कोरोनाकालमा सरकारी जग्गा हडप्ने इन्द्र चाम्लिङमाथि सर्वोच्च अदालतको लगाम

काठमाडाैं । कोरोनाकालमा सरकारी जग्गा हडपेर लाखौं भाडा खाइरहेका देवीनगरका भूमाफिया इन्द्रकुमार चाम्लिङमाथि सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाएको फेला परेको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)ले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि भूमाफिया चाम्लिङको धेरै सम्पत्ति राज्यको नाममा फिर्ता आउने देखिन्छ ।

रावल आयोगले सार्वजनिक/ सरकारी देखाएको जग्गा समेत चाम्लिङले दुषित दर्ता गराएर ८ तले टावर निर्माण गरेको फेला परेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १०,२९ र ३० नम्बर वडामा १६ वटा घर भएका चाम्लिङको १० नम्बरको देवीनगरका ९ वटा घर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका छन् ।

छोरी स्वस्तिका चाम्लिङको नाममा रहेको घर/ जग्गा पनि रावल आयोगले सरकारी ठहर गरेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकालाई चुनौती दिँदै भत्काएको संरचनामा रातारात सटर हालेर भाडामा लगाउने चाम्लिङको थप जग्गा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारको नाममा ल्याउन काठमाडौं महानगरपालिका र त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पहल थाल्न आवश्यक देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले रेखाङ्कन गरेको र वडाध्यक्ष रामकुमार केसीको सल्लाहमा भत्काइएको भनिएको संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई चुनौती दिँदै भूमाफिया चाम्लिङले रातारात सटर हाल्ने काम गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकालाई चुनौती दिँदै भूमाफिया चाम्लिङले बनाएको कित्ता नम्बर ५७७ को ८ तले टावर रावल आयोगले सरकारी सार्वजनिक ठहर गरेको जग्गामा बनेको फेला परेकाले महानगरपालिकाले नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन रोक्नु पर्छ । उक्त घर/जग्गा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारको नाममा ल्याउन महानगरपालिकाले अग्रसरता देखाउनु पर्छ ।

‘रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ ले काठमाडौँको नगरक्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँको अलावा देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमासमेत छानबीन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । अतः विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबीन गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।’, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम चाम्लिङको ८ तले टावर मात्र होइन अहिले आफू बसिरहेको ६ तल हरियो घर पनि सरकारको नाममा जाने देखिन्छ ।

भूमाफिया चाम्लिङले रावल आयोगले सरकारी देखाएको कित्ता नम्बर ५७७, ४०९ र ६५ नम्बरमा घर बनाएर भाडा खाइरहेका छन् ।  त्यसमध्ये ५७७ दुषित दर्ता गराएका हुन् । ५४२,५४३, ४३० नम्बर कित्ता सरकारी जग्गा दुषित दर्ता गराएर भूमाफिया चम्लिङले विभिन्न व्यक्तिलाई बेचेको फेला परेको छ । ४३० अर्चना पोखरेलको नाममा पुगिसकेको फेला परेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका यी कित्ताका जग्गामा नक्सापास स्वीकृतिलगायत सबै काम रोक्का गरेर सरकारकाे नाममा ल्याउन पहल थाल्नु पर्छ । चलखेल गर्ने वडाध्यक्ष लगायतका प्रतिनिधिमाथि पनि कारबाही सिफारिस हुन जरुरी छ । यो काम काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

भूमाफिया चाम्लिङले हडपेको धोबीखोला करिडोरको कित्ता नम्बर ६६, १०७, ३३४, ५५२, ५५३, ५५५, ५८३, ५८४, ७७१, ७७२,५४९, ५४७ जग्गा रावल आयोगको प्रतिवेदनले सरकारी देखाएको छ । यी मध्ये धेरै जग्गा अहिलेपनि सरकारी नै रहेको र भूमाफिया चाम्लिङले हडपेको पाइन्छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ठहर भएका कित्ता नम्बर ७३८, ७३९, ४३४, ४४८, ७४०, ७४१ ४२८, ७३६ लगायतका कित्ता जग्गा पनि भूमाफिया चाम्लिङले दुषित दर्ता गराई विभिन्न व्यक्तिलाई बेचेको खुल्न आएको छ ।