क्षयरोग केन्द्रका ‘क्रोनिक’ पात्रहरूको सरुवा, स्वास्थ्य मन्त्रीले भत्काइन् वर्षौंदेखिको सेटिङ तर, २९ वर्षदेखिका अझै बाँकी

काठमाडौं । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रभित्र सटिङ गर्दै आएका कर्मचारीहरूको सरुवा भएको छ। १० वर्षदेखि २९ वर्षसम्म एउटै संस्थामा “जरा” गाडेर बसेका कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले हटाएकी छन् । तर, अझै २९ वर्षदेखि बसेका राजेन्द्र बहादुर खड्का र केन्द्रका ‘धमिरा’ मुकेश कुमार मिकलमकाे सरुवा भएको छैन । मिकलम १३ वर्ष देखि साेही सस्थामा आवद्ध छन् ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीकाे पगरी गुथेर केन्द्रमा साम्राज्य खडा गरेका ११ तहका डा नवीन प्रकाश साहकाे काेशी अस्पताल सरुवा भएको छ ।

जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवशंकर महतो र नेत्र न्याैपानेकाे राजविराज, ल्याब टेक्निसियन ईश्वरीप्रसाद भुषाल र ल्याब टेक्नोलोजिस्ट पद्मनाभ घिमिरेलगायतकाे डडेल्धुरा अस्पताल सरुवा भएको छ ।

केन्द्र यिनिहरुकाे कमाइ खाने अखडा बनेकाे थियाे । ३१ कराेडमा बनेकाे अस्पताल चल्न नदिएर केन्द्रमा बसी आइएनजीओसँग मिलेर फिल्ड भिजिट मात्रै जानेकाम वर्षाै देखि हुँदै आएको थियाे ।

स्वास्थ्य मन्त्री मेहताकाे याे निर्णयसँगै केन्द्रमा वर्षौंदेखि कायम रहेको ‘क्रोनिक समूह’को प्रभाव तोड्न खोजेको सन्देश गएको छ। तर, उनले २९ र १३ वर्षदेखि सेटिङकै भरमा बसेकालाई छुट दिन मिल्दैन ।

पाँच वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको १०० शैयाको विशेषज्ञ छातीरोग अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसकेको विषयलाई लिएर आलोचित बनेको केन्द्रमा गरिएको यो हस्तक्षेपलाई स्वास्थ्य प्रशासनभित्र सुधारको सुरुआती कदमका रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौंको ठिमीस्थित राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र अन्तर्गतको १०० शैयाको विशेषज्ञ छातीरोग अस्पताल २०७८ सालमै निर्माण सम्पन्न भएको थियो। ३१ करोड ९३ लाख ९१ हजार ४७२ रुपैयाँ लागतमा बनेको अस्पताल पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा सरकारको क्षयरोग नियन्त्रण अभियानमाथि नै प्रश्न उठेको थियो।

स्वास्थ्य लाइभले यसअघि प्रकाशित गरेको ‘क्षयरोग केन्द्रका क्रोनिक पात्रहरू जसले पाँच वर्षदेखि अस्पताल सञ्चालन गर्न दिएका छैनन्’ शीर्षकको समाचारमा केन्द्रभित्र लामो समयदेखि प्रभाव कायम गर्दै आएका केही कर्मचारीहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको थियो।

छातीरोग विशेषज्ञ डा. नवीन प्रकाश शाह, जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवशंकर महतो, रेडियोग्राफर मुकेश कुमार मिकलम, ल्याब टेक्निसियन ईश्वरीप्रसाद भुषाल र ल्याब टेक्नोलोजिस्ट पद्मनाभ घिमिरेलगायत कर्मचारीहरूको प्रभावका कारण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित बन्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म क्षयरोग महामारी अन्त्य गर्ने र सन् २०५० सम्म देशलाई क्षयरोगमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष अनुमानित हजारौँ क्षयरोगी राज्यको पहुँचबाहिर रहेका छन् भने दैनिक दर्जनौँ नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्माण सम्पन्न विशेषज्ञ अस्पताल पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नु स्वास्थ्य प्रणालीकै कमजोरीका रूपमा हेरिएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा गरिएको पछिल्लो सरुवालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक निर्णयभन्दा बढी, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रभित्र वर्षौंदेखि कायम रहेको प्रभावशाली घेरा तोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि मन्त्रालयले यस्तै प्रकृतिका सुधारात्मक कदम अन्य निकायमा समेत विस्तार गर्न सक्यो भने मात्र स्वास्थ्य प्रशासनमा देखिएको पुरानो शक्ति संरचनामा वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुनेछ।