विद्युतीय शवदाह उपकरण भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर टुंग्याइँदै

काठमाडौं। पशुपतिको विद्युतीय शवदाह उपकरण भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर टुंग्याउने तयारी भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १६ जना प्रतिवादी रहेको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला गर्न लागेको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्यले नेतृत्व सम्हालेपछि फैलासा गर्न लागेको ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा यहीँ हुनेछ। अध्यक्ष आचार्य, सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको तीन सदस्यीय इजलासले विद्युतीय शवदाह उपकरण भ्रष्टाचारको मुद्दाको फैसला गर्ने तयारी गरेको छ। हेर्दा हेर्दैमा राखेर उक्त मुद्दा यहीँ हप्ताभित्र फैसला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय शवदाह उपकरण भ्रष्टाचार मुद्दामा कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा र तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्रीसहित तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाविरुद्ध जनही १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी लिएको छ।

त्यस्तै उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, कोषका तीन जना इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, डेबिड उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जिनियर अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी र कोषका कानुनी सल्लाहकार एवं खरिद मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापाविरुद्ध पनि जनही १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी लिएको हो।

उपकरण आपूर्तिकर्ता म्याप इन्टरप्रेनर प्रालिका सञ्चालकद्वय मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराईविरुद्ध पनि संयुक्त रूपमा बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना मागदाबी लिइएको पाइन्छ।

२०८२ असोजमा हालेको उक्त मुद्दा २०८३ साउनमा फैसला हुने सम्भावना बढेको हो। तत्कालीन कोषका अध्यक्ष सुदन किराँतीलाई भने उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन। मुख्य योजनाकार नै प्रतिवादी नबनाइएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ।