डडेलधुरामा एकैपटक दुई सिडिओ!

काठमाडौं। डडेलधुरा जिल्लामा एकैपटक दुई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को अधिकार पाएका छन्। उपसचिव अम्बर बहादुर वलीले आफूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी कै रूपमा चिनाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइट अनुसार वलीले जेष्ठ २७ गतेबाट सिडिओमा हाजिर भएका हुन्। तर, गृह मन्त्रालय गृह मन्त्रालयको उपसचिव मीना अर्याललाई डडेलधुराको सिडिओमा खटाएको हो।

डडेलधुराको सहसचिव सिडिओ विष्णुप्रसाद कोइरालाको बैशाख दोस्रो साता कोशी प्रदेशमा सरूवा भएपछि सहायक सिडिओ वलीलाई सिडिओको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, अनलाई अन्यत्र सरूवा नगरी उपसचिव तहकै अर्याललाई सिडिओमा खटाइएको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सहायक सिडिओ वलीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक काम गर्ने गरी मात्र जिम्मेवारी दिएको दाबी गर्छन्।

वलीभन्दा अर्याल वरिष्ठ उपसचिव हुन्। तेह्रथुमको सिडिओ समेत भइसकेकी अर्याललाई सहसचिवको दरबन्दीमा डडेलधुराको सिडिओ खटाइएको हो। अर्याललाई सिडिओ खटाएपछि वली फेरि सहायक सिडिओमा झर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। आफूलाई सिडिओ कै रूपमा चिनाएका वलीलाई त्यहाँबाट झिकेर नयाँ सिडिओ खटाउदा यस्तो नैतिक संकट आउँदैन थियो। तर डडेलधुरामा सिडिओ सरूवा गर्दा गृह मन्त्रालयले उक्त कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन। वली भर्खरै उपसचिव भएकाले सिडिओ दिइहाल्ने कुरा पनि उचित नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

डडेलधुरामा हत्तपत्त सहसचिव सिडिओ जानै मान्दैनन्। यस्ता जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी राख्नु भनेको राज्यकोषमाथिको अनावश्यक व्यभार मात्र हो। एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सहसचिव सिडिओको दरबन्दी कटौती गर्न उपयुक्त देखिन्छ।

गृह मन्त्रालयले उपसचिवलाई सिडिओ खटाउदा विगतमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिका आडमा लाभ लिएकालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। माओवादी सरकार हुँदा सामान्य, अर्थ, गृह जस्ता मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा डेरा जमाएका कमान सिंह थापा मगरलाई सोलुखुम्बु जस्तो आकर्षक जिल्लाको सिडिओमा पठाइएको छ। सहायक सिडिओलाई सिडिओमा पठाउने निर्णय ठिकै हो तर सहायकमा नजाने आकर्षक ठाउँमा बसेर सिधै सिडिओमा जाने र पठाउने प्रवृत्ति सुशासनका दृष्टिकोणले त्यति उपयुक्त हैन। यसमा मन्त्रालय ध्यान दिन जरूरी छ।