी हैन।’,

स्वदेशस्थित सरकारी कार्यालयहरूमा मलेनिकाबाट कुनै कर्मचारी आन्तरिक लेखापरीक्षणको लागि नखटिने सबै आन्तरिक लेखापरीक्षणको काम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालायमा सोही कार्यमा खटिएका कर्मचारीले मात्र गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले तर विदेश जान चाँही मलेनिकाबाट निमित्त सचिवदेखि सहमहालेखा नियन्त्रक र उपमहालेखा नियन्त्रकसम्मको जम्बो टोली हुल बाँधेर जानुले उनीहरूको नियत र भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

अघिल्लो वर्ष त सामान्य प्रशासन समूहका उपसचिव विष्णुप्रसाद ज्ञवाली अनुगमनकर्ता भएर युरोप गएका थिए। लेखापाल र सहलेखापालको सरूवाबाहेक लेखामा काम नगरेका सामान्य प्रशासन समूहका उपसचिव ज्ञवाली आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको अनुगमनकर्ता भएर जानु भनेको संसारको आठौं आश्चर्यको विषय हो। यस्तो विषयमा खोजबिन हुन जरूरी छ।

बालेन सरकार आएदेखि विदेश जाने सबै सरकारी कार्यालयहरूले कर्मचारीहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएर पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार उच्च अधिकारीसहितका कर्मचारीहरूको ठूलो संख्या विदेश जानका लागि सहमति माग गरेर मलेनिकाले अर्थ मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार निमित्त महालेखा नियन्त्रक यमुना प्रधान जापान, सहमहालेखा नियन्त्रक दिपक लामिछाने अष्ट्रिया र सहमहालेखा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद ज्ञवाली दक्षिण कोरियामा नियोगहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको अनुगमनकर्ता भएर जानका लागि सहमति मागिएको छ। उनीहरूको विदेश भ्रमण मनोनयन गरेर सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको हो।

विगतदेखिका जरा गाडेर बसेका यस्ता विकृतिहरू रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सक्रिय रूपमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ। कर्णाली र विकट क्षेत्रमा गरिब जनताको लागि सिटामोल दिन श्रोत अभाव रहेको अवस्थामा अनेक वहानामा कर्मचारीको विदेश घुम्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यलयले भ्रमणको औचित्य पुष्टि नभएमा त्यस्ता भ्रमणहरूलाई रोक्ने गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरू ‘गोठै रित्याएर’ विदेश जान लागेका हुन्।

केही वर्ष अघि आलेपको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट पनि दिदैंन थियो। आलेप यहीँ गर्दा पनि हुन्थ्यो। अहिले अर्थले पनि बजेट दिने र मलेनिकाका हाकिमहरू नै लाजै पचाएर आलेपमा हिँड्न थालेको भनेर आलोचना हुन थालेको छ। सबै नियोगका श्रेस्ताहरू मन्त्रालयमै रहेकाले त्यहिँबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मलेनिकालाई निर्देशन दिन जरूरी छ। स्वदेशमा श्रेस्ता हुँदाहुँदै विदेशमा गएर आलेप गर्नु र त्यसको अनुगमन गर्नको कुनै औचित्य देखिँदैन। सुशासनको जगमा बनेको सरकारले यस्ता विकृत अभ्यास रोक्न तत्काल कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।