प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका महँगा परामर्शदाता हटाइए

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका महँगा परामर्शदाता (विज्ञ) हटाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले महँगा परामर्शदाता (विज्ञ) नियुक्ति गरेको विषयमा प्रश्न उठेपछि उनीहरूलाई हटाइएको हो। परामर्शदाताका नाममा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तलबभत्तामा ठूलो रकम खर्च गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालय प्रश्न उठाएपछि विज्ञहरूको म्याद नथपिएको हो।

उक्त कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले उक्त परियोजनाको समय अवधि सकिएकाले विज्ञहरूको म्याद स्वत: समाप्त भएको दाबी गरे। महालेखाले समेत बेरूजु औंल्याएको स्वीकार गर्दै घिमिरेले उनीहरूको म्याद नथपिने प्रस्ट पारे।

उक्त कार्यक्रममा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएर असूल उपुर गर्नुपर्ने बेरुजुमा राख्न खोजेपछि श्रम मन्त्रालय कै उच्च अधिकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८३ मा हटाउने प्रतिवद्वता जनाएकाले सैद्धान्तिक बेरुजु बनाउन लगाएर विज्ञहरू हटाएको सुनाउँछन्। त्यसपछि अहिले मन्त्रालयले महँगा विज्ञहरूको म्याद थप्न आँट गरेन। उनीहरूलाई हटाइसकिएको प्रवक्ता घिमिरेको प्रष्टोक्ति छ।

सरकारले विश्व बैंकबाट लिएको ऋणबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले विज्ञहरूलाई तबलभत्ता खुवाएको विषयमा स्वास्थ्य लाइभले समेत समाचार प्रकाशित गरेको थियो। स्वास्थ्य लाइभले समाचार प्रकाशित गरेपछि उक्त कार्यक्रमको बेवसाइटबाट विज्ञहरूको फोटो समेत हटाइसकिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल बनाउन भन्दै विश्व बैंकबाट तीन अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको थियो। त्यसैमा महँगा परामर्शदाता नियुक्त गरेको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले महँगा विज्ञ नियुक्त गरेको थियो। आयोजनाका लागि मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, लेखापरीक्षण र वित्तीय अनुगमनमा सहयोग गर्ने, खरिद योजना तयार गर्ने, खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक अभिलेख र कागजात सुरक्षित राख्नेलगायत काम गर्न भन्दै विज्ञहरू नियुक्ति गरिएका थिए।  सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुने सम्भावना हुँदाहुँदै मन्त्रालयले महँगा विज्ञ नियुक्ति गरेको हो। यस विषयमा महलोखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ।

आयोजनाले मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, आयोजनाको लेखापरीक्षण र वित्तीय अनुगमनमा सहयोग गर्ने, खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने र लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक अभिलेख र कागजात सुरक्षित राख्नेलगायतका कार्यकाका नाममा ८ जना परामर्शदाता नियुक्त गरेर ऋण काढेको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने काम भएको थियो। प्रति महिना २ लाख ५४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर महेश पोखरेललाई खरिद विज्ञमा नियुक्त गरिएको छ। अनुगमन विज्ञका नाममा बसन श्रेष्ठलाई मासिक १ लाख ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ, वित्तीय विज्ञको नाममा रामबाबु अधिकारीलाई मासिक १ लाख ९७ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ र वातावरण विज्ञका नाममा नवराज पोखरेल परामर्शदाता नियुक्त गरेर मासिक १ लाख ८८ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिँदै आइएको थियो। उक्त विषयलाई महालेखाले बेरूजु औंल्याएको हो।

मासिक १ लाख १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर सुदन प्रजापति आईटी अफिसरमा र ६७ हजार ८ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिएर प्रमिस महर्जनलाई आईटी सपोर्टरको नाममा परामर्शदाता बनाइएको थियो। राजेन्द्र बुढाथोकीलाई मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ दिने गरी प्रोजेक्ट अफिसरमा परामर्शदाता नियुक्त गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै चाँदनी शर्मालाई मासिक १ लाख पारिश्रमिक दिने गरी सञ्चार विज्ञमा परामर्शदाता बनाइएको थियो। परामर्शदाता मार्फत गराइने यी काममा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाटै हुने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ठहर छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नियुक्त भएका परामर्शदाताहरू मन्त्रालयमै बस्ने, फिल्ड निरीक्षणमा कार्यालय कै सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन्। मन्त्रालय मै कार्यकक्ष उपलब्ध गराउने गरेकोमा उनीहरले पारिश्रमिक कर समेत छल्ने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२७ मा कर दायित्व कम गर्नेसम्बन्धी कसूरमा सरकारी कर्मचारी मतियार भएमा करदातालाई हुने बराबरको सजाय हुने व्यवस्था रहेकोले कर कानुन अनुसार कर यकिन गरी दाखिल गर्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई लेखि पठाउन भनेको छ।