यी हुन् सचिव बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका सहसचिवहरू

काठमाडौं। संघीय मन्त्रालय, आयोग, कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) नटुंगिदा सचिव बढुवाको प्रक्रिया रोकिएको छ। भदौंको दोस्रो वा तेस्रो साताबाट सचिव बढुवाको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय जस्ता निकायमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) राख्ने/नराख्ने विषय टुंगोमा पुग्न नसकेकाले सचिव बढुवाको प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा अनावश्यक सचिवको दरबन्दी नराख्ने गरी ओएन्डएम गर्ने तयारी छ। यी अन्य निकायमा के गर्ने भनेर टुंगोमा पुगेको पाइँदैन।

सचिव बढुवाको प्रतीक्षामा नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिवहरू कमलप्रसाद भट्टराई, इन्दु घिमिरे, श्रीकृष्ण नेपाल, नारायणप्रसाद भट्ट, बिनोदबहादुर कुँवर, उत्तरकुमार खत्री, कालीप्रसाद पराजुली, रुद्रसिंह तामाङ, आभा श्रेष्ठ, चक्रबहादुर बुढा, जयनारायण आचार्य, ज्ञानेन्द्र पौडेल र प्रदिपकुमार कोइराला रहेका छन्। यिनीहरूमध्ये नेपाल, पौडेल र कोइराला सचिवमा बढुवा हुने सम्भावना देखिँदैन।

सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासनको एउटा दरबन्दी खाली छ। सचिव किरणराज शर्माले राजीनामा दिएसँगै उक्त दरबन्दी खाली भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासनको एउटै सचिवलाई काम पुग्ने भएकाले उक्त दरबन्दीको हैसियत पनि अन्योलमा छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा गरी प्रशासनको ४ दरबन्दी रिक्त छ। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा सचिव बाबुराम अधिकारी र निलम्बित सचिव डण्डुराज घिमिरेको दरबन्दी रहेकाले उक्त दुई पद पनि गणना हुन्छ।

भदौबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा रहेका सचिव बाबुराम अधिकारी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव डिल्लीराम शर्मा (भदौं २ गते) र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ (भदौ १५ गते) अवकाशमा जान्छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थ असोज १८ गते, महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पूस २० गते र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव महादेव पन्थ पुस ३० गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

लोक सेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल माघ १६ गते र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला फागुन ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री बैशाख ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। रक्षा सचिव केदारनाथ शर्मा जेठ ३१ गते र कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल असार १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा देखिन्छन्।

अहिले कै हिसाबमा चालू आर्थिक वर्षभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जगेडाका १ सचिव; अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग; गृह मन्त्रालय; राष्ट्रिय योजना आयोग; महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मन्त्रालय; राष्ट्रपति कार्यालय, लोक सेवा आयोग; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय; रक्षा मन्त्रालय; लुम्बिनी र कोशी प्रदेशको सचिव रिक्त हुनेछन्। त्यसमा निर्वाचन आयोग पनि जोडिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि सचिव कायम भए भने प्रशासन सेवाको १३ सचिव रिक्त हुन्छन्। अहिले बागमती प्रदेश कायममुकायम सचिवले चलाए पनि डण्डुराज घिमिरेका कारण रिक्त मान्न सकिन्न। राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा एउटै सचिव राख्दा उपयुक्त हुने भनेर बहस समेत चलिरहेको छ। यसले उक्त सचिवको दरबन्दी पनि के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।

तत्काललाई हेर्दा भने चालू आर्थिक वर्षभित्र १३ सचिव रिक्त रहेकोमा वरिष्ठताका हिसाबले १३ सहसचिवमा कमलप्रसाद भट्टराई, इन्दु घिमिरे, श्रीकृष्ण नेपाल, नारायणप्रसाद भट्ट, बिनोदबहादुर कुँवर, उत्तरकुमार खत्री, कालीप्रसाद पराजुली, रुद्रसिंह तामाङ, आभा श्रेष्ठ, चक्रबहादुर बुढा, जयनारायण आचार्य, ज्ञानेन्द्र पौडेल र प्रदिपकुमार कोइराला देखिन्छन्। सहसचिव नेपाल, कुँवर, पौडेल र कोइराला पनि चालू आर्थिक वर्षभित्रै ५८ वर्ष पूरा भएर अवकाशमा जाने सूचीमा छन्।

बागमती प्रदेशको कायममुकायम प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराई सचिव बढुवाको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेलाई पनि उस्तै हतारो देखिन्छ। एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा जागिर खाइरहेका श्रीकृष्ण नेपाल भने सचिव बढुवाको प्रक्रिया थाल्दाथाल्दै अवकाशमा जानेछन्। मासिक ३० लाख खाने गरी फिलिपिन्सको मनिला पुगेका नेपाल भदौ १५ गते अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। नेपालको जागिरभन्दा पैसा ठूलो भनेर एडिबीमा डलर छाप्न गएका नेपाललाई सचिवमा बढुवा नगरी घर पठाउनु देशको हितमा हुनेछ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्ट, समावेशी आयोगका सचिव (सहसचिव) बिनोदबहादुर कुँवर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, महिला आयोगका सचिव (सहसचिव) कालीप्रसाद पराजुली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, मधेश प्रदेशकी सचिव (सहसचिव) आभा श्रेष्ठ, महिला बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव प्रदिपकुमार कोइराला सचिव बढुवाको लाइनमा देखिन्छन्। १३ वटै दरबन्दीलाई आधार मानेर श्री कृष्ण नेपाललाई आउट गर्दा पनि पनि बागलुङका रक्षा सचिव केदारनाथ शर्मा अवकाश गएपछि मात्र पर्वतका ज्ञानेन्द्र पौडेलको सचिवमा बढुवा हुने पालो आउँछ। रक्षा सचिव केदारनाथ अवकाशमा गएको भोलिपल्ट रक्षा सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल अवकाशमा जाने भएकाले उनको सचिव हुने ‘चान्स’ देखिँदैन। प्रदिपकुमार कोइराला त माघमै घर जाने भएकाले सचिव बढुवामा प्रतिस्पर्धामै नअटाउने देखिन्छ। सचिव बढुवाको मुखमा पुगेर लुडो(सर्पको मुखमा छिरेको गोटी) जस्तो अवस्थामा श्रीकृष्ण नेपाल, ज्ञानेन्द्र पौडेल र प्रदिपकुमार कोइराला रहेका छन्। तत्काल संघीय निजामती सेवा कानुन आएर ३०-५५ लागू भए सचिव बढुवाको मुखमा रहेका घिमिरे, नेपाल, कुँवर, पराजुली पौडेल र कोइराला तुरुन्तै घर जानेछन्।