विशाखापटनमको दरबन्दीमा दिल्ली बसेर तलब-भत्ता खाने दिन गए

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्ड)मा विशाखापटनमको फिल्ड कार्यालय खारेज गरिएको छ। नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्लीको फिल्ड कार्यालय विशाखापटनमको फिल्ड कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएसँगै दिल्लीमा बसेर तलब-भत्ता खाने दिन गएका छन्।

विशाखापटनम फिल्ड कार्यालयमा प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको एक उपसचिव (काउन्सेलर) र शाखा अधिकृत तथा राजस्व समूहको शाखा अधिकृत (प्रथम/द्वितीय सचिव)को दरबन्दी रहेको थियो। भारतले खोल्न स्वीकृति नदिएको उक्त फिल्ड कार्यालयमा प्रशासन सेवाका शक्तिशाली उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई तलब, वैदेशिक भत्तासहितका विनासित्ती करोडौं खानेगरी उक्त दरबन्दीमा खटाउने गरिएको थियो। विशेषगरी तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निजी सचिव बद्रीप्रसाद तिवारीलाई राज्यको करोडौं रुपैयाँ खानेगरी विशाखापटनम फिल्ड कार्यालयमा नाममा दिल्ली राजदूतावासमा खटाइएको थियो। उक्त दरबन्दीमा हाल तिवारीपछि गएका रविन्द्रजंग थापा (इकोनोमिक काउन्सेलर) कार्यरत रहेका छन्।

करोडौं (ह्वाईट मनी) बनाउनका लागि प्रशासनका शक्तिशाली उपसचिवहरूलाई विशाखापटनम फिल्ड कार्यालयको नाममा दिल्लीमा व्यवस्थापन गरिदै आएको छ। पहिला उपसचिव मात्र पठाउने गरेकोमा आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि सुदूरपश्चिमतिर कै प्रशासन सेवाकी शाखा अधिकृत लक्ष्मीकुमारी बोहरा समेत दिल्लीमा पठाएको पाइन्छ। विशाखापटनम फिल्ड कार्यालयमा राजस्व अधिकृतको दरबन्दी भएपनि अर्थ मन्त्रालयले दिल्लीमा पठाएर तलब-भत्ता खुवाउने बेइमान काम गरेको देखिँदैन।

बालेन सरकारले उक्त औचित्यहीन फिल्ड कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयपछि विशाखापटनम फिल्ड कार्यालयको दरबन्दी दिल्लीमा बसेर मोज गरिरहेका उपसचिव रविन्द्रजंग थापा (इकोनोमिक काउन्सेलर) र शाखा अधिकृत लक्ष्मीकुमारी बोहोरा (द्वितीय सचिव) जागिर धरापमा परेको हो। तर, दरबन्दी खारेज र फिल्ड कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएपनि उनीहरू अझै फिर्ता आएका छैनन्। यस्ता महँगा कर्मचारीलाई सरकारले बाटोको म्याद दिएर तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिन आवश्यक देखिन्छ।

कसरी नयाँदिल्ली पुगे थापा?

नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीमा इकोनोमिक काउन्सेलरको दरबन्दी नै छैन। तर, विशाखापटनम फिल्ड कार्यालयलाई देखाएर रविन्द्रजंग थापा इकोनोमिक काउन्सेलरको भूमिकामा दरबन्दी बिनै नेपाली राजदूतवास नयाँदिल्लीमा कार्यरत रहेका छन्। खासमा प्रशासन सेवाको उपसचिवको नेतृत्वमा विशाखापटनममा फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, भारतले अनुमति नदिएपछि परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृतको पद नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा स्थान्तरण गरेर विशाखापटनममा फिल्ड कार्यालय नै स्थापना गरिएन। तर त्यहिँ नाममा प्रधानमन्त्री तत्कालीन शेरबहादुर देउवा र पछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको निजी सचिव रहेका बद्री तिवारी दरबन्दी बिनै ३ वर्ष दिल्ली दूतावासमा मस्ती मारेर आए। त्यसपछि थापा मस्ती मार्न पुगेका हुन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिव हुँदा तिवारी तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी खनाललाई प्रयोग गरेर दरबन्दी नै नभएको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास मस्ती मार्न पुगेका थिए। परराष्ट्रको स्वाद पाइसकेका थापा अहिले तिवारीको उत्तराधिकारी भएर दिल्लीमा मोज गरिरहेका छन्।

नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीमा कार्यरत उपसचिवको पारिवारिक भत्ता मात्रै मासिक २ लाख ७६ हजार हुन्छ। पारिवार भत्ता, तलब तथा अन्य सुविधा गरी डेढ लाख माथि पुग्छ। मासिक करिब ४ लाख रुपैयाँ एउटा उपसचिवका लागि दिल्ली दूतावासमा खर्च हुन्छ। दिल्ली दूतावासमा ३ वर्ष एउटा उपसचिव पाल्न डेढ करोड सजिलै खर्च हुने देखिन्छ। दरबन्दी बिनै उपसचिव बद्री तिवारीले डेढ करोड सिध्याएर ‘भिजिट भिसा’मा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका थिए। अहिले रविन्द्रजंग थापा रहेका छन्।

थापा प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत हुँदा पनि भारतको कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा कार्यरत थिए। उपसचिव भएपछि फेरि दिल्ली पुगेका हुन्। प्रशासनको कर्मचारी परराष्ट्रको जस्तै पटकपटक कूटनीतिक नियोगमा जानुले उनी कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। विशाखापटनम फिल्ड कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भइसक्दा समेत शक्तिशाली उपसचिव थापा अझै फिर्ता भएका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाउन तत्काल ताकेता गर्नुपर्ने देखिन्छ।