प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ब्रह्मलुट, वैदेशिक ऋणमा महँगा परामर्शदाताको रजाइँ

काठमाडौं। ‘ऋण काढेर घिऊ खाने’ भन्ने नेपालीमा एउटा लोकोक्ति छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उक्त कुरा ठ्याक्कै मिल्छ। वैदेशिक ऋण लिएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परामर्शदाताको नाममा ब्रह्मलुट गरेको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट झार उखेलेर सकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। के कुनै वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम होइन। बकाइदा ऋण लिएर स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिँदै आएको कार्यक्रम हो। उक्त कार्यक्रममा महँगा परामर्शदाता भर्ना गरेर ‘ऋण काढेर घिऊ खाने’ काम भएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरे छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण छन्। राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकले परामर्शदाताको नाममा आसेपासे भर्ति गरेर ऋण काढेको पैसा दुरुपयोग गर्ने काम गरेका छन्। परामर्शदाता नियुक्तिको विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालय प्रश्न उठाएको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाटै हुने काममा परामर्शदाताको नाममा असेपासेलाई महँगो तलबभत्ता दिएर जागिर खुवाएको तथ्य फेला परेको छ।

आयोजनाले मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, आयोजनाको लेखापरीक्षण र वित्तीय अनुगमनमा सहयोग गर्ने, खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने र लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक अभिलेख र कागजात सुरक्षित राख्नेलगायतका कार्यकाका नाममा ८ जना परामर्शदाता नियुक्त गरेर ऋण काढेको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने काम भएको तथ्य फेला परेको हो। प्रति महिना २ लाख ५४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर महेश पोखरेललाई खरिद विज्ञमा नियुक्त गरिएको छ। अनुगमन विज्ञका नाममा बसन श्रेष्ठलाई मासिक १ लाख ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ, वित्तीय विज्ञको नाममा रामबाबु अधिकारीलाई मासिक १ लाख ९७ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ र वातावरण विज्ञका नाममा नवराज पोखरेल परामर्शदाता नियुक्त गरेर मासिक १ लाख ८८ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिँदै आइएको छ। उक्त विषयलाई महालेखाले बेरूजु औंल्याएको हो।

मासिक १ लाख १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर सुदन प्रजापति आईटी अफिसरमा र ६७ हजार ८ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिएर प्रमिस महर्जनलाई आईटी सपोर्टरको नाममा परामर्शदाता बनाइएको छ। राजेन्द्र बुढाथोकीलाई मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ दिने गरी प्रोजेक्ट अफिसरमा परामर्शदाता नियुक्त गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै चाँदनी शर्मालाई मासिक १ लाख पारिश्रमिक दिने गरी सञ्चार विज्ञमा परामर्शदाता बनाइएको हो। परामर्शदाता मार्फत गराइने यी काममा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाटै हुने देखिन्छ। तर ऋण काढेको पैसामा परामर्शदाता नियुक्त गरेर राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट मच्चाएको देखिन्छ।

योजनाको मुख्य कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने कार्यस्थलमा आधारित सिप विकास तथा जीवन उपयोगी तालिमका लागि १७ करोड ३७ लाख ८५ हजारको कार्यक्रम सञ्चालनै नभएको अवस्थामा उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन, खरिद, लेखालगायतका कार्यमा परामर्शदाता नियुक्त गरी वैदेशिक ऋण सहायताबाट १ करोड ११ लाख २ हजार १४३ रुपैयाँ अनियमित तरिकाले खर्च गरेको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नियुक्त भएका परामर्शदाताहरू मन्त्रालयमै बस्ने, फिल्ड निरीक्षणमा कार्यालय कै सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन्। मन्त्रालय मै कार्यकक्ष उपलब्ध गराउने गरेकोमा उनीहरले पारिश्रमिक कर समेत छल्ने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ।

महालेखाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२७ मा कर दायित्व कम गर्नेसम्बन्धी कसूरमा सरकारी कर्मचारी मतियार भएमा करदातालाई हुने बराबरको सजाय हुने व्यवस्था रहेकोले कर कानुन अनुसार कर यकिन गरी दाखिल गर्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई लेखि पठाउन भनेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा एक त सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाटै सम्पन्न हुने काममा महँगो पारिश्रमिक दिएर परामर्शदाता नियुक्त गरिएको पाइन्छ। त्यसमाथि उनीहरूले पारिश्रमिक कर समेत नतिरेर राज्यलाई दोहोरो लुटेको खुल्न आएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ‘लुटतन्त्रको’ नमूना बनेको हो।