बालेनले धक्का दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय ब्यूँझियो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले धक्का दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ब्यूँझिएको छ । उनले अटेरी ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सूची बुझाएपछि अचेत अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय एकाएक ब्यूँझिएको हो ।

बालेनले लक्षित वर्गलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क नछुट्याउने अस्पतालको सूची बुझाउँदै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई ७ दिनको म्याद दिएपछि मन्त्रालय जागेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज सबै सरकारी, निजी सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान मेडिकल कलेजहरूलाई परिपत्र गर्दै लक्षित वर्गलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क छुट्याइ निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ । बालेनको एक धक्काले स्वास्थ्य मन्त्रालय ट्रयाकमा आउन खोजेको देखिन्छ ।

बालेनसँगको भेटमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले महानगरको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीसँग भेटेर सिन्धुपाल्चोक लागेका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले आएलगत्तै कारबाही प्रक्रियामा बढ्ने आश्वासन दिएका छन् । नत्र एकहप्ता पुगेपछि बालेनले ती स्वास्थ्य संस्थाको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।

पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत दिने नगरेको विषयमा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती स्वास्थ्य संस्थालाई सचेत गराएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ मा टेकेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर दुई कदम अगाडि बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय एक कदम घिस्रिएको हो । अब सात दिनभित्र स्वास्थ्यमन्त्री पाइन देखिन्छ ।

यस्तो छ बालेनको भनाइ

काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई दिनुपर्ने कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यस काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मिति २०८०।०२।०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी भैसकेको छ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ ।

स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्घि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छौं । यदि मन्त्रीज्यूले ७ दिनभित्र उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौ ।