स्वास्थ्यका डाटा आईएनजीओको कब्जामा,  ५ करोडको सफ्टवेयरमा सचिव अर्याल मुछिए


काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संकलन गरेको नागरिकको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशिल  डाटा आईएनजीओको कब्जामा रहेको रहस्य खुलेको छ । लक्ष्मण अर्याल सचिव भएर आएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय महत्वपूर्ण कागजात मात्र होइन कोठादेखि ट्वाईलेटसम्म आईएनजीओको कब्जामा पुगेको तथ्य यस अघि नै स्वास्थ्यलाईभले खुलासा गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तिहरूलाई भर्न लगाएको डाटा पनि आईएनजीओको कब्जामा रहेको नयाँ रहस्य खुलेको छ । ५ करोड खर्च गरेर निर्माण गरिएको सफ्टवेयरमार्फत नागरिकबाट संकलन गरिएको महत्त्वपूर्ण डाटा विश्व स्वास्थ्य संगठनको नियन्त्रणमा रहेको तथ्य स्वास्थ्यलाईभले फेला पारेको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका कर्मचारी र स्वास्थ्य सचिव अर्यालको मिलेमतोमा ५ करोड हालेर बनाईएको सफ्टवेयर अहिले सरकारी कर्मचारीले हेर्न पाउँदैनन् । आईडी, पासवर्ड सरकारी कर्मचारीसँग नभई आईएनजीओका कर्मचारीसँग रहेकाले उक्त डाटा दुरूपयोग हुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको चिन्ता छ ।
आइएमयुबाट डाटा सबै अस्पतालबाट मागिरहेको छ तर, सोही संस्थालाई डाटा हेर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ ।
सचिव अर्यालसँगको मिलेमतोमा ५ करोडमा गरिएको सफ्टवेयर खरिदमा पनि ठूलो रकम घोटाला भएको आरोप छ । आईटीका विज्ञहरूले त्यो सफ्टवेयर बनाउन ५ करोड लागेको हो भने धेरै रकम भएको बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मत्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सचिवको अर्यालको सेटिङ्मा खोप लगाउने नाममा १४ करोड उठाइयो तर, खोप दिइएन ।

सफ्टवेयर खरिदमा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली प्रमुख अनिल थापाको सेटिङ्मा र सचिव अर्यालको संरक्षण भएको चर्चा चलेको छ ।     सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयमा रहेका थापालाइ सेटिङ मिलाउन सरुवा गरेर ल्याएकाे स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘युजर आईडी र पासवर्ड सरकारी कर्मचारीलाई दिएको छैन । अनिल थापा आफूमा केही जान्दैनन् । एकाउन्ट खोल्न पनि आईएनजीओका कर्मचारी चाहिन्छ । आईटीको विषयमा शून्य ज्ञान छ । सरकारी कर्मचारीले केही आवश्यक परेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका कर्मचारीलाई भनेर उनीहरुले युजर आईडी र पासवर्ड दिएको खण्डमा मात्रै खोल्न सकिन्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘
‘सरकारी सिस्टम सबै उनीहरूको कब्जामा छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै देशको समग्र तथ्यांक हो । यो तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनका कर्मचारीको कब्जामा छ । यस्तो संसारमा कहिँकतै  हुँदैन ।’

आईएनजीओसँग अवहेलित भएर बस्नु भन्दा नबस्नु नै उपयुक्त भएको भन्दै कर्मचारीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा उठाइएको नागरिकको संवेदनशिल  डाटा आईएनजीओलाई सुम्पने भूमिका खेलेका सचिव अर्याल यस्ता कुरा सुन्ने पक्षमा छैनन् ।
उता आफू कमजोर हुने डरले सरकारी कर्मचारीलाई सिस्टम चलाउने जिम्मा थापाले दिदैनन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने,  ‘सरकारी कर्मचारीले १५ दिन भन्दा बढीको डाटा हेर्न पाउँदैनन् । यदी त्यो डाटा हेर्नु परेको खण्डमा आईएनजीआेको स्वीकृति अनिवार्य गराइएको छ । डाटा दिने अस्पतालहरुले पनि हेर्न पाएका छैनन् । किन र के करणले यस्ताे गरिएको हो हामी अन्यौलमा छौं ।’

जनतालाई अनलाईन फारम भराएर फाइदा के भयो ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले आफ्नो सिस्टम प्रयोग नगरी करिब ५ करोड खर्चगरी नयाँ सफ्टवेयर निमार्ण गरेको हो । उक्त सफ्टवेयर मार्फत भरेकाे फारमबाट पनि  कुनै उपलब्धी भएको छैन । खोप पाउनेहरुमा फरम भर्नेहरु पनि प्राथमिकतामा परेका छैनन् । जनताको लाइन चर्काे छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कायापलट ल्याएको बताएका अनिल थापाले स्रोत साधन आईएनजीआलाेलाई बुझाएका छन् । एनजिओ / आईएनजीओका अगाडि सरकारी कर्मचारी निरीह भएर बस्नु परेको छ ।
आफू काम गर्न नसक्ने अरुले काम गरेको जस आफूले लिने खालको व्यक्ति अनिल थापा भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आरोप छ ।

क्याटेगोरी : मेडिकल शिक्षा, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित खबर

ट्रेण्डिङ
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com