गरिबमारा स्वास्थ्य बीमा 

निजीलाई सेवा दिन प्रतिबन्ध, सरकारीमा जाँदा ईएचएसमा मात्रै  पालो 

बीएण्डसीले सुरु गर्यो ६ हजार बराबर ५० हजारको सेवा


काठमाडौं । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले अघि सारिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले गरिबमारा बन्न पुगेको छ । नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा सुरु भएको बीमा कार्यक्रम ७ वर्षमै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । यसले गरिब जनतालाई ठूलो समस्या खडा भएको छ ।

तीन वर्ष अगाडिसम्म ठिकठाक चलिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समयमा अत्यन्तै नाजुक मात्र हैन, गरिब र विपन्न वर्गको पहुँचबाहिर पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरुले बीमा यो अवस्थामा पुर्याउन वर्तमान बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला र सदस्य सुरेश तिवारी भएको आरोप लगाएका छन् । सरकार यी पदाधिकारीसँग रत्तिभर खुसी छैन ।

देशका हस्ती अस्पतालहरूले सेवाको करोडौं रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै कार्यक्रम बन्द गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम  बन्द गर्ने अस्पतालहरु बीमाको प्रथम बिन्दु तोकिएका अस्पताल हुन् । उनीहरुले सेवा रोक्दा २० औं लाख बिरामीले बीमा गराएबापत सेवा लिन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार दैनिक सयौंको गुनासो बोर्डमा पुग्ने गरेको छ । तर, बोर्डका पदाधिकारीले सेवा रोक्ने अस्पतालसँग बसेर छलफल गर्ने प्रयास समेत गरेको छैन । पूर्वको बीएण्डसी मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज लगायतले कराेडाैं रकम मौज्दात हुदा सेवा अगाडी बढाउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोकेका छन् ।

सेवा रोकेपनि नागरिकको दवाब थेग्न नसकेपछि पुनः संचालन गर्न खोज्दा बोर्डले उनिहरुलाइ सूचीबाट हटाएको छ । तर, उनीहरुलाई राखेर समस्या सुन्ने जमर्को समेत बोर्डका गैरजिम्मेवार पदाधिकारीले गरेका छैनन् । यसले पनि बोर्डका पदाधिकारीको हैसियतमाथि सबैले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

टिप्पणी समेत लेख्न नजान्ने अध्यक्ष र कार्यकारीको हातमा बोर्ड पुगेपछि समस्या आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कर्मचारीको आरोप छ । ’बोर्डमा कर्मचारी कम भएर काममा समस्या आयो भन्ने उनीहरुको मुख्य बाहना हो । निजी मेडिकल कलेजहरुले बीमा बन्द गर्दा सरकारी अस्पतालमा लोड बढेको छ । सरकारी अस्पतालमा बीमितले सहज सेवा पाएका छैनन् ’, ती कर्मचारीले भने ।

बीएण्डसी, नोबेल र विराटको बीमा कार्यक्रम रोकिदा कोशी अस्पताल र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामीको भीड बढेको छ । तर, त्यहाँबाट बीमितले सेवा पाउँन सकेका छैनन् । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एक उच्च अधिकारीले भने, ’अहिले बीमा गर्नेहरुको भीड बढेको छ । सामान्य तया एक जनाको पालो आउँन तीन महिना कुर्नुपर्ने छ । ’,

चिकित्सकहरुले बताए अनुसार १ हजारसम्मको सेवा लिनका लागि बीमितहरु कार्ड लिएर अस्पताल पुग्दैनन् । उनीहरुले पैसा तिरेर बाहिरबाट सेवा लिने गरेका छन् । तर, धेरै खर्च लाग्ने सेवाहरुका लागि बीमाको जरुरी परेको देखिएको छ । त्यसका लागि कम्तिमा पनि ३ देखि ६ महिना पालो कुर्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सकहरु भने बीमाका बिरामी छाडेर ईएचएसमा पैसा लिएर सेवा दिइरहेका छन् । जसबाट बीमित पनि इएचएसमा जानू पर्ने बाध्यता छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम थियो । तर, यसलाई आपसी स्वार्थ नमिलेका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र बीमा बोर्डका अधिकारीले चितामा पुर्याएका छन् । जुन अब उठेर तंग्रिन सहज छैन ।

गरिबको घाउमा मलम लगाउने बीएण्डसीको नौलो अभियान                                                                                        स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीले बीमालाई चितामा पुर्याएपछि पूर्वको बीएण्डसी मेडिकल कलेजले छुट्टै स्वास्थ्य बीमा सुरु गराएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार ३५ हजारभन्दा बढी नागरिक वीएण्डसीले सुरु गरेको बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरु उक्त अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोडिएका छन् । पछिल्ला समय बीएण्डसीका संचालक दुर्गा प्रसाईले विदेशी जेलमा थुनिएर बसेका नेपालीहरुको निःशुल्क उद्धार थालेपछि विदेशमा रहेका नेपाली उनले सुरु गरेको बीमा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिन थालेका हुन् ।

संचालक दुर्गा प्रसाईले ६ हजार रुपैयाँ तिर्दा ५ जनाको परिवारले ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा दिन पाउने निर्णय भएको बताए । यस अगाडि १० हजार लिने बताएका थिए । उनले भुईं मान्छेहरुका लागि पनि छुट्टै प्याकेज ल्याउने बताए । ’कुनै पनि नेपाली नागरिक गरिबीका कारण सेवाबाट बन्चित हुनु हुँदैन’, प्रसाईले भने ।

प्रसाईका अनुसार कतार, साउदी, दुवैमा रहेका नेपालीहरुले समेत बीएण्डसीबाट बीमा गर्ने भनेर नाम टिपाएका छन् । बालुवा चाल्ने र गिटी कुटेर बीमा गरेका भुईं मान्छेको आत्मा बोर्डका कर्मचारीले रुवाएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा झापामा भएको छ । जहाँ साढे ६ लाख आवद्ध छन् । तर अहिले त्यहाँ सेवा रोकिएको छ । सेवाको प्रथम विन्दु नै बन्द भएपछि लाखौं नेपाली बीमाभन्दा बाहिर भएका छन् । राज्यलाई उनीहरुले प्रिमियम भने तिरेका छन् ।

बालुवा चाल्ने र गिटी कुट्नेहरुले दुखले कमाएको पैसाबाट गरेको बिमा बन्द गरेर राज्य पन्छिएको छ । तालुकदार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । यता सेवा दिन्छौं भन्ने स्वास्थ्य सस्थालाई सिस्टममा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरुले बीमा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत राख्न समेत अनुरोध गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाई नभएपछि प्रधानमन्त्री मातहत राखेर काम गर्नुपर्ने धेरैको माग रहेको छ ।

समाधान गर्ने उपाय

डा. आरपी बिच्छा, प्रधानमन्त्री विज्ञ सल्लाहकार

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निकै अफ्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ । केही स्वास्थ्य सस्थाका कमजोरी होलान केही बीमा बोर्डका छन् । यसलाई समस्या बढाएर लैजाने हैन समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । अहिले सम्म समाधानको उपाय खोज्न मन्त्रालय, विभाग र बोर्ड अग्रसर भएको देखिदैन । यसलाई समाधान गर्ने एउटा बलियो उपाय छ ।

स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा आर्थिक विज्ञ सहितको सहभागितामा निकास निकाल्नु पर्छ । बीमाको दाबी अनुसारको अध्ययन गरेर बाँकी रकम निकासा गर्नुपर्छ । गर्न चाहेमा अनेक उपायहरु छन् । तर, सेवा बन्द गरे अब खोल्नु हुदैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर बीमा कार्यक्रम रोक्नु हुदैन ।

क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

ट्रेण्डिङ
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com