बालेन सरकारको ‘हेल्थ अप्रेसन’: स्वास्थ्यका सेटिङ भत्काउँदै १५ सय ९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त (सूचीसहित)

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको राजनीतिक भागबण्डा र ‘सेटिङ’ को जालोलाई बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एकै झट्कामा उखेलेर फालिदिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न निकायमा नियुक्ति पाएका १,५९४ पदाधिकारीहरू एकमुष्ट पदमुक्त भएका हुन्।

प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने दाबीसहित चालिएको यो कदमले स्वास्थ्यका नियामक निकायदेखि संघीय अस्पतालका विकास समितिहरूसम्म ठुलो हलचल पैदा गरिदिएको छ। दलीय आस्थाका आधारमा ‘झोले’ नियुक्ति खाएर बसेकाहरूको यो बहिर्गमनलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक प्रकारको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ कै रूपमा हेरिएको छ।

नियामक निकाय र अस्पतालमा ‘क्लिन स्वीप’

अध्यादेशले स्वास्थ्य क्षेत्रका नीति निर्माण गर्ने र अनुगमन गर्ने अति संवेदनशील काउन्सिलहरूलाई पदाधिकारीविहीन बनाइदिएको छ। यसअघि दलका नेताका खल्तीबाट नाम निकालेर नियुक्ति गरिने परम्पराका कारण यी निकायहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्र बनेका थिए।

मुख्य प्रभावित निकाय र पदमुक्त संख्या:

• नियामक निकायहरू: नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (११ जना), नेपाल मेडिकल काउन्सिल (९ जना), नेपाल नर्सिङ परिषद् (९ जना), आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् (९ जना), नेपाल फार्मेसी परिषद् (८ जना), र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (५ जना)।
• केन्द्रीय तथा विशिष्टिकृत अस्पताल: शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल (१० जना), परोपकार प्रसूति गृह (९ जना), कान्ति बाल अस्पताल (८ जना), गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र (७ जना), शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्र (७ जना), र मानसिक अस्पताल (५ जना)।
• क्यान्सर अस्पताल र केन्द्रहरू: बीपी कोइराला क्यान्सर उपचार विकास समिति (७ जना), भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (७ जना), सुशील कोइराला प्रहर क्यान्सर अस्पताल (६ जना), र अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र (४ जना)।
• क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक अस्पताल: जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र (८ जना), कोशी अस्पताल (४ जना), डडेलधुरा अस्पताल (४ जना), नारायणी अस्पताल (४ जना), भरतपुर अस्पताल (४ जना), र भेरी अस्पताल (४ जना)।
• अन्य निकाय: स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (७ जना), सिंहदरबार वैद्यखाना (५ जना), र नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (३ जना)।

रिक्तता कि सुधारको अवसर?

एकैपटक ठुलो संख्यामा पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (१५ जना), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS- २२ जना), र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (३३ जना) जस्ता शिक्षण संस्थाहरूमा प्रशासनिक रिक्तता आउने खतरा छ। यस्तै, कर्णाली (३४ जना), पोखरा (३१ जना) र राप्ती (३१ जना) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि घर फर्किएका छन्।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, दैनिक कार्य सम्पादन नरोकिने गरी तत्कालै कार्यवाहक र त्यसलगत्तै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सरकारको छ। बालेन सरकारको यो निर्णयले अब यी निकायमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू हुन्छ या फेरि अर्को नयाँ समूहको भर्ती सुरु हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूको पूर्ण विवरण (सूची)

सरकारी तथ्यांक र अध्यादेश बमोजिम पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूको विस्तृत नामावली र विवरण तलको तालिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ: