चिकित्सक संघको नेतृत्व १८ हजारलाई दिने वा १४ सयलाई

काठमाडौं । नेपाली चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रिय निर्वाचन आगामी पुसमा हुदैछ ! निर्वाचन नजिकिँदै जादा उमेद्धार  हुनेहरुको चहलपहल पनि बढ्दै गएको छ । तर, विगतमा झै यस पटक पनि सरकारी सेवा भित्रैका चिकित्सक पदाधिकारीमा बाजि मार्ने दौडमा छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको शनिबार  रातिसम्मको तथ्यांक अनुसार ३० हजार १ सय ३३ चिकित्सक देशमा उत्पादन भइसकेका छन् । यसमध्ये केहीको मृत्यु भएको छ भने केही बिदेश पलायन भएका छन् । तर, धेरै नेपालमा छन् ।

देशमा ३० हजार १ सय ३३ जना चिकित्सक उत्पादन हुदा सरकारी सेवामा १४ सय भन्दा बढ्न सकेको छैन । तर, तिनै १४ सयको नियन्त्रणभित्र नेपाल चिकित्सक संघ घुमिरेहको छ । जसका कारण निजी क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं चिकित्सकको हितमा निर्णय हुन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपाल चिकित्सक संघको आगामी नेतृत्व सरकारी सेवाका १४ सय चिकित्सक भित्रले सम्हाल्नेकी बाहिरकाले भन्ने पेचिलो बहस हुन जरुरी छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २६ हजार स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा, ३५ सय प्रदेश सरकार र २६ सय केन्द्रमा गरी कुल ३२ हजार एक सय स्वास्थ्यकर्मी छन् ।  देशभर १६ सय चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १४ सय चिकित्सक कार्यरत छन् । १८ हजार भन्दा बढी निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । उनिहरुका लागि चिकित्सक संघको नेतृत्व लिनु आकाशकाे फल टिप्नु जस्तै भएको छ । यश पटक भने जसरी पनि पदाधिकारी लिनुपर्छ भनेर देशभर गठबन्धन भएकाे बुझिएको छ ।

१८ हजार चिकित्सकको नेतृत्व गर्दै आगामी निर्वाचनमा अध्यक्ष उठ्न गैर सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा यम प्रसाद दुवा लागेका छन् । उनले आफ्नो अभियान देशभर बढाएका छन् । गैरसरकारी चिकित्सकले उनलाई अगाडि सारेका छन् ।

१८ हजार बढी चिकित्सकको पक्षमा लागेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पुर्व उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा नारायण बिक्रम थापा पनि यस पटकको निर्वाचन गैर सरकारी चिकित्सकको पक्षमा हुनु पर्ने बताउँछन् । १४ सय चिकित्सकको संगठनमा आवद्ध भएका चिकित्सकलाई जिताएर १८ हजार चिकित्सकको पक्षमा नतिजा आउनै नसक्ने डा थापा बताउँछन् ।

‘नेपाल चिकित्सक संघमा पार्टिगत रुपमा काम भयो डा थापाले भने, ‘धेरै चिकित्सक गैर सरकारी क्षेत्रका छन् । त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा सरकारी चिकित्सक भन्दा बाहिरबाट पदाधिकारी आउँनु पर्छ ।’ निजी अस्पतालहरुले चार पाच महिना सम्म तलब दिदैन । चिकित्सक संघ बाेल्दैन । अस्पतालले बिरामीसँग मोटो रकम उठाउने तर, चिकित्सकलाई नदिने परिपाटीको बिकास भएको छ । चिकित्सक संघ सरकारी क्षेत्रका व्यक्तिको भएकाले कोही बोल्ने आँट गर्दैनन् ।

नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्ष हुने, भिसि हुने, निर्देशक हुने सबै काम सरकारी चिकित्सकबाट भइरहेको छ । यो बेथिति रोक्न पनि हामीले गैर सरकारी क्षेत्रका चिकित्सकको प्रतिनिधित्व गर्दै डा दुवालाई अगाडी सारेका हौं डा थापाले भने ।