ग्लोबल फन्ड पीआर छनोट मूल्यांकन समिति गठनमा चलखेलको आशंका

काठमाडौं । ग्लोबल फन्ड परियोजना अन्तर्गत आठौं साइकल (जीसी–८) का लागि पीआर (प्रिन्सिपल रिसिपियन्ट) छनोट मूल्यांकन समिति गठन प्रक्रियामा चलखेलको सुरु भएको छ ।

ईओआई कमिटीमा बसेका डा. प्रकाश घिमिरे र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत समन्वय महाशाखा प्रमुख यशोदा अर्यालले उक्त कमिटीमा बस्न इच्छा नदेखाएपछि पीआर छनोट मूल्यांकन समिति गठन प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्यालले छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र न्यायोचित हुने बताएकी छन् । तर, मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूका अनुसार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन विवादरहित पात्र तथा ग्लोबल फन्ड र सीसीएमको कार्यप्रणाली राम्रोसँग बुझेका डा. प्रकाश घिमिरेजस्ता विज्ञलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, उनलाई टिममा नराख्न बिचौलियाहरूको चहलपहल बढेको उनीहरूको दाबी छ ।

ग्लोबल फन्डले टिबी, एचआईभी र मलेरिया कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराएको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि सरकारले पीआर छनोट गर्न ईओआई आह्वान गरिसकेको छ । पीआरका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति जुन २२ तोकिएको छ । तर, हालसम्म स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मूल्यांकन समिति गठन गर्न सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार केही स्वार्थ समूहले मन्त्रालयमाथि अमेरिका, बेलायत र जर्मन दूतावाससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई मूल्यांकन समितिमा राख्न दबाब दिइरहेका छन् । सन् २०२३ मा पनि यिनै निकायसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नतामा मूल्यांकन गरिएको र त्यस क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको संस्थालाई हटाएर तेस्रो नम्बरमा रहेको संस्थालाई पीआर बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

स्रोतका अनुसार त्यसको प्रभाव अहिले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको छ । ग्लोबल फन्डका कार्यक्रमहरूको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको र कार्यक्षमता ‘डी’ स्तरभन्दा माथि उक्लन नसकेको दाबी गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पुनः तीनवटै दातृ निकायसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । मुख्यगरी बेलायत दूतावासमा कार्यरत दीपक कार्की बिचौलियाको भूमिकामा रहेको आरोप सरोकारवाला वृत्तमा सुनिन्छ । बढीमा दुई पृष्ठको विवरण पेश गर्न अनुमति दिइएको अवस्थामा ६ पृष्ठ पेश गर्ने संस्थालाई समेत मान्यता दिलाउन भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि विगतदेखि लाग्दै आएको छ ।

अयोग्य संस्थालाई योग्यताको बिल्ला भिराउन माहिर खेलाडीका रूपमा चिनिएका कार्की पुनः सेटिङ गरेर मूल्यांकन समितिमा बस्न खोजिरहेको आरोपसमेत लगाइएको छ । सुशासनको जगमा बनेको भनिएको बालेन सरकारलाई समेत चुनौती दिने गरी कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम (सीसीएम) नेपालले गठन गर्ने मूल्यांकन समितिमाथि व्यापक आशंका देखिएको छ ।

यदि नेपालका योग्य विज्ञहरूलाई पन्छाएर विगतमा विवादमा तानिएका दीपक कार्कीजस्ता व्यक्तिलाई कमिटीमा राखियो भने उक्त प्रक्रिया र त्यसका निर्णयमाथि छानबिन हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सीसीएम नेपालका अध्यक्ष स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव रहने भएकाले यो प्रक्रिया मन्त्रालयको नेतृत्व, निष्पक्षता र सुशासनको प्रत्यक्ष परीक्षा पनि हो ।

ग्लोबल फन्डको प्रक्रिया नबुझेका मन्त्रीलाई समेत फसाउन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको भन्दै यस विषयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता विशेष रूपमा सचेत हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

अन्यथा विगतमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा भीम सापकोटा र कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रभाव प्रयोग गरी तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक साहकी श्रीमतीलाई बोर्ड सदस्य नियुक्त गराउन सफल भएको भनिएको घटनाजस्तै अवस्था दोहोरिन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

जीसी–८ अन्तर्गत एचआईभी, टिबी र मलेरिया कार्यक्रमका लागि ठूलो स्रोत परिचालन हुने भएकाले गैर–सरकारी पीआर छनोट केवल एउटा संस्थागत प्रतिस्पर्धा मात्र नभई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली, सरकारी स्वामित्व र पारदर्शितासँग जोडिएको विषय हो ।

सीसीएम नेपालले जारी गरेको एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्टमा मूल्यांकन प्रक्रिया स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र अभिलेखीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर, विगतको ग्रान्ट साइकल–७ को छनोट प्रक्रियामा उठेका प्रश्नहरू दोहोरिन नदिन यसपटक मूल्यांकन समिति गठनमै विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र सचिव डा. विकास देवकोटा सचेत हुन जरुरी छ । अधिकारीहरूका अनुसार जीसी–७ मा मूल्यांकन समिति गठन गर्दा कुनै निश्चित संस्थालाई अनुकूल हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

मन्त्रालयभित्र गुण्डा तैनाथ गर्ने, कर्मचारीलाई नजरबन्द गर्ने तथा बैठकमा अनुचित हर्कत गर्नेसम्मका घटनाहरू विगतमा भएको दाबी गरिन्छ । यिनै समूह वा व्यक्तिहरूलाई पुनः मूल्यांकन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने भूमिका दिन खोजिएको आशंका गरिएको छ । त्यसैले दीपक कार्कीलगायत विवादमा तानिएका व्यक्तिहरूलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट टाढा राख्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

यसपटक स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको सीसीएम नेपालले गैर–सरकारी पीआर छनोट गर्दा अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्छ । मूल्यांकन समितिमा ग्लोबल फन्ड प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन, कार्यक्रम व्यवस्थापन, खरिद तथा सप्लाइ चेन, कम्युनिटी सिस्टम, मानवअधिकार, टिबी, एचआईभी तथा मलेरिया कार्यक्रमबारे गहिरो ज्ञान र अनुभव भएका विज्ञहरू समावेश हुनुपर्छ ।

नेपालमै ग्लोबल फन्ड, क्षयरोग, एचआईभी, मलेरिया तथा खरिद प्रक्रियाबारे राम्रो ज्ञान भएका प्रशस्त विज्ञहरू उपलब्ध छन् । यस्ता स्वदेशी विज्ञ हुँदाहुँदै अमेरिका, बेलायत र जर्मन दूतावास वा तिनसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई मूल्यांकन समितिमा राख्न खोजिनु उचित नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । नियम–कानुनले समेत स्वदेशी विज्ञ उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन नहुने व्यवस्था गरेको उनीहरूको तर्क छ ।
तर, यस प्रक्रियामा विदेशी नियोग, दातृ निकाय वा विकास साझेदार संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा तिनका निकट व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न खोजेको भन्ने चर्चा सरोकारवाला वृत्तमा चलिरहेको छ । यस्तो कुनै पनि प्रभाव, दबाब वा अनौपचारिक हस्तक्षेप मूल्यांकन प्रक्रियामा स्वीकार्य हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

विदेशी नियोग वा विकास साझेदारहरूको भूमिका प्राविधिक सहयोग र साझेदारीमा सीमित रहनुपर्छ । गैर–सरकारी पीआर छनोटको मूल्यांकन, स्कोरिङ र सिफारिस प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव कुनै हालतमा हाबी हुन दिनु हुँदैन ।

नागरिक समाज, समुदाय वा प्राविधिक क्षेत्रका नाममा मूल्यांकन प्रक्रियामा संलग्न हुने व्यक्तिहरू आफैं कुनै संस्थाका सञ्चालक, सल्लाहकार, सम्भावित पीआर, परामर्शदाता वा आवेदक संस्थासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् भने उनीहरूलाई मूल्यांकन, स्कोरिङ, सिफारिस वा प्रभाव पार्ने कुनै भूमिकामा राखिनु हुँदैन ।

यसपटकको गैर–सरकारी पीआर छनोटले केवल तीन वर्षे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्था छान्ने मात्र होइन । यो प्रक्रियाले जीसी–८ को अन्त्यसम्म सरकारी प्रणालीमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने रोडम्याप निर्धारण गर्नेछ ।
त्यसैले छनोट हुने संस्थाले आफूले कति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने मात्र होइन, सरकारलाई कसरी सक्षम बनाउँछ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग कसरी सहकार्य गर्छ र अन्ततः सरकारी पीआर प्रणालीलाई कसरी बलियो बनाउँछ भन्ने स्पष्ट प्रमाण दिनुपर्छ ।

तसर्थ स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको सीसीएम नेपालले यसपटक मूल्यांकन समिति गठन गर्दा पूर्वनिर्धारित नतिजा, संघर्ष र अपारदर्शी स्कोरिङप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । मूल्यांकनको आधार, समिति सदस्यहरूको योग्यता, हितसंघर्ष घोषणा, स्कोरिङको औचित्य (Scoring Rationale) तथा अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अभिलेखीकरण गरी आवश्यक पर्दा परीक्षणयोग्य बनाइनुपर्छ ।

यदि सीसीएम नेपालले निष्पक्ष, विज्ञतापूर्ण र स्वार्थरहित मूल्यांकन समिति बनाउन सकेन भने जीसी–८ को सुरुवातमै विश्वसनीयताको संकट आउन सक्छ । तर प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रमाणमा आधारित भयो भने ग्लोबल फन्डको स्रोतलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, सरकारी स्वामित्व विस्तार तथा दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिनेछ ।