ग्लोबल फन्डको रकममा सरकार पीआर हुन गर्नुपर्ने तयारी, सरकारको निर्णयमा ग्लोबल फन्डको यस्तो जवाफ

काठमाडौं । सरकारले सन् २०२४ देखि ग्लोबल फन्डको रकम आफै सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । उक्त तयारी स्वरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २० असारमा निर्णय गर्दै सरकार पीआर बन्ने निर्णयको फायल ग्लोबल फन्डलाई पठाएको छ । तर, केही प्रक्रिया नपुगेको भन्दै ग्लोबल फन्डले प्रश्न उठाएको छ ।

ग्लोबल फन्डले सरकारलाई मलेरिया, एचआइभी र क्षयरोगमा काम गर्न  भन्दै सन् २००८ देखि मोटो रकम सहयोग गर्दै आएको छ । तर, तत्कालीन समयमा सरकारमा बस्नेले गलत नियत राखेर काम गर्दा आफ्नाे पोल्टाबाट कार्यक्रम एक आइएनजिओमा पुगेको थियो ।

सन् २०१५ देखि सेभ द चिल्ड्रेनले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, अब सरकार आफैले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यसै अनुसार ग्लोबल फन्डलाई निर्णय सहितको पत्र पठाएको हो । जानकारहरूले बताए अनुसार सरकारले आफू मातहत कार्यक्रम ल्याउन निकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक तयारी नपुगेको एक अधिकारीले बताए ।

ग्लोबल फन्डले खोजेको पहिलो तयारी

• सोसल कन्ट्याक
• सेवाको निरन्तरता
• औषधिको निरन्तरता
• जिम्मेवारी अनुसारको काममा पारदर्शिता
• खरिद ऐनको झन्झटिलो प्रक्रियामा सहजता

यी विषयहरूको सुनिश्चितता सरकारबाट ग्लोबल फन्डले खोजेको छ । तर, सरकारले उचित जवाफ दिन नसकेको बुझिएको छ । माथि उठेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ पठाएको खण्डमा नेपाल सरकार पीआर हुने निश्चित देखिएको छ ।  नेपालमा औषधि खरिदमा अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको छ । समयमा टेन्डर र टेन्डर गरेपनि औषधि नआउँदा कयौं अफ्ठेराहरू झेल्नु परेको छ ।

सरकारको निर्णयमा ग्लोबल फन्डको जबाफ

२० गते गरेको निर्णय ग्लोबल फन्डले प्राप्त गरेको छ । ग्लोबल फन्ड स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई दिएको जानकारी अनुसार सरकारले केही विषयमा निर्णय लिए पीआर स्वीकार गर्न सकिने जनाएको छ । त्यसका लागि हामीले माथि विषय बस्तु बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेका छौं । ग्लोबल फन्डले बताए अनुसार सरकारले गरेको निर्णयको माइन्युट प्राप्त भएको छ । हाम्रो सचिवालयले उक्त निर्णय गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्नेछ ।

“एक अधिकारीले भने, सीसीएम नेपाललाई सम्झाउँछु कि पीआर छनोट प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भनेर कोषको अनुरोध पेस गर्नको लागि लिएको एक पूर्व शर्त हो, जसले योग्यता मापदण्ड र व्यापक सहभागितमूलक सामुदायिक परामर्श अनुसार स्पष्ट र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाको वारेन्टी दिन्छ ।” स्रोतले भनेको छ, हामी स्वास्थ्य र प्रजातान्त्रिक छलफलको कदर गर्छौँ र प्रोत्साहन पनि गर्छौँ, तर बैठकको नियम, आचार संहिता सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पालना भएको देखिदैन ।

ग्लोबल फन्डको मिसन २७ जुलाईमा आउँदै ग्लोबल फन्डको मिसन आगामी २७ जुलाईमा नेपाल आउँने भएको छ । ग्लोबल फन्डको कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउँने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् । टोलीले सरकार पीआर बन्ने विषयमा पनि कुरा गर्ने बुझिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको बोलीमा विश्वास नदेखेपछि मिसनले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा राख्ने तय भएको बुझिएको छ ।