जेन-जी आन्दोलन दमन र हत्या छानबिनमा तानिने सम्भावित उच्च अधिकारीहरू

काठमाडौं। भदौं २३ काठमाडौंको बानेश्वरमा चलेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा एकै दिन १९ जेन-जीको ज्यान गएको थियो। एकैदिन १९ जनाको हताहती र सयौंको संख्यामा आन्दोलनकारी घाइते भएपछि २४ गते (भोलिपल्ट)को आन्दोलन हिंसात्मक बनेको हो। उक्त आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा २३ गते राज्य तर्फबाट भएको बर्बरतापूर्व दमनले भूमिका खेल्यो।

अहिले २३ गते राज्यको तर्फबाट भएको हत्या र २४ गते आन्दोलनकारीले गरेको तोडफोड, लुटपाट र आगजानीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। २३ गते १९ जनाको जेन-जीको टाउकोमा ताकिताकी टाउकोमा गोली हान्दा पनि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र प्रहरी प्रमुख (एसएसपी)लाई फिर्ता नबोलाउनुले सरकारको संयन्त्र नै उक्त घटनामा जिम्मेवार देखिन्छन्।

बालकुमारीमा गोली चल्दा र नारायणी किनारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध पुत्ला जल्दा सिडिओ र एसपी तत्काल तानिएका थिए। चितवनका सिडिओ र प्रहरी प्रमुख तान्ने गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दुवाडी नै थिए। बानेश्वरमा नरसंहार हुँदा पनि काठमाडौंका सिडिओ छविलाल रिजाल र एसएसपी विश्वराज अधिकारीको जिम्मेवारी नखोसेर परिस्थिति भड्काउने काम भएको थियो। उक्त घटनाको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री लेखक, सचिव दुवाडी र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ रहेका छन्।

कतिपयले त ओली कै निर्देशनमा सिडिओले गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। गृहमन्त्री, सचिव, सिडिओ, एसएसपी मात्र होइन गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख पनि समन्वयमा चुक्दा बानेश्वरमा निहित्था नागरिकहरू गोली लागेर ढले।

तीनकुने घटना हुँदा आन्दोलनकारीमाथि विजय प्राप्त गरेजस्तो गरी पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रशासन महाशाखा प्रमुख रिजाल काठमाडौंको सिडिओ भएर गएका थिए। उनले बानेश्वरको जेन-जी आन्दोलनमा पनि त्यहिँ रणनीति अनुसार गोली चलाउन आदेश दिएको घटनाबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

बानेश्वरमा जेन-जीमाथि भएको बर्बतापूर्वक हत्या र दमनमा उनीहरूमाथि तत्काल छानबिन गर्न माग उठिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि त जाहेरी नै परेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्।

२४ गते राज्य तथा व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि आक्रमण र आगजानी गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नयाँ सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। त्यस्तै २३ गते जेन-जीको हत्यामा संलग्न सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि पनि तत्काल छानबिन गर्न आवश्यक देखिन्छ।