वासिङ्गटन डिसीसहित परराष्ट्रले कुन-कुन नियोगमा थप्यो दरबन्दी?

काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले परराष्ट्र सेवाको दरबन्दी थप्न सफल भएको छ। अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने नीतिविपरीत परराष्ट्रले स्थानान्तरण र व्यवस्थापनका नाममा दरबन्दी थप्न सफल भएको हो। अन्य सेवामा दरबन्दी खारेज भएपछि परराष्ट्रले स्थानान्तरण गरेर दरबन्दी जोनाउन र थप्न सफल भएको छ। वासिङ्गटन डिसीसहित ९ वटा नियोगमा विभिन्न पदको दरबन्दी थपेको हो। परराष्ट्रले ८ राजदूतावास र १ महावाणिज्यदूतावासमा दरबन्दी थपेको छ।

अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीस्थित नेपाली राजदूतावास उपसचिव (काउन्सेलर) पद थपेको छ। राजस्वको दरबन्दी काटेर परराष्ट्र कै एक उपसचिव थपिएको हो। परराष्ट्र कै शाखा अधिकृत (प्रथम/द्वितीय सचिव)को दरबन्दी समेत डिसीमा थपिएको छ। राजदूतसहित ८ दरबन्दी रहेको डिसीमा ९ पुगेको हो।

जापानको टोकियोस्थित नेपाली राजदूतावासमा परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृत (प्रथम/द्वितीय सचिव) १ दरबन्दी थपिएको छ। राजदूतसहित ५ दरबन्दी रहेको टोकियोमा १ थपेर ६ बनाइएको हो।

दक्षिण कोरियाको सिओलस्थित नेपाली राजदूतावासमा शाखा अधिकृतको १ दरबन्दी थपेको छ। राजदूतसहित ५ दरबन्दी रहेको सिओलमा ६ दरबन्दी पुगेको हो। अस्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावासमा पनि परराष्ट्रको एक अधिकृत थपिएको छ। राजदूतसहित ५ दरबन्दी रहेको क्यानबेरामा ६ पुगेको हो।

इजिप्टको कायरोमा पनि १ सहचारी थपिएको छ। नियोग उपप्रमुख (उपसचिव)को दरबन्दी कटौती गर्ने बहस चलिरहेका बेला १ दरबन्दी थपेर ४ वटाबाट ५ दरबन्दी पुऱ्याइएको हो। जर्मनीको बर्लिनमा दुई दरबन्दी थपिएको छ। परराष्ट्र सेवाको अधिकृत र नायब सुब्बा १/१ गरी दुई दरबन्दी थपिएको हो। राजदूतसहित ४ दरबन्दी रहेको बर्लिनमा ६ पुगेको हो।

साउदी अरबको रियादमा परराष्ट्रको उपसचिव (काउन्सेलर) १ पद थपिएको छ। राजदूतसहित ९ दरबन्दी रहेको रियादमा १० पुऱ्याइएको हो। स्पेनको म्याड्रिडमा पनि उपसचिव (काउन्सेलर) १ पद थपिएको छ। पोर्चुगलमा राजदूतावास हुँदाहुँदै म्याड्रिडमा परराष्ट्र सेवाको उपसचिवको दरबन्दी थपिएको हो। राजदूतसहित ३ दरबन्दी रहेको म्याड्रिडमा १ थपेर ४ पुऱ्याइएको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा रहेको नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा एकैपटक ३ दरबन्दी थपिएको छ। अधिकृत (कन्सल) २ र नायब सुब्बा (भाइस कन्सल) १ गरी दुबईमा एकैपटक ३ दरबन्दी थपिएको हो। अघिल्लो वर्ष खुलेको दुबईस्थित महावाणिज्यदूतावासमा महावाणिज्यदूतसहित ४ दरबन्दी रहेकोमा ३ थपेर ७ पुऱ्याइएको छ। खारेज भएका नियोगको दरबन्दी जोगाउन परराष्ट्रले यस्तो जुक्ति निकालेको देखिन्छ।