भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका सहसचिव अधिकारीको अख्तियारमा सरूवा

काठमाडौं। भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका सहसचिव गोविन्दप्रसाद अधिकारीको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरूवा भएका छन्। अख्तियारले साढे ८ लाख रुपैयाँ घुस/रिसवत लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेका अधिकारीको अख्तियारमा सरूवा भएको पाइएको हो।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत प्रमुख हुँदा तत्कालीन उपसचिव अधिकारीसहितका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार २०७७ सालमै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रमुख मालपोत अधिकृत उपसचिव गोविन्दप्रसाद अधिकारी, मालपोत अधिकृत रघुवंश कँडेल, नायब सुब्बा क्रमशः उद्धव सापकोटा, नारायणप्रसाद पोखरेल, नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का र खरिदार दीपक खनालसहित सात जनाविरुद्ध आठ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगोसहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको पाइन्छ। सेवाग्राहीबाट घुस लिएको प्रमाणसहित पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको अख्तियारले जनाएको छ। यद्यपि उनले विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्।

भूमिसुधार तथा मालपोल कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जग्गाको कित्ताकाट गर्न आदेश गराई दिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट खटिएको टोलीले प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीसहित मालपोत अधिकृत रघुवंश कंडेल, ना.सु. क्रमश: उद्वव सापकोटा, नारायण प्रसाद पोखरेल, नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का र खरिदार दिपक खनाललाई सेवाग्राहीबाट रु. ८,५०,०००।– (आठ लाख पचास हजार) घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको जनाएको थियो। अनुसन्धानको सिलसिलामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत उपसचिव गोविन्द प्रसाद अधिकारी, शाखा अधिकृत रघुवंश कंडेल, ना.सु. नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का, उद्धव प्रसाद सापकोटा, नारायण प्रसाद पोखरेल र खरिदार दिपक खनालले एक आपसमा मिलेमतो गरी सेवाग्राहीको काठमाडौं टोखामा रहेको र बैना गरेका बिभिन्न कित्ता जग्गाहरुको प्लट मिलान गरी कित्ताकाट गर्न नापी कार्यालयलाई आदेश दिने प्रयोजनका लागि साढे ८ लाख घुस/रिसवत माग गरी नियमानुसार गर्नुपर्ने काममा सेवाग्राहीलाई दु:ख हैरानी दिई घुस रकम दिन बाध्यपारी लिएको तथ्य स-प्रमाण पुष्टि हुन आएकोले निजहरुले गरेको सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर भएको हुँदा निजहरुलाई जनही बिगो रु. ८,५०,०००।– कायम गरी निजहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। उक्त मुद्दाका प्रतिवादी अधिकारी अख्तियार सरूवा भएका हुन्।

विगतको पृष्ठभूमि हेरेर सरुवा गर्नुपर्नेमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालबाट सहसचिव अधिकारी अख्तियार पुगेका हुन्। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको मुद्दामा अख्तियार पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च जाने गरेको छ। त्यो कुरामा समेत ध्यान दिएको पाइँदैन।