यी हुन् ५५ पूरा भएका प्रशासनका सहसचिव, कानुन ढिला हुँदा काममा गतिरोध

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। सरकारले ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उक्त प्रस्तावका कारण ५५ पारीका कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग गर्न छाडेका छन्। कानुन आएपछि घर नै त जाने हो भनेर कर्मचारीले काम गर्न छाडेको पाइन्छ। अहिले ५५ पारीका कर्मचारीको दैनिकी हाजिर गरेर बिताउनेतिर देखिन्छ। प्रशासन सेवामा ५५ पारीका सहसचिव ५ दर्जन बढी छन्।

सचिव बढुवाको लाइनमा रहेका केही सहसचिवबाहेक अधिकांश उक्त कानुन छिटो आइदिओस् भन्ने पक्षमा छन्। निलो कोट र पाइन्ट किन्न छाडिसकेका छन्। पुरानै लुगाले काम चलाइरहेको कतिपय सहसचिवहरू व्यंग्यात्मक शैलीमा बताउँछन्। नागढुंगाको सुरुङ मार्गबाट ‘एक्सप्रेस वे’मा निस्किएको बालेन सरकारले अहिले नौबिसे-धार्केको खाल्डाखुल्डी र जाममा परेको छ। उक्त कानुन आउँदा ढिला हुँदा खाल्डाखुल्डीमा अल्मलिएको हो। उक्त जाम पार गराउन ट्राफिकले बाटो क्लियर गरेजस्तै तत्काल कानुन ल्याएर निकास दिनु पर्ने देखिन्छ। जति ल्याङल्याङ भयो सरकारको काम त्यति नै ल्याङफ्याङ हुने अवस्था देखिन्छ।

अधिकांश कर्मचारीले उक्त विषयमा चाडो बाटो क्लियर होस् भन्ने चाहना राखेको पाइन्छ। घर जाने दिनगन्ति सुरू गरेका कर्मचारी जति राख्यो सरकारलाई त्यति घाटा हुने देखिन्छ। ३०-५५ लागू नगर्ने हो भने तत्काल सरकार ब्याक हुनुपर्छ। ल्याउने हो भने झनै चाँडो गर्नुपर्छ। यथास्थितिमा रहँदा पुस माघको जाडोमा कठ्याङ्ग्रिए जस्तो सरकारको काम र सुशासन कठ्याङग्रिने निश्चित छ।

मंसिरमा अवकाशमा जाने अवस्थाका कर्मचारीले अहिलेदेखि नै बिदा स्वीकृत गराएर उक्त मितिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिन थालेका छन्। ३० वर्ष बढी सेवा अवधि भएका अधिकांश कर्मचारीले खल्तीमा राजीनामा बोकेर बसेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा पठाएपछि राजीनामा दिने भनेर ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारी बसेको पाइन्छ। यस्ता कर्मचारीबाट राज्यले कुनै काम लिने अवस्था देखिँदैन। त्यो समय कुरेर बसेका कर्मचारीलाई चाँडो बिदा नगर्दा उल्टै सरकारले घाटा व्यहोरिरहेको छ। त्यसैले ल्याङल्याङमा राखिरहनुभन्दा ३०-५५ प्रावधानको विषयमा सरकारले चाँडो निकास दिन जरूरी छ। ठेक्का प्रक्रियादेखि आवश्यक निर्णय समेत रोकिन थालेको हो। यो विषय जति लम्बियो सरकारको ‘डेलिभरी’ र सुशासनमा त्यति नै गतिरोध हुनेर आम ‘पब्लिक’मा निराशा उत्पन्न हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सरकारले यो विषयमा चाँडो निकास खोज्न आवश्यक देखिन्छ। ल्याउने नै हो भने अध्यादेशबाटै बाटो क्लियर गर्दा उपयुक्त हुन्छ।

यी हुन् ५५ पारीका घर जाने तयारीमा रहेका सहसचिव

🛑ज्ञानेन्द्र पौडेल

🛑प्रदिपकुमार कोइराला

🛑रमेशकुमार केसी

🛑यमलाल भुसाल

🛑नारायणप्रसाद सापकोटा

🛑गजेन्द्रकुमार ठाकुर

🛑झक्कप्रसाद आचार्य

🛑गोपालप्रसाद अर्याल,

🛑सुशील ढकाल

🛑नेत्रप्रसाद सुवेदी

🛑ऋषिराम तिवारी

🛑छ‌विन्द्र पराजुली

🛑रामप्रसाद आचार्य

🛑नारायणप्रसाद भट्टराई

🛑पिताम्बर घिमिरे

🛑बसन्त अधिकारी

🛑छविलाल रिजाल

🛑चक्रपाणि पाण्डे

🛑शिवलाल तिवारी

🛑मुक्तिप्रसाद पाण्डे

🛑सुरेन्द्र पौडेल

🛑रमेश न्यौपाने

🛑यमुना प्रधान

🛑बाबुराम भण्डारी

🛑राजेन्द्रकुमार केसी

🛑शम्भुप्रसाद मरासिनी

🛑बासुदेव दाहाल

🛑कृष्णप्रसाद लम्साल

🛑हिरालाल रेग्मी

🛑दिपकराज नेपाल

🛑प्रकाश पौडेल

🛑नरेशराज खरेल

🛑लक्ष्मीप्रसाद निरौला

🛑मदन दाहाल

🛑रूद्रप्रसाद लामिछाने

🛑शिवप्रसाद रेग्मी

🛑गणेश अर्याल

🛑कृष्णप्रसाद सापकाेटा

🛑विश्वप्रकाश अर्याल

🛑वेदप्रसाद खरेल

🛑बलराम निरौला

🛑मदन कोइराला

🛑श्रवणकुमार पोखरेल

🛑रामबहादुर कुरुम्बाङ

🛑दिपक लामिछाने

🛑कमलबहादुर राजलवट

🛑जनकराज शर्मा

🛑तेजप्रसाद दाहाल

🛑चिरञ्जीवी पौडेल

🛑खिमबहादुर कुँवर

🛑विष्णुप्रसाद ज्ञवाली

🛑मिमांस अधिकारी

🛑सन्तोषप्रसाद दाहाल

🛑राजेश जौतम

🛑भविश्वर पाण्डे

🛑योगेन्द्रप्रसाद दुलाल

🛑नारायणप्रसाद मैनाली

🛑गोविन्दप्रसाद अधिकारी

🛑विमलप्रसाद बराल

🛑यमेन्द्र उपाध्याय

🛑लोकबहादुर सुनार

🛑शिवप्रसाद चौधरी

🛑दिव्यराज पोखरेल

🛑कृष्णबहादुर शाही

🛑कृष्णप्रसाद आचार्य

🛑गंगाबहादुर क्षेत्री

🛑हिरालाल चौधरी

🛑डमरूप्रसाद निरौला

🛑राजन राई

🛑कृष्णप्रसाद खनाल

🛑महेन्द्रकुमार सापकोटा

🛑शम्भुप्रसाद रेग्मी

🛑प्रेमबहादुर दौल्याल

🛑दिपक ज्ञवाली