बहुविवाह गर्न मिल्ने कानुनी प्रस्ताव: विधिशास्त्रीय विमर्श र सामाजिक प्रत्युत्तर

✦ परशुराम घिमिरे

(नोटः“बहुविवाह गर्न मिल्ने कानुन” सम्बन्धी विषयमा विधिशास्त्रीय (jurisprudential) दृष्टिकोण, यसमा संविधान, मानव अधिकार, लैंगिक न्याय, सामाजिक संरचना, र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रवृत्तिहरूको आधारमा विधिशास्त्रीय व्याख्या गरेको छु।)

प्रसंग

कानून समाजको नियमनकारी संरचना हो, तर केवल व्यावहारिक क्रियावली मात्र होइन — यो मूल्य, नैतिकता, र सांस्कृतिक चेतनाको प्रतिबिम्ब पनि हो। जब विधायिका कुनै कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्छ, त्यसले राज्यको वैचारिक मार्गदर्शन स्पष्ट गर्छ। यसै सन्दर्भमा, बहुविवाहलाई वैधानिक मान्यता दिन सकिने सम्भाव्यताको बहस पुनः सक्रिय भएको सन्दर्भमा वैद्धिक वहसका लागि उपयुक्त ठानेर आफ्नो स्वतंत्र दृष्टिकोण संप्रेषण गरेको छु ।दृष्टिगोचर गर्नुहुनेनैछ विश्वस्त छु ।

अ. विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा विवाहको अवधारणा

विवाह केवल दुई व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्बन्ध मात्र होइन, यो सामाजिक अनुबन्ध हो। आधुनिक विधिशास्त्रमा विवाहलाई मानवीय अधिकार, समानता, र स्वायत्तताको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ।

जोन रोल्सको “Justice as Fairness” अवधारणाअनुसार विवाहको कानुनी संरचना तटस्थ र समान हुनुपर्छ — जसमा कुनै एक पक्षप्रति विशेषाधिकार हुँदैन।

बहुविवाहलाई अनुमति दिने कानुनले महिलालाई “समान साझेदार” होइन, “विकल्पीय वस्तु” को रूपमा व्यवहार गर्छ, जुन लैंगिक न्यायको मूल मर्मसँग विरोधाभासमा छ।

आ. नेपालको संविधान र बहुविवाह

नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रूपमा लैंगिक समानता, नारी अधिकार, र समाजिक न्यायको आधारमा राज्यको दायित्व निर्धारण गरेको छ।

सान्दर्भिक संवैधानिक व्यवस्था:

• धारा १८ (लैंगिक समानता): सबै नागरिक समान छन्।

 • धारा ३८ (महिला अधिकार): प्रत्येक महिलालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, लैंगिक हिंसाबाट सुरक्षित हुने, र समान पारिवारिक अधिकार पाउने ग्यारेन्टी।

यदि बहुविवाह गर्न पाउने कानुन निर्माण गरिन्छ भने, यी मौलिक हकहरूको उल्लङ्घन हुनेछ, किनकि त्यो पुरुषलाई “अतिरिक्त विवाहको कानुनी विशेषाधिकार” दिनु हो।

इ. मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व

नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा दायित्वहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमध्ये मुख्य छन्:

 • CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

• ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)

 • CRC (Convention on the Rights of the Child)

बहुविवाहविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय निष्कर्ष:

 • CEDAW ले बहुपत्नी प्रथालाई महिलाविरुद्धको संस्थागत भेदभाव मानेको छ।

 • संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न रिपोर्टहरूले बहुविवाहलाई महिलाको आर्थिक निर्भरता, आत्मसम्मानको ह्रास, र बालबालिकाको असुरक्षा सँग जोडेको छ।

नेपालले यदि बहुविवाहलाई वैधानिक बनायो भने, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको उल्लंघनमा पर्छ।

ई. समाजशास्त्रीय र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

बहुविवाहले निम्त्याउने सामाजिक प्रभाव केवल कानुनी वा नैतिक होइन, यो सामाजिक संरचना र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रक्रिया हो।

 • महिला: आत्मसम्मानमा क्षति, हिंसा, पारिवारिक टुटफुट, मानसिक स्वास्थ्यमा गिरावट।

 • बालबालिका: असुरक्षा, आघात (trauma), आत्मग्लानि, सामाजिक अलगाव।

 • समाज: सम्पत्ति विवाद, महिला प्रतिस्पर्धा, विवाह संस्था कमजोर।

समाजशास्त्रीहरू भन्छन् — विवाह संस्था कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति दीर्घकालीन रूपमा राज्य संरचनालाई नै कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ।

उ. विधायिकाको भूमिका र राजनीतिक नैतिकता

यदि विधायिकाले बहुविवाहप्रति सकारात्मक कानुन बनाउँछ भने त्यसको अर्थ हुन्छ — संविधानले वर्जना गरेको अन्यायलाई राज्यको संरक्षण प्रदान गर्नु।

राजनीतिक शुद्धता (political morality) को दृष्टिले हेर्दा,

“यदि संसद्ले केही व्यक्तिको सांस्कृतिक सुविधा वा कामुकताको सन्तुष्टिका लागि संविधानमाथि आँच पुर्‍याउने हो भने त्यो लोकतन्त्रको आत्महत्या हुनेछ।”

ऊ. वैकल्पिक तर्कहरूको विधिशास्त्रीय खण्डन

केही तर्कहरू:

 • “धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा बहुविवाह स्वीकृत हुनुपर्छ।”

→ संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार दियो, तर अन्यको हक उल्लंघन नगर्ने सर्तसहित।

 • “यदि दुवै पत्नीको सहमति छ भने किन आपत्ति?”

→ सहमति संरचनागत असमानताको परिणाम हो भने त्यो नैतिक र कानुनी मान्य छैन। शोषणको सन्दर्भमा सहमति वैध ठहरिँदैन।

निष्कर्ष

बहुविवाह गर्न मिल्ने कानुन नेपालको संवैधानिक संरचना, विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, मानव अधिकार, सामाजिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग पूर्णतः असंगत छ।

यो कानुनी व्यवस्था पुरुष विशेषको ऐतिहासिक विशेषाधिकारलाई संरक्षण गर्ने प्रतिगामी प्रयास हो, जसले महिला, बालबालिका र समग्र समाजलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँछ।

“विधि न्यायको साधन हो, तर अन्यायको संरक्षक बन्यो भने त्यो राज्यव्यवस्था नै पतनको दिशामा जान्छ।”

सुझाव

 • संविधानको मर्म अनुसार लैंगिक न्यायमा आधारित नीति निर्माण अनिवार्य गरिनुपर्छ।

 • संसद्ले संविधान र मानव अधिकारको रक्षा गर्न, न कि पाखण्डी सुविधाका लागि अधिनियम निर्माण गर्न, अग्रसर हुनुपर्छ।

 • बहुविवाहसम्बन्धी कुनै पनि बहस मानवताको दृष्टिबिन्दुबाटै मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।