कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले करोडौंको ‘एबीस’ प्रणाली किनेको खुलासा

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। कमिसनको चक्करमा विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद गरेको तथ्य फेला परेको छ। राहदानी विभागले कमिसनको चक्करमा अर्ब बढीका किन्नै नपर्ने सामान तथा प्रणाली खरिद गरेको पाइएको हो। यसले राज्य कोषमा अर्ब रुपैयाँ बढी हानिनोक्सानी भएको पाइन्छ।

राहादानी विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच प्रणाली अन्तर-आबद्धता गर्ने समझदारी भइसकेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पाञ्जीकरण विभागका करोडौं मूल्य पर्ने करोडौं नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण अटाउने एबीस प्रणाली रहेको छ। दुई विभागको सेवाबीच अन्तरसम्बन्ध भइसकेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग भएको उक्त वैयक्तिक विवरण राहदानी विभागले प्रयोग गर्न पाउँछ। तर राहदानी विभागले करोडौं मूल्यको छुट्टै ‘एबीस’ प्रणाली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको पाइएको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग भएको उक्त प्रणाली प्रयोग नगर्ने भए राहादानी विभागले ‘भाँडाकुटी खेल्न’ ‘एमओयू’ गरेको हो त? होइन भने करोडौं मूल्यको राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग भएको प्रणाली प्रयोग नगरी राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार पर्ने गरी छुट्टै प्रणाली किन खरिद गरियो उक्त विषयमा छानबिन गर्न जरूरी देखिन्छ।

के हो एबीस (ABIS) प्रणाली?

स्वचालित बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली(एबीस) भनेको नागरिकको जैविक विवरण भण्डारण गर्ने प्रणाली हो। यो प्रणालीले नागरिकको पहिचान प्रमाणीकरण गरि (केवाईसी) विवरण प्रदान गर्ने सेवा दिन्छ। यसको मूल्य करोडौ पर्छ । २ करोड नेपाली नागरिकको जैविक विवरण भण्डारण गर्ने (एबीस) प्रणाली राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको छ। आईडीमीया नाम गरेको फ्रान्सेली कम्पनीले यसअघि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी विभागलाई एबीस बेचेको थियो। एमओयू अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र कै प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली प्रयोग नगरीकन राहदानी विभागले फेरि पनि जर्मन कम्पनीसँग करोडौं मूल्यको (एबीस) खरिद गर्ने सम्झौता गरेको पाइएको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्रको एबीस प्रयोग गरेको भए करोडौं रुपैयाँ बचत हुनेमा कमिसनको चक्करमा स्पेसिफिकेशन तयार पार्दादेखि नै पटक-पटक (एबीस) किन्न लगाएर राज्यकोषको दोहन र ब्रह्मलुट मच्चाएको पाइन्छ।

‘ई-पासपोर्ट’ छपाइ गरिरहेको कम्पनीले पनि प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर र सफ्टवेयर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। ती उपकरण र प्रणालीहरूको ‘टेक्निकल अडिट’ गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो। तर, कमिसनको चक्करमा सबै प्रणाली नयाँ खरिद गर्दा राज्यलाई अनावश्यक व्यभार थपिएको पाइन्छ। यता सरकारले यसअघि नै खरिद गरेका करोडौं मूल्यका उपकरण र प्रणाली कबाडी बन्ने अवस्था आएको हो। आईडीमीयाले प्रयोग नै गर्न नमिल्ने उपकरण तथा प्रणाली भिडाएको भए त्यसमा पनि छानबिन, अनुसन्धान तथा कारबाही हुनुपर्छ। तर, ती समान कबाडी बनाएर नयाँ किन्नेमाथि थप छानबिन गरेर हदैसम्मको कारबाही हुन जरूरी छ।

‘ई-पासपोर्ट’को ठेक्का दुई प्याकेजमा टुक्र्याउदा सार्वजनिक मुख्य पूर्वाधार, हार्डवेयर सुरक्षा मोड्युल, भण्डारण तथा ब्याकअप, नेटवर्क उपकरण, सुरक्षा उपकरण, सिओटिएस सफ्टवेयर, इन्ट्रानेट, पिभिएन जस्ता सामानहरू खरिद दोहोरिएका छन्। दुबै प्याकेजको ठेक्का अन्तरसम्बन्धित देखिन्छन्। एउटै सामान दुई कम्पनीसँग खरिद गर्ने सम्झौता भएको पाइन्छ। यसले राज्यकोषमा करोडौंको व्यभार थपेको देखिन्छ।

‘ई-पासपोर्ट’को नयाँ ठेक्का लगाउदा सरकारले पहिला नै खरिद गरेका हार्डवेयर र सफ्टवेयर जस्ता सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोगविहीन भई अलपत्र पारी राज्यलाई हानीनोक्सानी पुग्ने अवस्था आएको छ। सबै हिसाब गर्दा ‘ई-पासपोर्ट’को नयाँ ठेक्कामा १ अर्ब जति अनावश्यक खर्च गरेर राज्यकोष लाई व्यभार थप्ने कार्य गरेको पाइन्छ। लागत बढाउदा कमिसनको दायरा बढ्ने भएकाले मिलेमतोमै उक्त कार्य गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। ‘ई-पासपोर्ट’मा ठेक्का टुक्र्याउनेदेखि अनावश्यक सामान तथा प्राणाली किनाएर राज्यकोषमाथि अतिरिक्त व्यभार थप्नेविरूद्ध बालेन सरकारले कडा एक्सन लिन सक्छ। उक्त विषयमा सरकारले एक विज्ञ समिति बनाएर पनि अध्ययन गर्न पनि सक्ने अवस्था रहन्छ। ‘ई-पसपोर्ट’ खरिद प्रकरणमा यी विषयमा बदमासी भएकै देखिन्छ।