कोरोनाकालमा काठमाडौंमा हडपिएका सरकारी जग्गा खोज्दै अख्तियार

काठमाडौं । मुलुककै संघीय राजधानी काठमाडौंमा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र हडपिएका सरकारी जग्गा खोज्ने कामलाई अख्तियारले तीव्रता दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ कै वडाध्यक्ष कुश ढकाल सरकारी जग्गा हिनामिना संलग्न भएको पाइएपछि अख्तियार तातेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९, १० र ३१ मा सबैभन्दा बढी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हडपिएको छ । कोरोनाको मौकामा विभिन्न व्यक्तिहरूले सरकारी जग्गा अनधिकृत कब्जा गरेका छन् । अख्तियारले वडा कार्यालयहरुलाई हडपिएको सरकारी जग्गाको विवरण मागिरहेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुले हडपिएको सरकारी जग्गाको विवरण पठाएका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा करिब ५० रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अनधिकृत कब्जा गरेका छन् । वडाध्यक्ष ढकाल भूमाफियाको मतियार बन्दा सरकारी/ सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सरकारी जग्गा संरक्षणमा सक्रिय भएका बेला वडाध्यक्ष ढकालको सरकारी जग्गा ‘मास्ने-बेच्ने’ कर्तुत सार्वजनिक भएको छ । कोरोनाको मौकामा अनामनगरको धोबीखोला ‘मास्ने-बेच्ने’ उनको उक्त काण्ड सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले विशेष सक्रियता देखाएको हो ।
अनामनगरस्थित अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कूलले हडपेको सरकारी जग्गामा वडाध्यक्ष ढकालको संरक्षण रहेको थियो । स्थानीयको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै अक्सिडेन्टलले हडपेको सरकारी जग्गामा उनकाे मिलेमतो रह्यो । मेयर बालेनको हस्तक्षेपपछि मात्र अक्सिडेन्टल स्कूलको अनधिकृत संरचनामा डोजर लागेको हो । अझै पनि उक्त निजी स्कूलले हडपेको सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना पूर्ण रुपमा हटेको छैन । ती संरचना हटाउन वडाध्यक्ष ढकालले आनाकानी गरिरहेका छन् ।
सरकारी जग्गा हडप्ने अक्सिडेटन्टल स्कूलका संरक्षक वडाध्यक्ष ढकाल सरकारी जग्गा जोगाउन उदासिन देखिएका छन् । उनी सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको पक्षमा खुलेरै लागेको देखिन्छ । अख्तियारले सरकारी जग्गा संरक्षणमा पटक-पटक ताकेका गर्दा पनि वडाध्यक्ष ढकालले सरकारी जग्गा संरक्षणमा चासो नदेखाएको अख्तियारको ‘रिपोर्ट’ छ ।
अख्तियारले वडा नम्बर ३१ मा पनि जनप्रतिनिधिहरू कै मिलेमतोमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना नहटेको जनाएको छ । ती अतिक्रमित संरचना हटाउन पनि अख्तियारले ताकेता गर्दै आएको पाइन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० मा अतिक्रमित संरचना तुलनात्मक रूपमा अरु वडाभन्दा बढी हटाइएको छ । तर, त्यहाँ पनि अख्तियारले पठाएको विवरण अनुसार सरकारी जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना नहटेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । अहिले अख्तियारले काठमाडौंमा हडपिएका सरकारी जग्गा सक्रियतापूर्वक खोज्न थालेको देखिन्छ ।