काठमाडौं । सरकारले वीर अस्पतालमा बाह्रौं तहको निर्देशनक रहने निर्णय गरेको छ । प्राध्यापक र सहप्राध्यापकबाट निर्देशक बन्ने चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावली 2063 ले व्यवस्था गरेकाे छ ।
तर, त्यसलाई लत्याउदै सरकारले वीर अस्पतालमा सत्ता निकट व्यक्ति बढुवा गर्न बाह्रो तहको दरबन्दी सिर्जना गरिएको आरोप लागेको छ । तर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत संचालीत वीर अस्पतालकाे कुनै पनि दरबन्दी सृजना गर्दा नेपाल सरकारले हैन चि.वि.रा.प्र सिनेटबाट मात्रै गर्न सकिन्छ।
अहिले सरकारले काेभिड -१९ अध्यादेश ल्याएकाे छ । उक्त अध्यादेशमा पनि निर्देशककाे कल्पना गरेकाे छैन । अध्यादेशले प्रमुख कार्यकारी अधिकारीकाे मात्रै व्यवस्था गरेकाे छ ।
स्वास्थ्यमा प्रविधिकबाट सचिव बनाउने तयारी भइरहँदा सरकारले बाह्रो तहको दरबन्दी बढाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
अन्य संघ मातहतका केन्द्रीय अस्पतालमा बाह्रो तहको निर्देशक बनाउने व्यवस्था नगरी वीरमा मात्रै बाह्रो तहको दरबन्दी थप्ने निर्णय पछि चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
युनिफाइड अस्पताल बनाएर डा. जागेश्वर गौतमलाई पठाएपछि भाड्भौलो बनेको वीरमा बाह्रो तहको दरबन्दी सिर्जना गरेर सरकारले वीरलाई थप तहशनहश पार्न खोजेको ती अधिकारीहरुको तर्क छ । अधिकारीहरु भन्छन् जनताकाे नजरमा बाह्रौं तह बनाएर राम्रो सन्देश दिन खाेजेकाे छ, तर त्यसकाे अर्थ अाफ्नाे मान्छे बाह्रौं तहमा तान्न मात्रै याे निर्णय गरीएकाे हाे ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस