कानुन समूहका एक दर्जन सहसचिवसहित ४३ उपसचिव सरूवा सिफारिस

काठमाडौं। नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहका करिब १ दर्जन सहसचिवसहित ४३ उपसचिवको सरूवा भएको छ। सरूवा सिफारिस हुनेमा हुनेमा ११ सहसचिव रहेका छन्।

 नेपाल न्याय सेवा आयोगले सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा सरूवा सिफारिस गरेको छ। न्याय सेवा तालीम केन्द्रमा दरबन्दी रहेर रक्षा मन्त्रालयमा काजमा गएका सहसचिव शम्भुराज रेग्मी राष्ट्रपति कार्यालयमा सरूवा सिफारिस भएका छन्। गृह मन्त्रालयमा दरबन्दी रहेर सम्पत्ति छानबिन आयोगमा खटाइएका सहसचिव कृष्णबहादुर कार्कीको नेपाल कानुन आयोगमा सरूवा सिफारिस भएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनका सहसचिव लिलाधर सुवेदीलाई न्याय सेवा तालीम केन्द्रको प्रमुखमा सरूवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। उक्त तालीम केन्द्रमा रहेको सहसचिवको दरबन्दी काट्ने भनिएपनि जोगाइएको छ। उक्त ठाउँमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सुवेदी सरूवा सिफारिस भएका हुन्।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव जंग बहादुर डाँगी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरूवा सिफारिस भएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कानुनको सहसचिव दरबन्दी राखेपछि काजमा खटाइएका सहसचिव डाँगीलाई त्यहिँ सरूवा गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव विरेन्द्रबहादुर केसीलाई कर्णाली प्रदेशमा सरूवा गर्न सिफारिस गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव निधिराज न्यौपाने बागमती प्रदेशमा सरुवा सिफारिस भएका हुन्।

त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयको कानुन सहसचिव उर्मिला जीसीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरूवा सिफारिस गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव लोकहरि बस्याललाई सरूवा सिफारिस गरिएको छ। बस्याल हाल उक्त मन्त्रालयमै काजमा कार्यरत छन्।

गृह मन्त्रालयमा सहसचिव बालकृष्ण निरौला सरूवा सिफारिस भएका छन्। मधेश प्रदेशबाट गृह मन्त्रालय काजमा आएका सहसचिव निरौला त्यहिँ सरूवा सिफारिस भएका छन्। कानुन आयोगको सहसचिव नुतन झा मधेश प्रदेशमा सरूवाका लागि सिफारिस भएकी हुन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा उपसचिव राजेन्द्रकुमार लम्साल सरुवा सिफारिस भएका छन्। हाल उनी स्वास्थ्यमै काजमा छन्। लम्साल, महेन्द्रप्रसाद साँखीसहित कानुनका ४३ उपसचिव सरूवा सिफारिस भएका हुन्।