सिंहदरबार ओभरहलिङ: ५० वर्ष उमेर र २५ वर्षे सेवाको हद किन बन्यो बाध्यता?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक प्रशासन आज कुन चौबाटोमा उभिएको छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। सामान्य कामका लागि पनि सरकारी कार्यालयको एउटा कोठाबाट अर्को कोठासम्म महिनौँ धाउनुपर्ने नागरिकको सास्ती र निराशा नै यसको जीवित प्रमाण हो। देश एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीयतामा रूपान्तरण भयो, भूगोल बदलियो, जनताका अपेक्षाहरू बदलिए, तर ती अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्ने मुख्य संयन्त्र-निजामती प्रशासन-भने अझै पनि उही पुराना फाइल र परम्परागत मानसिकताको बन्धक बनिरहेको छ।

अहिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्‌मा टेबल हुने अन्तिम तयारीमा रहँदा प्रशासन क्षेत्रमा एउटा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। एकातिर अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउने लबिइङ भइरहेको छ भने अर्कोतिर करिब १० हजार कर्मचारीलाई एकमुष्ट बिदा गरेर प्रशासनलाई सानो र छरितो बनाउने छिद्रहरू पनि खोजिँदै छन्। तर, यदि साँच्चै नै मुलुकमा सुशासन र रूपान्तरण चाहने हो भने, यो ढुलमुले नीतिले पुग्दैन। अबको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ५० वर्ष वा सेवा अवधि २५ वर्ष पूरा हुनासाथ ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ (स्वैच्छिक वा निश्चित प्रोत्साहन प्याकेजसहितको अवकाश) को बाध्यकारी मोडल लागू गर्नैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ। यो कसैको रहर होइन, हाम्रो राज्य संयन्त्र र अर्थतन्त्रले माग गरेको कठोर बाध्यता हो।

वित्तीय संकटको चक्रव्यूह र ‘टप-हेभी’ ब्युरोक्रेसी

कुनै पनि देशको प्रशासनिक संरचना पिरामिड जस्तो हुनुपर्छ, जहाँ जगमा काम गर्ने युवा जनशक्ति धेरै होउन् र नीति निर्माण गर्ने माथिल्लो तहमा सीमित अनुभवीहरू। तर, हाम्रो निजामती सेवा ठ्याक्कै उल्टो अर्थात् ‘माथि भारी, तल पातलो’ (Top-heavy) बनेको छ। ८५ हजारभन्दा बढी स्वीकृत दरबन्दी भएको यो संयन्त्रमा सहसचिव र उपसचिवहरूको संख्या मात्रै होइन, लामो समयदेखि ओगटेर बस्नेहरूको लर्को ठूलो छ।

यसको सिधा असर देशको ढुकुटीमा परेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कले डरलाग्दो चित्र देखाउँछ। राज्यले विकास बजेट कटौती गरेर साधारण खर्च धान्नुपरिरहेको बेला, सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको पेन्सन (निवृत्तिभरण) मा मात्रै वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। पुराना र माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीको तलब, भत्ता र गाडी–घोडाको सुविधा नयाँ पुस्ताको तुलनामा अत्यधिक महँगो छ। २५ वर्ष सेवा गरिसकेका वा ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीलाई एकमुष्ट सम्मानजनक प्याकेज (गोल्डेन ह्यान्डशेक) दिएर बिदा गर्दा तत्काल केही आर्थिक भार देखिए पनि, दीर्घकालीन रूपमा राज्यको खर्बौँ रुपैयाँ बचत हुन्छ। अनुत्पादक कर्मचारीतन्त्र पाल्न ऋण लिनुपर्ने वर्तमान दुर्दशाबाट बच्न पनि यो ओभरहलिङ अपरिहार्य छ।

‘कागजी बन्धन’ भर्सेज ‘डिजिटल ब्युरोक्रेसी’

हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), च्याटबोट र ब्लकचेन प्रविधिको युगमा बाँचिरहेका छौँ। तर हाम्रा अधिकांश ५० कटेका हाकिमहरू आज पनि कम्प्युटरको ‘माउस’ चलाउन सहयोगी खोज्छन्। यो उनीहरूको दोष होइन, उनीहरूको उत्पादन र प्रशिक्षणको समय नै फरक थियो। तर, देशले उनीहरूको ‘लर्निङ कर्व’ पर्खेर बस्ने विलासिता अब धान्न सक्दैन।

२०/२५ वर्षअघि सेवा छिरेका पुराना कर्मचारीहरूको मानसिकता ‘प्रक्रियामुखी’ छ, ‘नतिजामुखी’ होइन। उनीहरूका लागि सफ्टवेयर र अनलाइन प्रणालीहरू काम सहज बनाउने साधन नभएर झन्झट लाग्ने माध्यम बनेका छन्। सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका कुरा गरिरहँदा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ‘डिजिटल नेभिट्स’ (प्रविधिसँगै हुर्किएको युवा पुस्ता) को खाँचो छ। २५ वर्ष सेवा गरेर थाकिसकेको र प्रविधि आत्मसात् गर्न नसकेको जनशक्तिलाई कुर्सीमा राखिराख्नु भनेको सुशासनको गतिलाई ब्रेक लगाउनु जस्तै हो।

ब्रेन ड्रेनको मार र युवा पुस्ताको जाम:

नेपालका लाखौँ जेहेन्दार युवाहरू लोकसेवा आयोगको विज्ञापन पर्खेर बसेका छन्। तर, माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू ६० वर्षसम्म कुर्सी नछोड्ने दाउमा लाग्दा नयाँ भर्ना र बढुवाको चक्र नै ठप्प हुन्छ। जब युवाहरूले आफ्नै देशको प्रशासनिक नेतृत्वमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन्, तब उनीहरूका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा ‘वान–वे’ टिकट नै एकमात्र विकल्प बन्न पुग्छ।

निजामती सेवामा ५० वर्ष वा २५ वर्षे सेवाको हद लागू गर्दा नेतृत्व तहमा रिक्तता आउँदैन, बरु ऊर्जावान् उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूले चाँडो नेतृत्व पाउँछन्। शारीरिक र मानसिक रूपमा मानिसको कार्यक्षमता, रचनात्मकता र नवप्रवर्तनकारी सोच २५ देखि ४५ वर्षको उमेरमा सबैभन्दा उच्च हुन्छ। ५० वर्ष कटेपछि धेरैमा ‘यथास्थितिवादी’ (Status Quo) मानसिकता हाबी हुन्छ। नयाँ पुस्तालाई बेलैमा नीति निर्माणको तहमा नपुर्‍याउने हो भने नेपालको प्रशासन कहिल्यै पनि आधुनिक र जनमुखी बन्न सक्ने छैन।

कर्पोरेट गतिशीलता र सङ्घीयताको भूँइ–यथार्थ

निजी र कर्पोरेट क्षेत्रले कसरी छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्छन्? नेपालकै निजी बैंक, टेलिकम वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदाहरण हेरौँ। त्यहाँ निश्चित उमेर वा सेवा अवधि पुगेपछि कर्मचारीलाई ‘भोलन्टरी रिटायरमेन्ट’ (VRS) दिएर नयाँ र ‘स्मार्ट’ पुस्तालाई भित्र्याइन्छ। सरकारी सेवा सधैँ शिथिल र निजी क्षेत्र सधैँ आक्रामक हुनुको मुख्य कारण यही जनशक्ति व्यवस्थापनको नीति नै हो।

अर्को तीतो यथार्थ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएको वर्षौँ भइसक्दा पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी जान मानिरहेका छैनन्। केन्द्रको सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहेका ५० कटेका कतिपय पुराना कर्मचारीहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुगममै बस्न मरिहत्ते गर्छन्। यसको विपरीत, नयाँ र युवा कर्मचारीहरू प्रविधि र नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै दूरदराजका गाउँपालिका र नगरपालिकामा गएर सेवा दिन बढी लचिला र तयार देखिएका छन्। प्रशासनलाई विकेन्द्रित र प्रभावकारी बनाउन पनि पुरानाको बहिर्गमन र नयाँको आगमन तीव्र हुनुपर्छ।

अबको बाटो: न्यायोचित र सम्मानजनक बिदाइ

सङ्घीय निजामती सेवामा २५ वर्ष वा ५० वर्षको हद प्रस्ताव गर्दा यसलाई कतिपयले ‘अन्याय’ वा ‘अनुभवी जनशक्तिको अपमान’ भन्न सक्छन्। तर यो अपमान होइन। २५ वर्षसम्म राज्यको सेवा गरेकाहरूलाई उचित उपदान, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित ससम्मान बिदा गरिनुपर्छ। उनीहरूको अनुभवलाई आवश्यकता अनुसार सरकारले परामर्शदाता, थिंक-ट्यांक वा नीतिगत समितिको विज्ञका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ। तर, केवल ‘अनुभव’ को नाममा कार्यसम्पादन नै गर्न नसक्ने, प्रविधि सिक्न नचाहने र नयाँ पुस्ताको वृत्तिविकास रोकेर बस्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिनु देशको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु हो।

निष्कर्षमा, सरकारी सेवा भनेको कसैको जीवनयापनका लागि आजीवन सुरक्षित ग्यारेन्टी दिने थलो मात्र होइन, यो त जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने र देश विकासको गति बढाउने इन्जिन हो। अबको नयाँ ऐनमा “जागिर खान सरकारी सेवा” भन्ने पुरानो भाष्यलाई भत्काएर “परिणाम र सुशासनका लागि सार्वजनिक प्रशासन” भन्ने नयाँ दर्शन स्थापित गर्नैपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले ट्रेड युनियनको दबाब र कर्मचारीतन्त्रको घेराबन्दीबाट माथि उठेर ५० वर्ष उमेर वा २५ वर्षे सेवा अवधिको क्रान्तिकारी व्यवस्था लागू गर्ने हिम्मत देखाउनैपर्छ। सिंहदरबार बदल्ने योभन्दा उपयुक्त र उपयुक्त प्रस्थानविन्दु अर्को हुन सक्दैन।