सहसचिवमाथिका कर्मचारीले ड्राइभरको पैसा लिने विवाद: पहिला पनि ड्राइभरको पैसा खातामा हाल्थे, अहिले त्यसैको निरन्तरता

समाचार टिप्पणी
काठमाडौं। सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवले सवारी चालक (ड्राइभर)को पैसा लिने विषय अहिले निकै चर्चामा छ। सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८३ मा सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव आफैंले सवारी साधन चलाउने भएका हलुका सवारी चालक (ड्राइभर)ले पाउने तलब पाउने व्यवस्था राखिएको छ। सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवले ड्राइभरको तलब आफैं खाने भए भनेर निकै विवाद र बहस भइरहेको देखिन्छ। ड्राइभरको रोजगारी खोसिएको तर्क पनि सुनिन थालेको हो।

ड्राइभरको तलब सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवले लिनेगरी आएको यो पहिलो व्यवस्था भने होइन। यसअघिको सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ म पनि सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवलाई ड्राइभरको तलब दिने उल्लेख थियो। यिनीहरूलाई सवारी चालकको पारिश्रमिक, सवारी साधन मर्मत, इन्धन एवं सञ्चालन खर्चहरू मासिक रूपमा एकमुष्ट भुक्तानी हुने गरेको थियाे। कतिपय सहसचिव/सचिवले ड्राइभरको तलब आफ्नै खातामा हालेर आफैं खादै आएका थिए। ड्राइभरको तलब समेत सम्बन्धित सहसचिव/सचिवको खातामा एकमुष्ट हालिने भएकाले आफैंले खाने गरेको तितो यथार्थ जगजाहेर छ। यसैको जगमा अहिले ड्राइभरको तलब आफैं खाने अर्को निर्देशिका आएको हो। त्यसले थप मार्केट तताएको छ। तर, यो पहिलादेखि नै ड्राइभरको तलब खाने गरेको विषय सतहमा देखिएको हो।

यस्तो खाने कुरामा नेपालका कर्मचारीहरू निकै सिपालु छन्। ‘पल्केको तिल्के घरीघरी मिल्के’ गरिहाल्छन्। अहिले पनि त्यहीं गरेका हुन्।
एकभन्दा बढी करोडौं मूल्यका सवारी साधन दुरुपयोग
विशिष्ट श्रेणीका सचिव, प्रदेश सचिव र विभागका महानिर्देशकहरूले एकभन्दा बढी करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। अधिकांशले रातो नम्बर प्लेट बनाएर करोडौंका सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अधिकांश सचिवले दुईवटा सवारी साधन लग्ने गरेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ। मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलले भन्सार विभागको नाममा रहेको गाडी १० वर्षदेखि दुरूपयोग गरिरहेको त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। यद्यपि धेरै विवादमा आएपछि पौडेलले उक्त गाडी हालसालै फिर्ता गरिसकेका छन्। अन्यको पनि खोज्ने भने त्यस्तै अवस्था भेटिन सक्छ। करोडौंका गाडी दुरुपयोग रोक्न गाडी किन्न ऋण उपलब्ध गराउने प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ। तर, त्यसको अनुगमन नियमित हुनुपर्छ।