सरकार बीमा बोर्ड एक-अर्कालाई देखाएर पन्छिदै, सरकारले चाहे हामी मार्ग प्रशस्त गर्ने विषयमा छलफल गर्न सक्छौं : अध्यक्ष उप्रेती

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समस्या देखिनु दुःखद भएको बताएका छन् । छुट्टै ऐनमार्फत चलेकाले यसको जिम्मेवार बीमा बोर्ड नै भएको बताए ।

गत साउन २ गते प्रदेश १ का ठूला तीन निजी अस्पतालले सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बन्द गरेका हुन् । सरकारले नीति कार्यक्रममा सरकारीबाहेक अन्यलाई नदिने घाेषणा गरेपछि पैसा नपाउने डरमा ती अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरेका थिए । तर, त्यसकाे फाईदा स्वास्थ्य बीमा बाेर्डका पदाधिकारीले लिएका छन् । जसका कारणपछि सेवा सुचारु गर्छुभन्दा सिस्टमै प्रवेश गर्न दिएका छैनन् ।

बीएण्डी मेडिकल कलेज, नोबेल शिक्षण अस्पताल बिराटनगर, बिराट शिक्षण अस्पताल बूढीगंगा, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, नेपालगन्ज मेडिकले कलेज नेपालगन्जलगायतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरेका थिए । अहिले बिरामीको चाैतर्फी दबाबमा खाेल्न खाेजेका छन् तर, बाेर्डले अनुमति दिएकाे छैन । अझ गज्जबकाे कुरा त बाेर्डले उनीहरुले विगतमा दिएकाे सेवाकाे रकम समेत भुक्तानी गरेकाे छैन । कनिका छरेकाे जस्ताे गरि २/३ कराेड पठाउने र ३० औं कराेड राेकेर राख्ने गरेका छन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालबाट मात्र दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाएपछि समस्या आएकाे हाे । यसले बिमा बोर्डका पदाधिकारीलाई उक्त नीति तथा कार्यक्रम खोजेजस्तै भएको छ । बीमा निजीबाट बन्द गर्ने खेल सुरु भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रलायले निजी स्वास्थ्य सस्थामा पनि नियमीत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् पठाएको थियो । तर, सरकारले यो विषय बिमा बोर्डबाटै हल हुने भन्दै फिर्ता पठाएकाे छ । यता बाेर्डका पदाधिकारी भने सरकारभन्दा माथि भएजस्तै गरि कानमा तेल हालेर बसेका छन् । पछिल्लाे समय निजी कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा संचालन गर्ने भनेपछि बाेर्डका अध्यक्ष कार्यकारी निर्देशक लगायतका पदाधिकारी उनीहरुसँग मिल्न गएकाे कुरा चल्न थालेकाे छ ।

यता स्वास्थ्य बीमा बाेर्डले सेवा सुरु गर्न नदिएपछि झापाकाे बीएण्डसी मेडिकल कलेजले आफैं स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन थालेकाे छ । १० हजार प्रिमियम तिरेर ५० हजारसम्मकाे सेवा पाउने गरी उक्त कलेजले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको हकमा निर्णय गराउन स्वास्थ्य तथा जनंसख्या मन्त्रालयले बोर्डको सिफारिस अनुसार मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । तर, मन्त्रीपरिषद्ले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड छुट्टै ऐन अनुसार चलेकाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्न आवश्यक नभएको भन्दै फायल फिर्ता पठाएको हाे ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड एक स्वायत्त संस्था हो । ‘छुट्टै ऐनमार्फत चलेकाले यी निर्णय आफैंल गर्ने हो’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् । तर, आफू पन्छिएर सरकारतर्फ देखाउनुमाभित्री खेल अरुनै भएको धेरैले अनुमान लगाउन थालेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय बोर्डका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक लगायत सदस्यहरुले मार्ग प्रशस्त गरुन भन्ने पक्षमा छन् । तर, पत्रै लेखेर मार्ग प्रशस्त गर भन्न सकेकन छैनन् । हुन त स्वास्थ्य बीमा ध्वस्त बनाएपछि नाकको चालले पनि पदबाट हट्नु पर्ने हो । पदाधिकारी बीमा असफल बनाउने तर, पद नछाड्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ पनि बोर्डका पदाधिकारीको काम गर्ने तौरतरिका देखेर दिक्क भएको बुझिएको छ । उनी कर्मचारीलाई मार्ग प्रशस्त गरेर बाटो खुला गराउने पक्षमा देखिएका छन् । पूर्वका जिल्लामा निजीले बन्द गर्दा सरकारीमा निकै भीड बढेको उनले बताए । आफुले यस विषयमा गम्भीर रुपमा सोच बनाएर अगाडि जाने स्पष्ट पारे । ‘बीमा बोर्डको छुट्टै ऐन भएकाले उहाँहरुले छलफल गर्नुपर्ने हो ‘, मन्त्री खापुङले भने, ‘तर के गरिरहनु भएको छ जानकारी छैन ।’,

सरकारले चाहे हामी मार्ग प्रशस्त गर्ने विषयमा छलफल गर्न सक्छौं : अध्यक्ष उप्रेती
स्वास्थ्य बीमा बाेर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बाेर्ड बीमा कार्यक्रमबाट निस्कृय जस्तै भएकाे बताए । ‘हामीपनि आधा मात्रै सक्रिय छाैं अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘निस्कृय भनिहाल्न मिलेन पूरा एक्टिभ छैनाैं । पार्सल्लि एक्टिभ मात्रै छाैं ।’, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीकाे संयाेजकत्वमा बनेकाे समितिले पनि अहिलेसम्म रिपाेर्ट दिन नसकेकाे उनको भनाइ छ । सरकारले गर्न खाेजेकाे कुरामा आफूहरू बाठाे हुनुपनि ठिक हैन भन्दै उप्रेतीले पहराेसँग कुइनाे जुध्न नसकिने तर्क गरे ।
उनले अघि थपे, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एकातर्फ निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने छ अर्काेतर्फ निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बीमा कार्यक्रम चलाउन नदिने भन्ने छ । याे दाेहाेराे नीति बुझ्नै नसकिने छ ।’,

बीमा बोर्डका पदाधिकारीलाई पनि नैतिक रुपमा काम गर्न निकै कठिन हुन थालेकाे अध्यक्ष उप्रेतीले सुनाए । ‘पदाधिकारी हटाउन चाएकाे भए स्पस्ट भने त्याे विषयमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्याे । सरकार पदाधिकारी हटाउने विषयमा बाेल्न पनि सकेकाे छैन । बीमा सुधारिन्छ भने हामी मार्ग प्रशस्त गर्न पनि सक्छौं’, उनले भने ।